नारायण सिटौला
नारायण सिटौला
शिक्षा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड पनि हो । प्रत्येक विकसित राष्ट्रले पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई नै दिँदै आएको पाइन्छ । अनि अल्पविकसित राष्ट्रहरू पनि त्यही पथमा अग्रसर भएको भान हुन्छ । वास्तवमा ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने युक्तिलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई शिक्षित गराउन आवश्यक छ । जबसम्म नागरिक शिक्षित बन्दैनन्, तबसम्म देश विकासको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । आधुनिक संसारमा शिक्षाको भूमिका अनि अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा हरेक शिक्षित व्यक्ति र राजनीतिज्ञले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
प्रथमतः शिक्षाको महत्व किन र के का लागि भन्ने अवधारणा प्रस्ट हुन जरुरी छ । जबसम्म राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेका विद्वान् वर्गमा समय अनुकूल कस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुँदैन तबसम्म जतिसुकै आर्थिक लगानी गरे पनि बालुवामा पानी हाले झैँ हुने पक्का छ । वास्तवमा शिक्षाले नै मानवलाई ‘मानव’ बनाउँछ । शिक्षाले नै मानिसको चरित्र निर्माण गर्छ । शिक्षाले नै मानिसको सिर्जनशीलतालाई उजागर गर्छ अनि समस्या समाधानमा क्षमता प्रदान गर्छ । शिक्षाले मानिसलाई आत्मविश्वास प्रदान गर्छ, पछि परेका कमजोर वर्गमा बल प्रदान गर्छ । अनि शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई सक्षम बनाई जीवनयापनको ढोका खोल्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव कोफी अनानका अनुसार, शिक्षा एउटा यस्तो चाबी हो, जसले हरेक व्यक्तिको क्षमताको ढोका खोल्छ ।
त्यसै गरी, सेप्टेम्बर ०२२ को युएन ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन समिटमा स्पष्ट पारिएको छ कि शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । यो जनताको सम्पत्ति अनि दायित्व पनि हो । सोही सम्मेलनले पारित गरेको छ कि राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्छ । समावेशी अनि न्यायसङ्गत र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन गर्नु पर्छ र सन् २०३० भित्र प्रत्येक व्यक्तिलाई समान अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्नुपर्ने छ । राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित उक्त लक्ष्यलाई हरेक देशका सरकारले गहिरिएर मनन गर्नु पर्छ । तसर्थ, शिक्षाको महìवलाई कसैले पनि नकार्न पाउँदैनन् । उक्त घोषणापत्रले पटक–पटक गुणस्तरीय शिक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ । वास्तवमा के हो त गुणस्तरीय शिक्षा ?
गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्ड
नेपालको सन्दर्भमा धेरै पाठ्यपुस्तक बोकेर महँगा निजी विद्यालयमा अङ्गे्रजी माध्यममा पढ्न पाउनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सोचाइ आममानिसमा छ । के अङ्गे्रजीमा अध्ययन गर्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ त ? अवश्य पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनि राष्ट्रसङ्घको अवधारणा अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरू स्वस्थ्य हुनु पर्छ । उनीहरूले पोषणयुक्त खाना खान पाउनु पर्छ । कुनै कुरा सिक्न मानसिक र शारीरिक रूपमा तयार हुनु पर्छ । उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा सहभागिता जनाउनका लागि परिवार अनि समुदायको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यसै गरी स्वस्थ्य, सुरक्षित, लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै पर्याप्त स्रोत तथा सुविधायुक्त वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाको प्रत्याभूति हुनु पर्छ । अझ फराकिलो शब्दमा चित्रण गर्नुपर्दा तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकद्वारा बालकेन्द्रित शिक्षण विधि प्रयोग भई व्यवस्थित कक्षाकोठामा समान अवसर प्रदान भएको अवस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा मानिन्छ । युनिसेफका निर्देशक सादिङ रसिदका अनुसार ‘गुणस्तरीय शिक्षाले राष्ट्रको शैक्षिक लक्ष्य अनि सिपयुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न र व्यक्तिको मनोवृत्ति सकारात्मक बनाउन अहम् भूमिका खेल्छ ।’
हाम्रो अवस्था
००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बल्ल सर्वसाधारण नेपालीका लागि विद्यालय शिक्षाको ढोका खुलेको थियो । यद्यपि राणाशासनको पतनपश्चात् करिब ७३ वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो शैक्षिक अवस्था नाजुक अनि विकराल अवस्थामै छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो । तत्पश्चात् बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारले यस क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनन् । तथापि प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् निजी क्षेत्रको आगमनले केही न केही सुधार भएको पाइन्छ । हाल विश्व शिक्षा प्रणालीमा द प्रोग्राम फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसएसमेन्टले दिएको जानकारी अनुसार ‘फिनल्यान्ड’ विश्वको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देशमा दर्ज भएको छ । त्यस्तै जापान विश्वको सातौँ उत्कृष्ट अनि एसियाकै उच्च स्थानमा सूचीकृत छ । फिनल्यान्ड विश्वकै शतप्रतिशत साक्षरता भएको देशमा पर्छ भने जापानको साक्षरता प्रतिशत ९९ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को अभिलेख अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ७६.२ छ । त्यस्तै गरी, चीनमा ९७.१५ प्रतिशत अनि भारतमा ७२.२३ प्रतिशत जनता साक्षर रहेको तथ्याङ्क छ ।
यसरी तुलनात्मक अध्ययन गर्दा हामीले हरेस खानुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि अनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि समयमै केही पहल लिन भने जरुरी छ । फिनल्यान्डको शिक्षा नीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गर्ने हो भने त्यहाँका सकारात्मक कुरालाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वल्र्ड इकोनमिक फोरम ग्लोबल कम्पिटिटिभेनसको प्रतिवेदनले फिनल्यान्डको शैक्षिक प्रणाली संसारकै उत्कृष्ट रहेको ठहर गरेको छ । तसर्थ, राम्रा अनि सकारात्मक कुरालाई हामीले नक्कल गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फिनल्यान्डको हाइस्कुल पूरा गर्ने मानिसको सङ्ख्या विश्वकै नम्बर एकमा पर्छ । उता जापानमा पनि शिक्षाको स्तर अत्यन्त उच्च छ । ९८.८ प्रतिशत विद्यार्थीले हाइस्कुल अध्ययनमा निरन्तरता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जापानी शिक्षा प्रणालीमा छ वर्ष प्राथमिक तहमा अध्ययनपश्चात् तीन वर्ष मिडल स्कुल अनि अन्तिम तीन वर्ष हाइस्कुल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । फिनल्यान्डमा प्राथमिक, मिडल, हाइस्कुल अनि अपर हाइस्कुलको व्यवस्था छ । यता नेपालको हाइस्कुलको संरचना पनि उस्तै–उस्तै छ तर विडम्बना के छ भने नेपालमा आधारभूत शिक्षा पूरा गरी माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नेको सङ्ख्या भने कहालीलाग्दो छ । नेसनल प्लानिङ कमिसन सेन्ट्रल ब्युरोको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालमा ८२ प्रतिशत बालबालिकाले प्राथमिक तह पूरा गरेको अवस्था छ । त्यसै गरी, ७५ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत तह अर्थात् अपर बेसिक स्कुल पूरा गर्ने गर्छन् । अनि केवल २७ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक तह पूरा गरेको अवस्था छ । तीमध्ये अझै पनि १५ प्रतिशत स्कुल जाने समूह विद्यालयबाहिर रहेको अवस्था छ । तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विद्यालय पूरा गर्ने सङ्ख्या छात्रको भन्दा छात्राको बढी छ । यद्यपि निम्नवर्गीय आयस्रोत भएका बालबालिकाको हाइस्कुल पूरा गर्ने अवस्था अझै विकराल छ । विकसित देश अनि हाम्रो देशको शैक्षिक बजेट करिब ११ देखि १३ प्रतिशतको बिचमा रहे पनि हामी शिक्षामा धेरै पछि छौँ ।
नेपालसित तुलना
फिनल्यान्ड अनि जापानका विद्यालयले प्राथमिक तहका बालबालिकालाई अत्यन्त न्यून गृहकार्य दिने गर्छन् । नेपालमा भने विद्यार्थीलाई पुस्तकको भारी बोकाउने र अत्यधिक गृहकार्य दिने परम्परा छ । नेपालमा सामुदायिक र निजी विद्यालय छन् । राज्यको कमजोरीले निजी विद्यालयले अवसर पाएका हुन् । यद्यपि यी विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न केही सकारात्मक भूमिका भने खेलेका छन् । फिनल्यान्डमा प्रत्येक विद्यार्थीले निःशुल्क खान पाउँछन् । विद्यार्थीलाई सहज स्वास्थ्य सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श अनि रेखदेख पनि उपलब्ध गराइन्छ । जापानमा विज्ञान अनि व्यवस्थापन सङ्कायको अवधारणा हाइस्कुलबाटै विकसित गरेको पाइन्छ । फिनल्यान्ड अनि जापानमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थीलाई नृत्य, गायन, रेखाचित्र जस्ता सिर्जनात्मक अनि मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा ध्यान दिइन्छ । फलस्वरूप विद्यार्थीको विद्यालय उपस्थिति प्रायः शतप्रतिशत हुन्छ । नेपालमा भने नर्सरीदेखि नै विद्यार्थीलाई किताबका भारी बोकाइन्छ । यसले गर्दा पनि बालबालिका विद्यालय जान रुचाउँदैनन् । सामुदायिकमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको व्यवस्था भए पनि विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण न्यून छ ।
यद्यपि अमेरिकालगायत विश्वका अधिकांश देश शैक्षिक प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पछ्याउने गर्छन् तर फिनल्यान्डले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहयोगको वातावरण निर्माण गरेको छ । त्यसैले त उनीहरूका देशमा उत्कृष्ट विद्यालयको सूची छैन । नेपालमा भने प्रतिस्पर्धाको नाममा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिन्छ । हरेक विद्यार्थी भिन्न क्षमता भएको हुनाले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर तौलिनु न्यायसङ्गत पक्कै पनि हुँदैन । त्यस्तै उत्कृष्ट विद्यालयको दर्जाको होडबाजीले विसङ्गति मौलाएको छ । केही विद्यालय आफूलाई अब्बल साबित गर्न पैसाको खोलो नै बगाउँछन् । गलत ढङ्गले विज्ञापन गराई आफू अब्बल भएको पुष्टि गर्दै गरेको विकराल अवस्था नेपालमा छ ।
उता फिनल्यान्ड, जापान अनि जर्मनी जस्ता विकसित देशमा शिक्षकको भूमिका उच्च स्थानमा छ । उनीहरू उच्च क्षमता भएका व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आबद्ध हुन प्रेरित गर्छन् । उच्च सुविधा अनि सम्मानका कारण शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण अत्यधिक छ । नेपालमा न शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण छ, न उच्च सुविधा र सम्मान नै छ । कम पारिश्रमिक भएका कारण उच्च क्षमता भएका व्यक्ति शिक्षण पेसाबाट टाढिँदै जानु हाम्रो शिक्षा प्रणालीको दुर्भाग्य हो ।
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयले पनि शैक्षिक वातावरण कायम गर्न सकेका छैनन् । समयमै परीक्षा लिन सकेका छैनन् । प्राध्यापक, शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता भएको आरोप छ । राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् । देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनि सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न जरुरी छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । समय सान्दर्भिक युग सुहाउँदो शिक्षा नीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नु पर्छ । राज्यले बृहत् शैक्षिक बहस गर्न ढिला भइसकेको छ । हजारौँ सक्षम उच्चकोटीका विद्यार्थी विदेश पलायन हुनु भनेको विनाशको खाडल खन्नु हो । यो खाडल पुर्न सरकार सचेत नहुने हो भने शिक्षाका नाममा अर्बौं रकम बाहिर जान्छ, बाहिर गएको पनि छ । बौद्धिक पलायनले देश तहसनहस हुन्छ । आर्थिक र बौद्धिक रूपमा कमजोर राष्ट्र कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन ।
