जवाफदेहितामा कमजोरी

फ्रेड रिग्सले सन् १९६२ मा सार्वजनिक ‘प्रशासनको पर्यावरण’ सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए कि प्रशासनले कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिमा सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक शक्तिबिच हुने अन्तर्क्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । पर्यावरण सिद्धान्तले प्रशासनलाई समाजको स्थूल प्रणालीको उपप्रणाली मान्छ । पर्यावरण सिद्धान्त प्रतिपादन भएको चार दशकपछि रवर्ट डेनहार्ड्ट र जुलियाट डेनहार्ड्टले ‘नयाँ सार्वजनिक सेवा’ को सिद्धान्त अघि सार्ने क्रममा यसलाई विस्तृत बनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, प्रशासनिक परिवर्तन आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीको माग तथा दबाबका कारण हुन्छ । आन्तरिक रूपमा संस्थात्मक पुनर्संरचना, पुराना विश्वासको स्खलन र सांस्कृतिक विविधताले प्रशासनिक परिवर्तनको माग गर्दछ भने निरन्तर भइरहेको ज्ञान तथा विचारको विस्फोट एवं विश्वव्यापीकरणले बाह्य समाजबाट परिवर्तनको दबाब पर्दछ । 

शास्त्रीय र आधुनिक प्रशासनविद्बाट साझा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने सार्वजनिक व्यवस्थापन निरन्तर परिवर्तनको क्रममा रहन्छ । परिवेशमा आउने परिवर्तनले यसलाई गतिशील बनाउँदै लैजान्छ भने परिवेशलाई गतिशील बनाउने शक्ति पनि यसले राख्छ । परम्परागत अवधारणामा परिवर्तनलाई दिशाबोध गर्ने काम राजनीतिको हो तर समकालीन विश्वमा राजनीतिभन्दा आर्थिक–सामाजिक शक्ति बलशाली भएर देखिएका छन् । आर्थिक–सामाजिक विषयहरू गहिरा र ओजनदार हुँदै गएका छन् । त्यसैले सार्वजनिक व्यवस्थापनको स्वरूप, मानक र कार्यप्रक्रिया निरन्तर परिवर्तनको दबाबमा छन् । सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनको ढाँचा पाँचौँ पुस्तामा पुगेको छ । जसले नागरिकका लागि सेवा व्यवस्थापनलाई नागरिकसँग सेवा व्यवस्थापनमा बदलेको छ । सेवा सम्बन्ध बदलिनु भनेको शासकीय व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन हो । 

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन गतिशील बनाउने कारकमध्ये जनसाङ्ख्यिक संरचना परिवर्तन र पुस्तान्तर प्रमुख शक्तिका रूपमा देखिएको छ । एजिङका कारण सार्वजनिक दायित्व बढ्दै छ, पुस्तान्तरका कारण नयाँ नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिको सेवा दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यसले सार्वजनिक कोषलाई त प्रभाव पार्छ नै, सेवा निर्माण तथा वितरण शैलीमा नवीनताको माग पनि थपेको छ । अर्को पक्ष, सेवामा वैयक्तीकरणको आकाङ्क्षा बढ्दै गएको छ । परम्परागत प्रशासन एकरूपताको सिद्धान्तमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । अब समान प्रकारको सेवा वा ब्लाङ्केट एप्रोचबाट सरकारले नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । नियन्त्रणका लागि एकरूपता आवश्यक मानिँदै आएकोमा सेवाको वैयक्तिकीकरणको लचकतामा जाँदा प्रदायकहरूको आचरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को चुनौती झनै गहकिलो छ । 

साथै परम्परागत रूपमा सरकार निर्धारित मानकबाट समस्याको समाधान खोज्नेहरू अब व्यक्तिगत चाख अनुसार सेवाको माग गरिरहेका छन् । शासकीय मानक र नागरिक चाखबिच निरन्तर सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । अर्को शब्दमा ‘एस–गभर्नमेन्ट’ लाई ‘आइ–गभर्नमेन्ट’ ले विस्थापित गर्न खोज्दै छ । यही समय स्रोत सङ्कुचनको समस्यामा सरकारहरू पर्न थालेका छन् । थोरै साधन, समय र जनशक्तिबाट धेरै र कार्यकुशल सेवा सिद्ध गर्नुपर्ने भएको छ । परिवर्तनका धेरै माग वित्तीय कारणबाट जन्मिएका छन् । 

एक्काइसौँ शताब्दीको सेवा व्यवस्थापनमा सरकार प्रदाताभन्दा प्रबन्धकको भूमिकामा रहनुपर्ने प्रवृत्तितर्फ अघि बढेको छ । नागरिकका इच्छा अपेक्षा पूरा गर्न सरकार सामथ्र्यबाट बाहिरिँदै छ । त्यसैले आफू बाहिरका पात्रहरूको उपयोग, सहकार्यका साथै सेवाग्राहीसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । त्यस्तै सेवा समय र विधिमा पनि लचकताको तीव्र माग भइरहेको छ । सरकारले नै दिनुपर्ने एकाधिकार प्रकृतिका सेवा (मनोपोली सर्भिस) बाहेक अन्य सेवाहरू एजेन्सीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । एजेन्सीकरणले सेवा व्यवस्थापनमा नियमनकारी क्षमताको जोडदार माग गर्दछ । किनकि एजेन्सीहरू सेवामाथि व्यविचार गर्न सक्छन् । कतिपय सेवामा उपलब्धिमा आधारित भुक्तानी र भौचर प्रणालीको प्रबन्ध हुन थालेको छ । यसले पनि नियमन प्रभावकारिताको माग गर्दछ । जसरी सेवा व्यवस्थापन गरिए पनि सेवाको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारमाथि कुनै आघात पर्न नहुने लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित छ । साथै, संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई संरक्षणको दायरामा ल्याई सेवा न्याय दिने दायित्वबाट राज्य कत्ति पनि पछि हट्न सक्दैन । 

नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुक एकसाथ दुई खाले चुनौतीमा छन् । सेवा व्यवस्थापनका आन्तरिक परिपाटीलाई संस्थागत गर्ने र परिवर्तित प्रवृत्तिसँग पनि समायोजित हुँदै जाने । रिग्सले औँल्याएको प्रिज्म्याटिक (सङ्व्रmमणकालीन) समाजले डेनहार्ड्टद्वयले देखाएको निरन्तर गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न बहुुसिपयुक्त प्रशासन चाहिन्छ । अल्पविकसित मुलुकहरू हरेक प्रकारका समस्यालाई संरचनाबाट समाधान खोज्छन् सिप र कार्यसंस्कृति कसरी विकास गर्ने विषयमा संवेदनशील हुँदैनन्, परिणामत प्रणाली प्रभावकारी र संस्थागत हुनेभन्दा तदर्थ रूपमा अघि बढ्छ । यस अवस्थामा सुधारका सीमित प्रयासहरू पनि हराउन पुग्छन् । नेपालले अहिले यही समस्या भोगिरहेको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा आक्रामक सुधार गर्ने हेतुले लोकतन्त्र स्थापनापछि संरचनागत परिवर्तन भयो । सुधारको केन्द्रबिन्दुमा नागरिक सेवालाई राखी सेवा व्यवस्थापनका आयामहरूमा परिवर्तनको प्रयास भए । सेवाको मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रदाताको आचरण निर्धारण, प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनमा निजी तथा समुदायलाई परिचालन गर्ने काम भयो । यी प्रयासबाट स्तरीय सेवा पाउने, समयमै सेवा पाउने, पर्याप्त र पूर्ण सेवा पाउने, सजिलोसँग सेवा पाउने नागरिक अधिकार स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर परम्परागत ढाँचाको प्रशासनको कार्यसंस्कृति भने परिवर्तन नभएकोले सुधारले साथ र स्वामित्व पाएन । रिग्स भने भई ‘प्रिज्म्याटिक’ ढाँचाको समाज, ‘साला मोडेल’ को प्रशासन र ‘बजार क्यान्टिन’ मोडेलको अर्थतन्त्रले अन्तव्रिर्mया गरी निर्धारण गरेको प्रणालीले गतिशीलतालाई आत्मसात् गर्न सक्ने कुरै थिएन ।

विश्वव्यापीकरणको भेलमा हेलिएको मुलुकले सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनका नवीन मान्यता र मानकहरूलाई जबरजस्त अपनाउन थाल्यो तर तत्परता र तयारी थिएन । जस्तो कि सरकारको पुनर्बोध, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा, नयाँ सार्वजनिक सुशासन, छरितो सरकार, एजेन्सीकरणलगायत सबै ढाँचालाई अपनाउने काम भयो । सेवा वितरणका क्यु–काउन्टरका संरचना बदलियो । लागु भएका नीति विधिको आवधिक विवेचना गर्ने काम भएन । प्रशासन र राजनीति संरचनामा रमाएर यसले त्यत्तिकै उपलब्धि दिन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा रहे । सरकार आफैँले उत्पादन–वितरण गर्ने सेवा मात्र कमजोर भएन, सरकारबाहिरका पात्र मौलाएको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बेथिति र उच्छृङ्खलता देखिइ सामाजिक न्याय पाखामा प¥यो । 

मुलुकले सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन गर्न थालेपछि सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन बेस्सरी अल्मलिएको छ । शासकीय तहहरूमा प्रणाली निर्माण नै भइसकेको छैन, संरचनालाई नै सेवा भन्ने सजिलो सोच बनेको छ । तहहरू यसरी अल्मलिएका छन् कि सङ्घीयताले सेवा होइन शासन दिएको छ । अधिकार क्षेत्रमा जागरुकता छ तर जवाफदेहिताको अभ्यास एकदमै कमजोर छ । विकास र व्यवस्थापन कुशलताका लागि न प्रतिस्पर्धा देखिन सक्यो न क्षमता विकासका लागि सहकार्य नै देखिएको छ । प्रणाली आफैँ बोझिलो हुने स्थिति देखिएको छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा देखिएका नवीन प्रवृत्ति र मान्यतालाई कसरी अपनाउने जटिल प्रश्न देखिएको छ । 

यो शताब्दी लाग्ने समयतिर डेभिड ओब्सर्न र पिटर प्लास्त्रिकले ‘ब्यानिसिङ ब्युरोक्रेसी’ मा सार्वजनिक सेवा (व्यवस्थापन) परिवर्तनका पाँच रणनीति अघि सारेका थिए, आधारभूत रणनीति, उपलब्धि रणनीति, सेवाग्राही रणनीति, नियन्त्रण रणनीति र कार्यसंस्कृति सुधार रणनीति । पहिलोले उद्देश्य, दोस्रोले प्रोत्साहन, तेस्रोले जवाफदेहिता, चौथोले अधिकार र पाँचाैँले कार्यव्यवहारमा जोड दिएको छ । यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा नागरिक सन्तुष्टि विस्तारका लागि कर्मचारीतन्त्र (प्रशासनमा रहेको होस् वा राजनीतिक परिपाटीमा छिपेको कर्मचारीतन्त्र नै किन नहोस्) को न्यूनीकरणलाई जोड दिएको छ तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवहारजन्य कार्यसंस्कृति हो, जसलाई बदल्न यसका पात्रहरू (राजनीति र प्रशासन) ले आफ्नो व्यवहार बदलेर नागरिक विश्वासिलो बन्दै मन जित्न सक्नु पर्छ । निष्ठावान् राजनीति र व्यावसायिक सदाचारिताको प्रशासनबिच सहकार्यले मात्र यो सम्भव छ ।