लोकेन्द्र ओली
लोकेन्द्र ओली
सर्वोच्च अदालतको मात्रै कुरा गर्दा १२ वर्षअघिदेखिका सहित २७ हजार मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छन् । मुद्दा दर्ता हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यता उमेरका कारण अवकाशमा जाने न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढिरहेकै छ, नियुक्तिका लागि सिफारिस भने भएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०७३ छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको प्रधान न्यायाधीश र २० जना न्यायाधीशको पदको कानुनी व्यवस्थापन हो ।
अहिले सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । यो हिसाबले सात जना न्यायाधीश रिक्त छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ (१) मा उमेर हदबाट अवकाश हुने न्यायाधीश यकिन गरी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । कानुन पालना गर्नु प्रधान न्यायाधीशका लागि पनि बाध्यात्मक छ तर पनि प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने न्याय परिषद्ले नै कानुनको पालना गरेको देखिँदैन, कानुनले किटेर गरेको व्यवस्था पालना नहुनु सो कानुनको उल्लङ्घन मात्रै होइन, गम्भीर उल्लङ्घनसमेत हो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत, त्यसको प्रमुख, कानुनको व्याख्या गर्ने प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको परिषद्ले कानुनको उल्लङ्घन गर्न मिल्छ ? न्यायाधीश नियुक्तिका लागि के कति कारणले सिफारिस हुन सकिरहेको छैन, त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ तथ्य आमनागरिकले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । सिफारिस गर्न कुनै कानुनले बाधा गरिरहेको छ वा कानुनको अभाव हो ? यी सबै प्रश्नका वस्तुनिष्ठ जवाफ दिन परिषद्ले सक्नु पर्छ । न्याय सम्पादनसँग जोडिएको विषयवस्तु राष्ट्रिय मुद्दा हो । त्यस कारण प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच सदस्यीय परिषद्बाट चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । विलम्ब गर्नु भनेको न्याय मार्नु पनि हो ।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसक्नुमा परिषद्को कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो कुरा होइन । परिषद्ले विधि अनुसार काम गरेर अरू निकायका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्नु पर्छ । संविधान, कानुनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई परिषद्ले विलम्ब गर्दा मुलुकको न्याय प्रणालीमा असर परेको छ । कानुनले तोकेको कामकारबाही अनिवार्य गर्नुपर्ने परिषद्ले कुनै पनि बहानाबाजी गरेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक
दिन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । परिषद्का कारण न्यायाधीश नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । न्यायाधीश न्यायका भिख माग्नेहरूले कति पीडा भोगिरहेका होलान् भन्ने धरातलमा बसेर काम गर्नु पर्छ ।
संविधान, कानुनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् २०६२/६३ पछि राजनीतिक दलप्रति बफादार भयो भन्ने बेलाबेला आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । टिप्पणी गर्नेहरूले सक्षम, योग्यभन्दा पनि अयोग्य तथा दलका नजिकका व्यक्तिहरू न्यायाधीश नियुक्ति भए भन्ने गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाउने गरेका छन् । यो आरोपलाई चिर्नु पनि परिषद्का अगाडि चुनौती छ ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा ल्याउँदा प्रधान न्यायाधीशसँग निकट सम्बन्ध भएमा मात्रै योग्य हुने तथा वकिलबाट पनि नियुक्ति हुनेहरू दल, दलभित्रको नेतृत्वको गुटको नजिक वा महान्यायाधिवक्ता भएमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने गरेको टिप्पणी पूर्वन्यायमूर्तिले नै गरेको सुनिन्छ । अर्थात् बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा संविधान, कानुनले योग्य हुँदाहुँदै पनि दलमा आबद्ध नभएका कारण एउटा वकिल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छ । यदि न्यायाधीश हुने हो भने दलभित्र पनि शक्तिशाली गुटको बफादार हुनपर्ने देखिन्छ । यो कार्यको अन्त्य गरी संविधान र कानुनले मात्रै चिन्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेमा परिषद्को गरिमा बढ्न सक्छ ।
संरचनागत रूपमा दलीय बहुमत रहेको परिषद् अब देखिने गरी विभक्त भएर सिफारिस के, कसका व्यक्ति गर्ने भनी अल्झिरहेको देखिन्छ । यदि परिषद्मा सरकारमा रहेका दल र विपक्षी दलको हस्तक्षेप छैन भने अब हुने नियुक्तिमा एक जना पनि दलभन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर देखाउनु नै परिषद्को अगाडि चुनौती छ । परिषद्मा रहनुभएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियत असल भएमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरू पनि असल आउने कुरामा कुनै शङ्का छैन । एकअर्काले आ–आफ्नो भाग खोजे भने असक्षम वा न्यायाधीश हुन अयोग्य, क्षमताविहीन व्यक्ति न्यायाधीश हुने छन्; जसले गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीमा हानि पुग्ने कुराप्रति सबै संवेदनशील हुनै पर्छ । परिषद्ले नियुक्ति गरेका व्यक्ति न्यायाधीशका लागि योग्य थिए, असल थिए भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । विवादित व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्याय प्रणाली के होला ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । न्यायाधीश नियुक्त भएर काम गरिसकेका व्यक्ति बर्खास्तमा किन पर्ने गरेका छन् ? न्यायाधीशहरू विगतमा नैतिकवान् थिए, क्षमतावान् थिए भने परिषद्ले नै बर्खास्त गर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । त्यसैले परिषद्ले न्यायाधीश हुने हैसियत भएका व्यक्तिलाई मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्दछ ।
न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ (३) मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । सात वटा उच्च अदालतमा सात वटा मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्ने हो । जसमा अहिले एक जना मात्र मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ । छ वटा मुख्य न्यायाधीश खाली भएको तीस महिनाभन्दा बढी भइसक्दासमेत नियुक्ति गरिएको छैन । परिषद् आफैँले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने वार्षिक बुलेटिन छ, त्यहीँ बुलेटिनमा न्यायाधीशको वरीयताक्रम उल्लिखित नै छ । सोही वरीयताक्रमबमोजिम मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिन्छ तर पनि गरिएको छैन । यो काम गर्न परिषद्लाई कुनै छेकबार छ ? कानुनबमोजिम सहज रूपमा हुनुपर्ने कामसमेत भएका छैनन् ।
न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सक्ने, असल नियत भएका, कार्यक्षमतामा विचलन नहुने, बिचौलियको जालमा नपर्ने, साँच्चिकै न्यायाधीश हुन योग्य भएका र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकेमा मात्रै बेथितिले थलिएको न्यायालयले बिस्तारै गति लिने थियो र खस्कँदो जनविश्वासले समेत लय लिने थियो । त्यसका लागि परिषद्ले संविधान र कानुनको असल रूपमा कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ ।
