काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । ठिक छ महिना चलेको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन विधायिकी कार्यका दृष्टिले निकै फितलो भएको छ । १८० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा बजेटका तीन नियमितबाहेक एक मात्र विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी २१ विधेयक अझै विचाराधीन छन् । जसमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि सभाका विभिन्न चरणमा छन् । राष्ट्रिय सभामा अब तीन विधेयक विचाराधीन छन् ।
गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा दुवै सदनबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (मिटरब्याजी) पारित भयो । यस्तै विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएका छन् । अन्य विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पनि चालु अधिवेशनले पारित गर्न सकेन । सरकारले दुवै विधेयक पारितको प्रयास गरे पनि राजनीतिक सहमति नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाट पनि पारित हुन नसकेको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा विचाराधीन छ ।
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सम्बोधन भएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सम्बोधन संयुक्त बैठकमा भएको छ । अधिवेशन अवधिभर दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका १८ मध्ये नौ वटा विधेयक नयाँ दर्ता भएका हुन् । जसमा एक गैरसरकारी विधेयक पनि सामेल छ । अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्राप्त भएका हुन् । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार पारित गरेको विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकको सन्देश भने प्रतिनिधि सभाले पाइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाले यस अवधिमा दुई सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयक पारित गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालय, विद्युतीय व्यापार सरकारी विधेयक हुने छन् । यस्तै मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । सभामा अब अध्यागमन विधेयक विचाराधीन छ । यस्तै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विधायनसम्बन्धी विधेयक सभाको समितिमा विचाराधीन छन् ।
यस्तै प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अधिकांश विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि माथिल्लो सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् । भन्सार विधेयक, विद्युत् विधेयक, बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा विभिन्न चरणमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
