रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक १६ गते । दुर्गमका निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । बजेट कटौती भएपछि भवन निर्माण प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या बढ्दै गएको हो ।
दुर्गम हिमाली जिल्लामा घण्टौँ हिँडेर आउने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार काम अघि बढाइएको हो । साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नमुना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना ल्याएको हो । सोही आवबाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय विद्यालय छनोट गरीपूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
नमुना आवासीय विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न चार वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा कटौती भएको छ । सुरुको आव २०७७/७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक/एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिइएको थियो । उक्त भवनको निरन्तरताका लागि आव २०७८/७९ मा ८०/८० लाख रुपियाँका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आव २०७९/८० मा भवनको निरन्तरताका लागि ५० लाख र चालु आव २०८०/८१ मा पनि ५० लाख रुपियाँ भवनको निरन्तरताका लागि दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र सहज रूपमा पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउन आवासीय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । आवासीय भवन निर्माणको योजनाले निरन्तरता पाइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जुम्लामा एउटा एउटा नमुना आवासीय विद्यालयको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण भइरहेका छन् । चालु आवमा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक वर्ष बजेट घट्दो क्रममा छ । यो वर्ष पाँच जिल्लाका पाँच वटा विद्यालयलाई ५० लाख विनियोजन गरिएको हमालले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणमा ढिलाइ
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७, खिच्चनेमा नमुना आवासीय विद्यालय निर्माण भइरहेको छ । आव २०७७/७८ बाट विद्यालय निर्माण थालिएको हो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको थियो । सो वर्ष खर्च नहुँदा बजेट फ्रिज भयो । आव २०७८/७९ मा भवन निर्माणको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट दिएको हो । पछिल्ला दुई आवमा ५०/५० लाख बजेट सरकारले दिएको छ । आवासीय विद्यालयको भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको छ ।
डिपिआर अनुसार भवन निर्माणको लागत अनुमान २७ करोड छ । सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाईंका अनुसार न्यून बजेटले भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । बजेट कम हुँदा देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट घटाएर पठाउने गरेकाले पर्याप्त बजेट नहुँदा काम लम्बिने गरेको छ । निर्माण थालिएको चार वर्ष भइसक्दा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–७ मा नमुना आवासीय विद्यालयको मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण भइरहेको छ । सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख हर्कबहादुर बस्नेतका अनुसार बजेट अभावले लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन ।
उहाँका अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिएको छ । पाँच करोड रुपियाँको लागत अनुमान छ । विद्यालय भवन निर्माणको आधा कामसमेत भएको छैन । चार आवमा गरी प्रदेश सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको छ । सुरुको आव २०७७/७८ मा एक करोड बजेट प्रदेश सरकारले पठाएको थियो । ५० लाख बजेट खर्च भए पनि ५० लाख बजेट फ्रिज भयो । चालु आवमा प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट पठाएको छ । डोल्पाको काइके गाउँपालिका–३ मा आवासीय विद्यालयको भवन निर्माण थालेको चार वर्ष पुग्यो । भवन निर्माण कार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार २४ करोड लागत अनुमान छ ।
सामाजिक विकास कार्यालय डोल्पाका प्रमुख धनबहादुर शाहीका अनुसार अहिलेसम्म चार आवमा गरी प्रदेश सरकारले दुई करोड ८० लाख बजेट मात्र भवन निर्माणका लागि दिएको छ । बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माण योजना अन्योल बनेको छ । यस वर्ष ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले योजना नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको बताइन्छ ।
