विकास बहस

विकास एउटा यस्तो शब्द निर्माण भएको छ, जुन शब्द सबैलाई मन परेको हुन्छ । अल्पविकसित, विकासोन्मुख तथा विकसित जुनसुकै देशका जनता यसबारे जानकार भएकै छन् । विकासका लागि व्यक्ति, सङ्घ संस्था, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत परेका छन् । विभिन्न देशले विकासका लागि भिन्नभिन्न मोडलको विकास गरेका पनि छन् । अहिले विश्वमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेकै विकास नहुनु हो । जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, रोजगारीजस्ता क्षेत्रको अभाव हुन्छ, त्यहाँ गरिबी रहेको हुन्छ । 

गरिबी न्यूनीकरण गर्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता मानवीय आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु हो । त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्रको ध्यान यिनै क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गरिबी हटाउनुलाई नै विकास भन्न सकिन्छ । गरिबी बढ्दा विकासको गति घट्छ र गरिबी घट्दा विकासको गति बढेको हुन्छ । 

विकास र गरिबी आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । विकास जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ, गरिबी जहिले पनि नकारात्मक हुन्छ । त्यसकारण गरिबी उन्मूलन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । अतिकम विकसित देशमा गरिबी निवारण गर्न नसकिएका कारणले विकास निर्माणका कार्यले निर्दिष्ट बाटो अवलम्बन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी देशमा गरिबी यसरी गुजुल्टिएको हुन्छ कि त्यसलाई फुकाउन निकै कठिन हुन्छ । जेरी जेलिएजस्तै गरिबी जेलिएको हुन्छ । 

गरिबी जहिले पनि एउटा वृत्तमा घुमिरहेको हुन्छ । किनभने गरिब भएकै कारणले गर्दा हामीसँग बचत हुँदैन । बचत नभएपछि लगानी गर्न सकिँदैन । लगानी नै नभएपछि उत्पादन हुने कुरै भएन । उत्पादनै नभएपछि त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । प्रतिफल नभएपछि बचत नहुनु स्वाभाविकै हो । बचत नभएपछि लगानीको वातावरणै सिर्जना हुँदैन । यसरी गरिबीको एउटा वृत्त निर्माण भएको हुन्छ । जसलाई गरिबीको दुश्चक्र भनिन्छ । यो दुश्चक्रलाई तोड्न सकियो भने विकासले गति लिन सक्छ । अन्यथा गरिबीको वरिपरि नै घुमिरहनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा यही नै भइरहेको छ ।

गरिबीको दुश्चक्रलाई तोड्न नेपाल ७३ वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ । २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका कार्य थालनी भएका देखिन्छन् । २००८ सालको बजेटमा समेत विकासका लागि सानातिना कार्य सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । त्यसपछि त विकासले निरन्तरता लिएको देखिन्छ ।

विकासको कुरा गर्दा हामी २०१३ सालसम्म पुग्नै पर्छ । किनभने यही वर्षदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी भएको थियो । विकासका लागि योजनाबद्ध प्रक्रियाको आवश्यकता भएको हुँदा केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना भएको छ । यही सङ्गठनले आवधिक पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिआएको छ । अहिले हामी १५ औँ योजना सम्पन्न गरी १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ ।

विकास मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राज्यका अन्य विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ । यिनीहरूको समग्र स्तरोन्नति हुनु नै विकास हो । कुनै पनि देशको विकास हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा मुलुक जनमुखी हुनु, आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध हुनु र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समन्वयात्मक हुनु पर्छ । अर्थात् समाजमा रहेका मानिसबिच सामाजिक सद्भाव विकास हुनु पर्छ र अन्य विभिन्न क्षेत्रको उन्नति भई समग्रमा देशको चौतर्फी उच्चस्तरीय वृद्धि हुनुलाई नै विकास भन्न सकिन्छ । यसरी विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विभिन्न मानवीय आधारभूत पक्षसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ ।

निश्चय नै मानिस जिउनका लागि पनि विकासको आवश्यकता परेको हुन्छ । नेपालमा अझै पनि मानवीय आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेबाट जनताको दिनचर्या कष्टकर बन्दै गएको छ । विकासकै लागि भनेर देशमा प्रजातन्त्र ल्याइयो, लोकतन्त्र ल्याइयो र अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा लागेका छौँ । विकासकै लागि केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रान्तीय सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यी तीनै तहका सरकारका लागि संविधानमै अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वित्त तथा अन्य व्यवस्थासमेत कानुनी रूपमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त अन्य कतिपय कुरा ऐन कानुनबाट निर्धारण गरिएका पनि छन् । यसरी देशको चौतर्फी विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि देशमा विकास त्यस अनुसार भएको देखिँदैन । 

अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी उपलब्ध भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुगेको छैन । देशमा रोजगारी उपलब्ध नभएका कारणले युवा जनशक्ति पलायन भएको छ । स्वदेशमा जनशक्तिको आवश्यकता हुँदाहुँदै देशको अर्थतन्त्र धान्न विदेशी भूमिमा युवा श्रम शक्ति बिक्री गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो भन्न सकिन्न । यसप्रकारले देशले ठुलो जनशक्ति निर्यात गरिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

देशले विकासका लागि अनेक राजनीतिक प्रणाली, समयसापेक्ष आर्थिक प्रणाली र सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि न त राजनीति प्रणालीमै सुधार आउन सक्यो न त आर्थिक प्रणाली नै सुदृढ हुन सक्यो । त्यस्तै गरी न त सामाजिक क्षेत्रमै आशातीत परिवर्तन ल्याउन सकियो । त्यसकारण अब विकासलाई नयाँ ढङ्गबाट बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

हामीले विकासको जुन मोडल अपनाएका छौँ, त्यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरामा अल्मलिएको अवस्था छ । विकासका लागि भनेर तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको गठन भयो । यो राम्रो प्रणाली पनि हो । किनभने स्थानीय तहमा ठुलो जनसङ्ख्या बस्ने हुँदा त्यहाँको विकास नगरी समग्रतामा देशको विकास गर्न सकिँदैन । त्यसकारणले गर्दा स्थानीय तहलाई राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार सुम्पिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय जनताले विकासको फल र सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासा आइरहेका छन् । भनिन्छ कानुनतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गए पनि व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । यसका लागि केन्द्रबाट हुँदै आएको हस्तक्षेप हटाउनु पर्छ र उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनु पर्छ ।

हामीले अहिले अपनाई आएको विकास प्रक्रिया तलदेखि माथि उक्लँदै जाने विकास हो । अहिलेसम्म पनि माथि विकास भए पछि मात्र तल चुहिँदै जाने प्रणालीको अन्त्य हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुनु र केन्द्रले गाँठो नफुकाइदिँदा तलका स्थानीय तह सधैँ समस्याग्रस्त भइरहनुपर्दा स्थानीय तह विकासमुखी बन्न सकिरहेका छैनन् । जनतासँग जुन रूपले सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएबाट विकासबारे नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय शासकीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारको अधिकार कानुनतः व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एकले अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने र समन्वयात्मक रूपले कार्य गर्नुपर्ने मूल विषय हो । तर हामीकहाँ स्थानीय तहबिच नै समन्वय भएको देखिँदैन । त्यस्तै प्रदेश तहबिच पनि अनेक समस्या देखिएकै छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय अभावमा विकास निर्माणमा समस्या रहेकै छन् । यी सबै कुरामा सबै तहले खुला दिलले विकासका लागि नयाँ किसिमले बहस गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

विकास भनेको कुनै एउटा सङ्गठन र कुनै एक अवयवसँग मात्र सम्बन्ध भएको हुँदैन । विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित हुनेहुँदा समग्रतामा यसलाई लिनु पर्छ । विकासको सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी र अन्य कतिपय प्रावधान रहँदारहँदै पनि देशमा विकास हुन सकेको छैन । विकासकै लागि हामीले ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदान, ऋण र अन्य कतिपय सहयोग स्वीकार गरिरहेका छौँ । त्यस्तै गरिब जनताले पटुका कसेर भए पनि सरकारलाई कर तिरिआएकै छन् । यद्यपि विकासले भने गति लिन सकेको अवस्था छैन । अहिलेको समस्या भनेको अन्य कुराभन्दा पनि योजना कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । उपयुक्त योजना तर्जुमा गरिनु र उपयुक्त किसिमले त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । सफल आयोजनाका लागि त्यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । त्यसकारण समग्र देशको विकासका लागि अब नयाँ ढङ्गबाट बहस गरिनु पर्छ ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुनुहुन्छ ।