बाँच्न पाउने अधिकार

मानिसलाई वास्तविक रूपमा मानिस भएर बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । यसमा स्वतन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा र मर्यादा गाँसिएको हुन्छ । आजभोलि विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको पक्षमा लहर आएको छ । यसलाई विश्वव्यापी रूपमा नै सबैले सम्मानसमेत गर्ने गरिन्छ । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपश्चात् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धनमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्ताबेज एवं छ मुख्य महासन्धिलगायत २२ वटा मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूको अनुमोदन एवं सम्मेलन गरी पक्षराष्ट्र बनिसकेको अवस्था छ । 

मानव अधिकारसम्बन्धी सन् १९९३ मा भएको भियना सम्मेलनको आह्वानबमोजिम नेपालले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन गर्दै दृढ अठोटका साथ नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयासमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि त्रिवर्र्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 

नेपाल सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कार्यगत रूपमा अझ प्रस्ट गर्ने, सबै नेपाली नागरिक अझ विशेष गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका असहाय, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति एवं पिछडिएको समुदायको मानव अधिकारको स्थिति सुदृढ गर्ने, विकास योजना तथा कार्यक्रिममा मानव अधिकारको दृष्टिकोणलाई समावेश गर्ने विषय यसका मुख्य उद्देश्यका रूपमा रहेका छन् । यसका साथै विकासका क्रममा मानव अधिकारलाई समायोजन गरी यसको प्रवर्धनका लागि सामूहिक स्वामित्वको अवधारणाको विकास गर्ने, चेतना तथा समझदारीमा अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोेतहरूको परिचालन गर्नेसमेत यसका मुख्य उद्देश्य रहेको पाइन्छ । 

मानव अधिकारका सन्दर्भमा हाम्रो १५ औँ योजनामा समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्वअनुशासित समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको छ । न्यायमैत्री शासन प्रणाली र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने स्थिति निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै यसले मुख्यतः तीन वटा उद्देश्य लिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र संवर्धन गर्नु, सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु मानव अधिकार प्रवर्धनको सुदृढीकरण एवं मानव अधिकारमैत्री शासन पद्धतिको विकास गर्नु यसका उद्देश्य रहेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार संविधानद्वारा नै स्पष्ट गरिएको न्याय सम्पादनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गरिएको, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन नियम निर्माण भएका छन् । 

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा अनुसन्धान गर्नेलगायतका कार्य गर्न स्वतन्त्र, सक्षम, संवैधानिक निकायको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालमा आव २०७८/७९ मा हिंसासम्बन्धी १०१ उजुरी परेको, गत आर्थिक वर्ष र यस आवसमेतको गरी जम्मा ५०३ वटा उजुरीको अनुसन्धान पूरा गरेको छ । त्यसमध्ये ४१२ वटा विषयमा निर्णय गरिएको छ जसमा छ वटा नीतिगत सिफारिससमेत पर्दछन् । मानव अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा यस आयोगले ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमनसमेत गरेको छ । मानव अधिकारको टिमले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधिमा र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गरी तीन चरणमा अनुगमन गरेको छ । यस आयोगले दिगो शान्ति र समृद्धिसहितको मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि १७५ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको कुरा पनि वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । यस अवधिमा २४ वटा प्रेस वक्तव्य र छ वटा प्रेस नोट जारी भएको देखिन्छ । आयोगले खास गरी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, महिला बालबालिका, जातीय भेदभाव, आप्रवासी कामदारको अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता संवेदनशील विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइएको छ । 

आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धमा तीन वटै तहका सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेको र सरकारी, गैरसरकारी, नागरिक समाज, पेसागत सङ्गठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत समन्वय र सहकार्यको संस्कृतिलाई बढावा दिएको देखिन्छ । 

आयोगले छैटौँ रणनीतिक योजना पनि निर्माण गरेको छ । यसले संविधान, ऐन, कानुन अनुरूप मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा जोड दिएको छ । मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सम्बद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यस आयोगले सहकार्य र समन्वय गर्ने कुरामा चुकेको देखिन्न । 

ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा आयोगको क्षमता, क्षेत्राधिकार, आयोगको स्वतन्त्रता देखाउन गरेको ठोस कार्यको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएको थियो । आयोगको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उक्त संस्थाले आयोगलाई एक वर्षभित्र नसुध्रिएमा ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख श्रेणीमा घटुवा गर्नेसम्मको कुरा उठान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै मन्त्रीपरिषद्ले कात्तिक २ को बैठकबाट मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक (संशोधन) समेतको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । सरकारको यस प्रतिबद्धता र प्रयासलाई बुद्धिजीवीहरूले ढिलै भए पनि सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । विभिन्न निगरानी समूहले समेत घटुवा हुन नदिन अपिल गरेको सुनिन आएको छ । 

विगतमा पनि आयोगका सिफारिस पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था सबैमा जगजाहेर नै छ । मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन हुन ढिला भएको अवस्था, पेरिस सिद्धान्त अनुसार आयोगले आर्थिक स्वायत्तता पाउन नसकेको, वाञ्चित मानव अधिकार संस्कृतिको विकास हुन नसकेको, प्रभावकारी कानुनको पालना र दण्डहीनताको अन्त्य हुन नसक्नु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिँदै आएको हो । भेदभाव, छुवाछुत जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिँदै आएका मुख्य समस्या हुन् । 

लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथा हट्न नसक्नु, पर्याप्त मात्रामा विकास पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, मानव अधिकारसम्बन्धी सूचना, ज्ञान एवं जानकारी सबै निकायका अधिकारी एवं आमनागरिकको तहमा पुग्न नसक्नु आदि यस क्षेत्रका मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् ।  उल्लेखित समस्याको बिस्तारै समाधान गरी मानव अधिकारका सम्बन्धमा निर्माण भएका कानुन, अदालतका आदेश, फैसला कार्यान्वयन भई सबै नेपाली नागरिकले मानव अधिकारको व्यावहारिक रूपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । 

यसरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण त गर्नु छ नै मानव अधिकार आयोगको गरिमाको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगको कमजोर उपस्थितिले त झन् मानव अधिकारको संरक्षण हुने स्थितिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक समाजमा त झन् व्यक्तिको मानव अधिकारको झनै सम्मान हुनु आवश्यक छ । यसका लागि पनि आयोगको भूमिका बलियो हुनु पर्छ, बलियो बनाउनु पर्छ । नयाँ कानुन बनाउने तयारीसमेत अगाडि बढेकाले यस विषयमा पर्याप्त मात्रामा बहस छलफल गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ । आयोगका सिफारिस अब पूर्णतः कार्यान्वयनमा जाने अवस्थाको सिर्जना गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार, राष्ट्रसेवक, मानव अधिकारकर्मीबिच समन्वय र सद्भावको विकास हुनु अत्यावश्यक छ ।