डा. सुमनकुमार रेग्मी
डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालमा प्रत्येक वर्ष अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको मुद्दा बढ्दै आएको छ । सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत अरू जिल्ला जिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ । देशमा निर्माण बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरू निर्माण सामग्रीका मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हक हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलमा टाँगिनुपर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुट्टै गठन गर्ने कार्य पनि अभैm भएको छैन ।
पछिल्ला समयमा जिल्ला जिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमित अनुगमनका क्रममा व्यापारीमा म्याद नाघी आएका सामान बिक्री गर्न हुन्न भन्ने भावना बढ्दै आएको देखिन्छ । कालोबजारी, महँगी र म्याद गुज्रेको सामान बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले बजार अनुगमन गरिँदै आएको बताइन्छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन–२०५५ लागु भए पनि जिल्लास्तरमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको जिल्लावासी उपभोक्ता बताउँछन् ।
विगतदेखि नै उल्लेखनीय रूप र सङ्ख्यामा ५३ फर्मलाई अनुगमन गरिएको थियो । तर यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून अथवा नमुनाका रूपमा रहेको देखिन्छ । सबै किसिमका सामानमा अनुगमन गरिएको देखिँदैन । उपभोक्ताकर्मीले मर्का अवस्थामा पनि मुद्दा हार्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यद्यपि अनुगमन टोलीसँग उपभोक्ताकर्मी पनि सँगै जाने प्रावधान रहेको देखिन्छ । बजार स्वच्छ नहुनुमा कानुन पनि बाधक भएको बताइन्छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा आमउपभोक्तालाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय सामानको बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएका खुद्रा पसलमा अवैध कारोबार हुँदै आएको देखिन्छ । स्थापना भएका यस्ता व्यवसायबाट सरकारी राजस्व पनि छली आएको देखिन्छ । विभिन्न देशबाट उपभोग मिति सकिएको आयातित र स्थानीय उत्पादनका सामान सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरी नयाँ उपभोग मिति राखी बिक्री वितरण गरिँदै आए पनि सम्बन्धितले अनुगमन कमै हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता गुणस्तरहीन सामानलाई अत्यधिक रूपमा मनलागी मूल्य राखी बिक्री गरिँदै आएको देखिन्छ ।
उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका व्यवसायीले अनुगमनको विरोधस्वरूप पसल बन्द गर्दै आएका पनि भेटिन्छन् । तर व्यवसायीले बजार अनुगमनको विरोध गरे पनि सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । व्यवसायीले खरिद र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएकाले अनुगमन बढाइँदै आएको देखिन्छ । मूल्यसूची, साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र, नापतौल प्रमाणीकरण नभेएटिएका पसलमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइँदै आएको देखिन्छ । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमन टोलीलाई नै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गरिने बताइएको छ । वस्तु तथा सामग्रीको गुणस्तरका हकमा अनुगमन हुँदै आएको छ ।
उत्पादित सामग्रीलगायत अरू आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहुँदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामग्रीका उजुरी पर्दा पनि कारबाही नभएको स्थिति रहेको देखिन्छ ।
सरकारले उपभोक्ता हक हितमा गठित ऐन कानुनमा रहेका प्रावधान एकैठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि सरकारले करिब तीन दर्जन कानुन रहेको उपभोक्तासम्बद्ध कानुनको प्रावधान मिलाउन पर्ने देखिन्छ । दैनिक अनुगमन भए पनि कारबाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकीकृत ऐनको तयारी गरिँदै छ । धेरै कानुन हुँदा कारबाही कुन निकायले कुन ऐनले गर्ने भन्ने बाझिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हक हितका लागि करिब दुई तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन बनेका छन् । तर वर्तमान कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हालका ऐनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहुँदा कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकीकृत कानुनको मुख्य उद्देश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । यदि कारबाही गर्न नमिले सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायले अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीति नियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानु पर्छ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियान अन्तर्गत तीव्र बनाए पनि कारबाही भएको देखिँदैन । यसरी उन्मुक्ति दिन कानुनमै भएका त्रुटिले सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा संलग्न रहने उपभोक्तावादी र स्वयम् कालोबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
बजारमा निरन्तर रूपमा हुँदै वस्तु तथा सेवाका गुणस्तर कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता टेन्सनमा छन् । भनिन्छ कि १० प्रतिशत मिसावट पत्ता लाग्दैन । निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाही अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुलमखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्नेजस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन–२०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनु पर्छ । ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गरे गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्कटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन । कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन । तैपनि बजार अनुगमनलगायतका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता आफैँ सचेत हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४, नियमावली–२०५६, स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ । त्यसकारण उपभोक्ताका अधिकार सही ढङ्गले सुरक्षित हुन नसकेको हो । उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लो स्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यक छ ।
कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले कालोबजारी गरेमा पाँच वर्ष कैद र जरिबाना हुने र औषधीमा मिसावट गरी बिक्री गरे १० वर्षसम्म कैद र जरिबाना दुवै गर्न सकिने ऐनमा छ । तर यी कार्यान्वयन भए कि विश्व उपभोक्ता दिवसका नारामै सीमित भए हामीले बुझ्न आवश्यक छ ।
बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेटाउँछ तर सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि ११ वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वय अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ ।
