भूमिका बढाउन सरकारी वकिललाई सुझाव

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, असोज २९ गते । महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोख्रेलले आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि भूमिका बढाउन सरकारी वकिललाई सुझाव दिनुभएको छ। 

उहाँले जनताले सरकारी वकिल भनेर चिन्ने गरी सेवाका क्षेत्रमा भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतको नवनिर्मित भवनको आइतबार उद्घाटन गर्दै पछिल्लो समय सरकारी वकिललाई अवसरका साथै चुनौती पनि थप भएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत र साधनको उपलब्धता बढ्दै गएकाले सरकारी वकिललाई पनि चुनौती बढेको हुँदा यसलाई अवसरका रूपमा लिएर कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ।” महान्यायाधिवक्ता डा. पोख्रेलले अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, प्रक्रिया हेर्ने, अदालतमा बहस गर्ने र वादप्रतिवाद गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्ने हुँदा सरकारी वकिल नै पहिलो न्यायाधीश भएको टिप्पणी गर्नुभयो। 

उहाँले पीडितलाई महसुस हुने गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी वकिललाई न्याय क्षेत्रको नेतृत्व लिन पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले नयाँ भवनबाट सेवालाई चुस्तदुरुस्त पार्दै सेवाग्राहीले महसुस गर्ने गरी सेवा दिन निर्देशन दिनुभयो। नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेलले अपराध रोकथाम गर्न, प्रमाण जुटाउन सरकारी वकिलको भूमिका ठुलो हुने चर्चा गर्नुभयो। उहाँले सरकारी मुद्दा लड्ने सरकारी वकिल नै भएको हुँदा नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नवीनकुमार भट्टका अनुसार कार्यालयको नयाँ भवन तीन करोड ४२ लाख ७५ हजारको लागतमा निर्माण भएको हो। २०७९ साल असार २३ गते भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो। २०८१ साल असार २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनी जिटी कन्स्ट्रक्सनले म्याद सकिन नौ महिनाअघि नै भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो। भवन तीन तलाको रहेको छ। भवनको अनुगमन सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय सुर्खेतले गरेको थियो। तोकिएको अवधिभन्दा अघि काम सक्ने निर्माण कम्पनीका निर्माण व्यवसायी गणेश खत्रीलाई सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो। 

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नरबहादुर खड्का, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले सरकारी वकिल कार्यालयको नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाहबाट पीडितले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको थियो।