डा. अतीन्द्र दाहाल
डा. अतीन्द्र दाहाल
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले डेढ दशक समयावधि पार गरेको छ । यो शताब्दीकै सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था हो । राजनीतिक परीक्षणका अलौकिक र सुन्दर स्वरूपहरूको उच्चतम अभ्यास नै गणतन्त्र हो । यस प्रकारको शासन बहालीसँगै नागरिकमा धेरै आशा थिए र अभैm छन् ।
देशमा विद्यमान असमानता, अशान्तिको सम्पूर्ण दोष लागेको राजतन्त्रको समूल अन्त्यपछि दूर सभ्यता र प्रगतिको अपेक्षा थियो । नागरिक जीवनमा सर्वपक्षीय उन्नयनहरूको उभारको प्रतीक्षा थियो तर पनि नागरिक अलिक निराश छन्, सरकार तथा दलहरू नागरिकप्रति कमै उत्तरदायी भएको महसुस गर्छन् । पात्र, प्रवृत्ति र स्वार्थ नबदलिएका भन्छन् । नागरिकको आशा सार्थक बनाउने क्रममा शासन व्यवस्थाहरू निकै उदासीन र कम प्रभावी मात्र बनेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिँदै छ ।
विख्यात राजनीतिकर्मी अब्राहम लिङ्कन नागरिकका लागि, नागरिकले नागरिकद्वारा नै गरिने उच्चतम शासन व्यवस्थाको कल्पना गर्थे । हाम्रो शासनमा उनको परिभाषा र त्यसको अन्तर्यको कमै मात्र सार्थकता दखिँदै छ । विस्टन चर्चिल प्रजातन्त्रलाई संसारको विकल्परहित सुशासन व्यवस्था भन्थे तर यी नागरिकमैत्री र उच्च सम्भावनाका पद्धतिको सम्पूर्ण साकार स्वभाव र ठोस परिवर्तन चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था भने छैन । परिवर्तनमाथिको अपूरो र अपूर्ण बुझाइ यसको मुख्य समस्या हो ।
हामीले परिवर्तनलाई खाली एकोहोरो रूपमा हे¥यौँ, शासनलाई एउटा घेरामा मात्र राख्यौँ तर यसका विशेष तीन पक्ष हुन्छन् । ऐ हेवुड, म्याक्स वेभर, रोवर्ट डाल, फ्रान्सिस फुकोयामा जस्ता राजनीतिशास्त्रीका पछिल्ला अनुसन्धानात्मक निष्कर्षले समेत शासन व्यवस्थाको सफलता कुनै एउटा ठोस अवधारणा नभई विभिन्न आयामको समष्टि रूप भएको देखाउँछ । एउटा मानिसलाई सफलताको उचाइ चुम्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकलगायतका अन्य सबलताको आवश्यकता रहन्छ । त्यसै गरी कुनै पनि शासन व्यवस्था सफल हुन विभिन्न तीन आयामको उत्तिकै गहन प्रत्याभूति हुनु पर्छ । ती हुन्– राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक/नैतिक आयाम ।
राजनीतिक आयाम
राजनीतिक गतिविधिहरूको सघनता शासन व्यवस्थाको एउटा प्रमुख पक्ष हो । देशमा गणतन्त्र चलायमान रहेको आभास दिलाउन विभिन्न राजनीतिक गतिविधिको प्रशस्त पुनरावृत्ति हुनु पर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक गतिविधि सघन छन् । चुनाव भइरहन्छ । नारा/जुलुस, भाषण/धर्ना निरन्तर छन् । राजनीतिक दल गठन/विघटन नियमित छन् । राजनीतिक हिसाबले त क्रान्तिका नयाँ/नयाँ दृश्य देखिन्छन् । ००७, ०१७, ०४६, ०६२/६३ सालमा क्रान्तिहरू भए, छ पटक त नयाँ संविधान लेखियो । आज संसारका कुनै पनि देशका नागरिकले पाउने उच्च वैयक्तिक स्वतन्त्रता हामीलाई प्राप्त छ । गाउँ/चोकसम्म राजनीतिका गफ हुन्छन्, सरकार गठन/विघटन नियमित छन् । सरकारी कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक पार्टीका सङ्गठन छन् । एउटै अफिसभित्र दर्जनौँ मजदुर सङ्गठन बन्छन् । बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड फेसन बन्दै छ । राजनीतिक आयामका हिसाबमा हाम्रो शासन व्यवस्था शतप्रतिशत सफल छ । राजनीतिशास्त्रका दार्शनिक ए हेवुड यस्ता कार्यलाई शासन व्यवस्थाको नियमित/सामान्य कार्य भन्छन् । यसले मात्र शासनलाई सफल चाहिँ बनाउँदैन । आर्थिक आयाम व्यवस्था सफलताको प्रधान पक्ष रहन्छ ।
आर्थिक आयाम
आर्थिक हिसाबले देशलाई कमजोर या अब्बल बनाएको आधारमा मात्र कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई सफलता वा असफलताको कसीमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ । राजनीतिसँगै आर्थिक परिवर्तनहरू सशक्त बने मात्र नागरिकले उक्त व्यवस्थाप्रति सम्मान र आदर देखाउँछन् । नागरिलाई प्रशस्त र यथेष्ठ आर्थिक उपार्जन अनि वित्तीय सबलताको प्रत्यभूति भए मात्र शासन दीर्घकालीन हुन्छ तर हाम्रा शासन व्यवस्थाहरू यहाँ निकै नराम्ररी चुक्दै छन् ।
दिनहुँ हजारौँ मानिस विदेश जान बाध्य छन् । हतार/हतार खेत र खोरिया बेचेर कोरिया/कतार जानेहरूको लर्को बढ्दै छ । यही समय भारतले ठुलो आर्थिक प्रगति ग¥यो । हाम्रै छिमेकका मलेसिया, मालदिभ्स, थाइल्यान्ड, भियतनाम, ताइवान आज उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छन् । विश्व बजारले उनीहरूलाई ‘बाघ–अर्थतन्त्र’ का नामले सम्बोधन गर्छ । ५० वर्षपहिले दक्षिण कोरियालीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे, उनीहरूको आयस्तर हाम्रोभन्दा कम थियो । आज हामी १२ सय डलर प्रतिव्यक्ति आयमा छौँ, उनीहरू निकै माथि छन् ।
सामरिक आर्थिक प्रगतिसँगै राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेकै कारण इजरायल, न्युजिल्यान्ड, बेलायत जस्ता देशमा संविधान नभए पनि नागरिक सन्तुष्ट छन् । बहराइन, कुवेतमा आजसम्म निर्वाचनहरू नभए पनि नागरिकको गुनासो छैन तर निरन्तर शासन परिवर्तन भए पनि नागरिक तथा देशको आर्थिक स्थिति नबदलिएका कारण हाम्रा शासन व्यवस्था कमजोर बन्दैछन् । नागरिक आस्था र प्रेम गुमाउँदैछन् ।
सदियौँ देखि उच्च स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन/अमेरिकन देशहरूलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ । आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । चीन, जापान, सिङ्गापुर, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया जस्ता देशमा अधिक आर्थिक प्रगतिका कारण नागरिक र नेतृत्व सम्बन्ध समधुर देखिन्छ । गरिबी कायम रहेसम्म संसारका कुनै राजनीतिक सिद्धान्त÷दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन ।
आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै शासन व्यवस्था आफैँमा अफापसिद्ध हुँदैन । हामी चाहिँ केवल थोरै जनसङ्ख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका हैनौँ, संसारमा हाम्रो देश ९४ औँ ठुलो देश हो । दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड हाम्रो देशभन्दा साना छन् । यद्यपि उनीहरू सफल र सबल छन् किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । हामी आर्थिक हिसाबले जीर्णोन्मुख छौँ । राष्ट्र निर्माणका विषयमा कलम चलाउने फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टिङ्घटन, जोन डोविन, प्रा. कृष्ण हाछेथु जस्ता लेखक आर्थिक सबलतालाई नै देशको मुख्य सफलता मान्छन् । स्वतन्त्रता/समानता सबैको एउटै सत्य मापक भनेको आर्थिक सबलता हो । राजनीतिभन्दा आर्थिक सबलता देशको प्रधान आवश्यकता हो । यस्ता कार्यलाई शासन व्यवस्थाका ‘एक्सपेक्टेड फङ्सन्स’ भनिन्छ ।
पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई आफ्नो हातमा लिएका देशहरू विशेष गरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ । अधिकांश लेखकले समेत आर्थिक सफलता नै हरेक शासन व्यवस्थाको सफलताको मुख्य राज हुने बताउँदै विश्वका विभिन्न देशको लामो फेहरिस्त पनि देखाउँछन् । अब हाम्रो राजनीतिको ध्यान पनि यतातिर मोडिनु पर्छ । आर्थिक उन्नयनसँगै सामाजिक र नैतिक आयाममा समेत अविचलित ध्यान दिनु पर्छ ।
सामाजिक/नौतिक आयाम
शासन व्यवस्थासँगै देशमा विभिन्न बेथिति, जातीय अनि धार्मिक कट्टरताहरूमा केही परिवर्तन आए तर अपवादबाहेक नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म पनि सही नैतिकताको निर्माण भएन । अपराधजन्य सोच र घटना बढ्दै छन् । युवा विदेश जान, शिक्षित वर्ग रैतिसरह अर्काको देशमा दास हुन रमाउँछन् । अरूको काम गरेर वा भेडा चराएरै भए पनि विदेश बसेको छ भन्नेमा अभिभावकहरूले आत्मरति अनुभव गर्छन् । देशमा बस्नु अयोग्य भएकाले कतै जान नसकेको रूपमा चित्रित हुँदै छ । सरकारी क्षेत्रमा घुसखोरी र निजी क्षेत्रमा शोषण व्याप्त छ ।
जुनसुकै मान्यतामा आफ्नो फाइदा अनि अरूप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी बहनबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । मानवहरू नैतिकतारहित केवल मेसिन वा यन्त्रमानव बन्दै छन् । प्रचारबाजी र स्वार्थ मौलाएका छन् । सबैलाई देशमा विकास र सुशासन चाहिएको छ तर आफैँ केही योगदान गर्न तयार छैनन् । केवल अरूबाट सबै काम होस् भन्ने र तयारी सामान जस्तो अपेक्षा गर्ने प्रचलन बढ्दै छ । यी प्रवृतिको समूल अन्त्य र सबैमा देशप्रति दायित्वबोध निर्माण गर्न सक्नु आजको चुनौती हो ।
हामीले विश्वका सबै राजनीतिक व्यवस्था परीक्षण गरिसक्यौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएमा अर्को विकल्प हामीसँग छैन र नेतृत्वलाई यस व्यवस्थामा असफल हुन दिने छुटसमेत छैन । प्रमुख तीन आयामको सुन्दर सम्मिश्रणले मात्र शासन व्यवस्थाको सुगन्ध र सुवासको फैलावट हुन्छ । हामी अहिलेसम्म खाली राजनीतिक आयामको पछि मात्र घुम्यौँ । राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी बन्दै अब चाहिँ राजनीतिसँगै आर्थिक विकास र सामाजिक÷नैतिक आयाम निर्माणमा बढी ध्यान दिनु पर्छ । राजनीतिबाहेकका अन्य दुई आयामको समेत सशक्त सबलीकरण गर्न सघन सोच र प्रयास खर्चंदै व्यवस्थालाई सफल अनि नागरिकलाई उत्साहित बनाउनु पर्छ । यस्तो हुन नसकेमा अब नागरिकले व्यवस्था हैन, नेतृत्व क्षमतामाथि औँला उठाउँछन् ।
