वनको क्षयीकरणमा सुधार र गुणस्तरमा पारेको सकारात्मक प्रभावलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर सन् २०११ सेप्टेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा घोषणा गरिएको ‘फ्युचर पोलिसी अवार्ड’ का लागि नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम छनोट हुनु नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । सहभागितामूलक कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिले विश्वमा नेपाललाई सामुदायिक वनको सफल अभ्यासकर्ताको पहिचान दिलाएको छ । नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाएकै कारण उक्त अवार्ड पाएको हो । त्यसै कारणले नेपाल सामुदायिक वनको देश भनेर विश्वमा प्रसिद्धि कमाएको छ ।
नेपालमा वन व्यवस्थाको इतिहास रोचक र चाखलाग्दो छ । वैदिककालदेखि नै नेपालमा वनको व्यवस्थापन गरिएको थियो । वैदिककालमा वनलाई महावन, तपोवन र श्रीवन गरी तीन किसिमले व्यवस्थापन गरिएको थियो । वन्यजन्तुको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि महावनको रूपमा वन व्यवस्थापन गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई राष्ट्रिय निकुन्ज, सिकार आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, सरक्षित वन आदि नामले पुकारिन्छ । यस वनलाई राजाहरूले सिकार खेल्ने वनको रूपमा प्रयोग गर्थे । त्यस्तै, ऋषिमुनिले तपस्या गर्न व्यवस्थापन गरेको वनलाई तपोवन भनिन्थ्यो । अहिले त्यसलाई धार्मिक वन भनिन्छ । त्यसै गरी मानिसको दैनिक जनजीवन चलाउनका लागि व्यवस्थापन गरिएको वनलाई श्रीवन भनिन्थ्यो । अहिले त्यस वनलाई सामुदायिक वन, निजी वन आदि भनिन्छ । यसरी वनलाई वैदिककालदेखि नै मुख्य स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दै आइएको छ ।
पौराणिककालमा बहुउपयोगी प्रजातिका रुख काट्न नपाउने, सार्वजनिक स्थानमा बिरुवा
रोपी हुर्काएमा पुण्य प्राप्ति हुने आदि अवधारणा अनुसार धार्मिक संस्कारसँग जोडी वन संरक्षण हुँदै आएको देखिन्छ । लिच्छविकालमा वनजङ्गललाई महत्वपूर्ण स्रोत मानेर साक्षीबिना हातहतियार लिई जङ्गल प्रवेश गरेमा जरिबाना गर्ने, सिकार खेल्नका लागि छुट्टै रानी वनको व्यवस्था, वन अपराध नियन्त्रण गर्न सुराकीको व्यवस्था आदि व्यवस्था गरी वन व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । मल्लकालमा पाँच वर्ष बाँझो रहेको जग्गा जङ्गलमा परिणत गर्ने साथै ठाउँ र अवस्था हेरी खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भेटिन्छ । मुलुकी ऐनमा वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई रुख काट्ने महलको व्यवस्था गरिएको, जुद्धशमशेरले विसं १९९१ मा कानुनी सुधार अन्तर्गत वन संरक्षणलाई सम्बोधन गरेको जस्ता व्यवस्थाले राणाकालीन समयमा वनको व्यवस्थापनमा जोड दिएको पाइन्छ ।
आधुनिक नेपालको पूर्वार्धमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा वनको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने रणनीति रहेको देखिन्छ । स्थानीय वनलाई दैनिक उपभोग्य वन पैदावार आपूर्ति गर्न स्थानीय रीतिथिति अनुसार संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास थियो । भारतले भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा सो आक्रमणबाट बच्न चुरेदेखि दक्षिणतिर घना जङ्गल कायम राख्ने गरी रणनीतिक योजना बनाइएको थियो । १९ औँ शताब्दीको सुरुमा ब्रिटिस कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि कर्क प्याट्रिक र फ्रान्सिस बुकानन हेमिल्टनले तराईमा उपलब्ध हुने काठ प्रजाति र सम्भावित जलमार्गबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । त्यस प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको अपार वनस्रोतमाथि कम्पनी सरकारले आँखा गाडेको थियो । भारतमा रेलवे स्लिपर आपूर्ति गर्नका लागि काठ महल बन्दोबस्त अड्डाको स्थापना भएको थियो । फलस्वरूप, भारतमा रेलवे विस्तारका निम्ति तराईको साल प्रजातिको काठ ठुलो परिमाणमा निकासी भयो ।
देशमा तालिमप्राप्त वन प्राविधिकको अभाव हुनाले वनको योजना र संरचना निर्माणका लागि विसं २०१२ सम्म इए स्मिथिज, जेभी कोलियर, पद्मदत्त रतौडी जस्ता वन विशेषज्ञ नेपाल आएका थिए । उनीहरूले तराई जिल्लाका वनको व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरे । वन विभागको स्थापना हुनुअघि वनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी वन गोश्वारा अड्डालाई थियो । राणाहरू नजिकका आफन्त वा बफादारलाई नियुक्त गरेर गोश्वारा अड्डाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिन्थे । जुद्धशमशेरले बेलायती वन विज्ञ इए स्मिथिजलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेर विसं १९९९ मा साबिकको वन गोश्वारा अड्डालाई पुनर्गठन गरी वन विभागको स्थापना गरेका थिए । वन विभाग अन्तर्गत रहने गरी तीन वटा सर्कल (क्षेत्रीय) वन कार्यालय र १२ वटा डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिए । समयक्रमसँगै वन सङ्गठनलाई प्रभावकारी, समयानुकूल, जनमुखी र सेवामूलक बनाउन वन संरचनाको पुनर्गठन हुँदै आइरहेको छ ।
वन विनाश हुनबाट रोक्न तथा जनहितलाई सम्बोधन गर्ने गरी विसं २०१३ मा निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो । यस कार्यले मूलतः केन्द्रीकृत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई जोड दियो । यस नीतिले स्थानीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकेन र अन्ततोगत्वा असफल हुन पुग्यो । २०३२ सालमा राष्ट्रिय वन विकास योजना लागु गरियो । यो योजना विकेन्द्रित वन व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित थियो । यो प्रणाली सफल भएपछि स्थानीय समुदायमा आधारित वन जस्तैः पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनको अवधारणा लागु भए । यसै अनुरूप नेपालमा पहिलो सामुदायिक वनको रूपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गापा १ अन्तर्गत ‘रतुवापाटी बाजथलो’ नामक सामुदायिक वन दर्ता भयो । तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत तेज बहादुरसिंह महतले सामुदायमा आधारित नयाँ वन व्यवस्थापन अवधारणा विकास गरी लागु गराएका थिए ।
नेपालमा वन व्यवस्थापनका निम्ति विसं २०४५ मा वन विकास गुरुयोजना बनाइयो । यो योजनाले सामुदायिक वनलाई नेपालको वन व्यवस्थापनको प्रमुख रणनीतिका रूपमा स्वीकार ग¥यो । यस योजनाले सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बनमा जोड दिएको छ, जुन निकै सफल पनि भएको छ । फलस्वरूप, अहिले मुलुकमा २३,०८९ वटा सामुदायिक वन, ३३ वटा साझेदारी वन, ७८०० वटा कवुलियती वनहरू समुदायमा आधारित वनको रूपमा विकास भए । जसका माध्यमले पिछडा र उपेक्षित वर्गलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दै गाउँस्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिएको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट वनको हैसियतमा सुधार हुनुका साथै स्थानीय उपभोक्ताका लागि वन पैदावारका आवश्यकता सहज रूपमा परिपूर्ति भई जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ ।
नेपालमा सन् १९२५ देखि ब्रिटिस कम्पनी सरकारको सल्लाहमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गरी योजनाबद्ध किसिमले वन कटान गर्ने उद्देश्य राखियो । त्यस उद्देश्यविपरीत राजस्व सङ्कलनका नाममा भारतको रेल वे सिल्परका लागि तराईका वनबाट प्रचुर मात्रामा रुख काटेर भारत निर्यात गरियो । स्वदेशी उत्पादनमा सङ्कुचन आएकाले काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ जारी गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरियो । यो पद्धतिबारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) बाट व्यापक विरोध भयो । वनक्षेत्रको निरन्तर गुणात्मक र परिणात्मक सुधार ल्याउने यस पद्धतिबाट वन हानिनोक्सानी भयो भन्ने दोषारोपण गरी सरकारले विसं २०७८ मा खारेज ग¥यो ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले गर्दा गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको छ र जसका कारण गाउँघर रित्तिँदै गएका छन् । कृषि कामदारको अभाव र वन्यजन्तुबाट हुने अत्यधिक क्षतिका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो जमिनमा परिवर्तन भइरहेका छन् । खेतबारी वन बुट्यानमा परिणत हुने क्रममा वृद्धि हुँदै जानाले वनक्षेत्र बढ्दै गएको छ । नेपालमा तराईका जमिन र बस्ती क्रमिक रूपले सहरी क्षेत्रमा परिणत भइरहेका छन् भने पहाडका जमिन वनमा परिणत हुँदै गएका छन् । कृषि आवादी कम हुँदै जाँदा वन डढेलोका साथै वन्य जीवजन्तु घरआँगनमा आइपुगेका छन् । फलतः मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व बढेको छ ।
वनको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायोचित वितरण गर्ने ध्येयले वन नीति, २०७५ जारी भएको छ । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै गएको र वनस्रोतको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । त्यस्तै, वनस्रोतमा निर्भरता घट्दै गएको छ र वन व्यवस्थापन क्रियाकलापमा पनि जनसहभागिता कम हुँदै गएको छ । यसले विदेशी काठको आयात हुने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्दै स्वदेशी काठको आपूर्तिमा सुधार गरी बजारीकरणमा रहेको समस्या समाधान गर्नु पर्छ । त्यसका लागि वर्तमान नीति, संरचना, योजना र रणनीतिमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ ।
जवाफदेही र उत्तरदायी वन सङ्गठन वर्तमानको आवश्यकता हो । नेपालमा परिवर्तनलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने वन प्रशासन चाहिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो प्रकृतिको वन प्रशासन छैन । राज्यका हरेक तहमा अनुकूल र प्रगतिशील वन सङ्गठन आवश्यक छ । त्यस्तो वन सङ्गठनका लागि राज्यले लगानी गर्न जरुरी छ । त्यसका निम्ति वन प्रशासनमा कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नु पर्छ । वनको संरचना परिवर्तन गर्न पर्याप्त साधनस्रोत खर्चिएको भए पनि संरचनामा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । संरचना लचिलो तथा समय अनुकूलका परिवर्तन र सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्न सक्ने हुनु पर्छ ।
वनक्षेत्रलाई वातावरण संरक्षणका दृष्टिले मात्र नहेरी अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्छ । पर्याप्त मात्रामा राजस्व सङ्कलन र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने भएकाले वनक्षेत्रलाई राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा समेट्नु पर्छ । देशको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको भए पनि हाल बर्र्सेनि अर्बौं मूल्यको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । उक्त आयातित काठले घरेलु बजारको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठ–दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने नीति लिनु पर्छ । जसबाट आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुगी देशको समृद्धिमा टेवा पुग्छ । उत्पादनशील वनमार्फत स्वदेशी काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्दा विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । त्यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाउने रणनीति लिनु पर्छ ।
