गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ४ गते । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुका साथै सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहनुभएको छ ।
मन्त्री खरेलले कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम पूरा नभएपछि एक महिना अर्थात् माघ ५ गतेसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद पुस ५ गते सकिँदै थियो । “अहिले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ । हामीले आयोगको प्रतिवेदन आउने समय कुर्नु पर्छ । आयोगको सल्लाह सुझाव हेर्नु पर्छ । त्योभन्दा अघि आयोगको म्याद एक महिना थप गरिएको छ,” मन्त्री खरेलले भन्नुभयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जानुका साथै कुल ८४ अर्ब ४५ करोडको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको थियो ।
मन्त्री खरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो । साथै २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिम दलित, आदिवासी÷जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री खरेलले विभिन्न बालसुधार गृहमा रही सुधार अवधि व्यतीत गर्न बाँकी रहेका (१८ वर्षमाथिका) लाई राख्ने गरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
