.jpg)
काठमाडौँ, असोज १० गते । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यसअघि उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न जारी गरेको संयुक्त इजलासको मुद्दाको मिसिल पनि मागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गर्नुभएको रिटमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतले मुद्दासाथ उपस्थित गराइएका १७ जनालाई धरौटी र एक जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गरिसकेको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले योगराज पौडेलको हकमा सिर्जना सिन्धु निवेदक रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भएको आदेश र मिसिल पनि मागेको छ । उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धानको आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले दुवै जनालाई मौकाको कागज गरेको थियो । मुद्दामा विपक्षी भने बनाइएको छैन ।
यस्तै न्यायाधीश शर्माको इजलासले यसअघि सोही प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएकाले मुद्दा चलाउन माग गर्दै नेउपानेले नै दायर गर्नुभएको मुद्दालाई लगाऊमा राख्न आदेश गरेको छ । विशेषमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा नीतिगत निर्णयका आधारमा नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा रिट दर्ता भएको थियो । २०७८ असोज १८ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि आदेश भएको छैन । मुद्दा हेरिरहनुभएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि पुनः सुनुवाइमा गएको छ । त्यसपछि २०७९ साउन १८ मा एक पटक मुद्दामा पेसी चढेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईमाथि मु्द्दा दायर माग गर्दै नेउपानेले रिट दर्ता गर्नुभएको यो दोस्रो पटक हो । पछिल्लो रिटमा नेउपानेले जिल्ला अदालत काठमाडौँ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि विपक्षी बनाउनुभएको छ ।
