काठमाडौँ, असोज ९ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० लाई सबैले अपनत्व लिने गरी बनाउन जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले विधेयकमा आफूले देखेको त्रुटिबारे सुझाव दिन सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास र सुशासन समितिले आयोजना गरेको छलफलमा समितिका सभापति प्रकाश पन्तले संसद्मा दर्ता भएको विधयेक सम्बन्धमा आफूलाई लागेको विषयमा अनलाइन वा पत्राचारकै माध्यमले सुझाव दिन अपिल गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् सचिवालयले यसरी विभिन्न माध्यमबाट आएको सुझावलाई समितिमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने छ ।”
सभापति पन्तले विधेयक सार्वजनिक भएपछि व्यापक असन्तुष्टि देखिएकोमा समितिले शिक्षक, शिक्षाविद्, अभिभावक, विधेयक तर्जुमा संलग्न व्यक्ति वा निकायलगायतसँग छलफल गरेर आएको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर छलफलमा लैजान प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा र नारायणप्रसाद दाहालले विधेयक तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने निकायसँग छलफल नगरिएकाले स्थिति चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रक्रियाप्रति प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले शिक्षक वा कर्मचारीले पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरी संविधानविपरीतका माग राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । छलफलमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गणेशराज मोक्तानले शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष कुश जोशीले विधेयक तर्जुमा गर्दा छलफलै नगरिएकाले अभिभावकले अपनत्व लिने गरी विधेयक नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयले योग्यताका आधारमा दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति नपाउने व्यवस्थाको आलोचना गर्नुभयो ।
