काठमाडौँ, असोज ६ गते । सर्वोच्च अदालतले भौतिक र भावनात्मक रूपमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबुको परिचय दिलाई स्वीकार गर्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकता प्राप्तिको सवालमा बाबु पहिचान नभएको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले पहिचानलाई भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
कुमारी आमाबाट जन्मिनुभएकी कृष्टिना महर्जनलाई बाबुको ठेगानामा गएर जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्न ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ ले गरेको दरपिठविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कसैले परिचय दिएकै आधारमा भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बाबु स्वीकार गर्न लगाउनु न्यायसङ्गत नहुने व्याख्या गरेको हो ।
साउन २३ गते भएको आदेशको पूर्णपाठ अदालतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु उचित नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आमा र परिवारका अन्य सदस्यले जैविक बाबु भनी नाम वतनसम्म खुलाएको तर त्यस्ता बालबालिका त्यस्तो परिचयप्रति अनभिज्ञ रही आफू बालिग भएपछि ती विवरणलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन भने त्यस्ता बालबालिका वा निज बालिग भएपछि कसैले नाम वतनसम्म खुलाएकै आधारमा कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेका व्यक्तिलाई बाबुका रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसङ्गत हुँदैन । राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन ।”
अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको बाबुको पहिचान भन्ने शब्दको सन्दर्भ भौतिक उपस्थिति, बात्सल्य प्रेम, हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडिने व्याख्यामा उल्लेख गरेको छ । बाबुको पहिचान शब्दको सन्दर्भ व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, “बालबालिकाका लागि बाबुको पहिचान निजको भौतिक उपस्थिति, निजबाट पाएको वात्सल्य प्रेम र हेरविचार, बालबालिकाका लागि जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले उठाएको जिम्मेवारी आदि विषयसँग जोडिन सक्छ ।”
अदालतले बाबु भनिएका व्यक्तिकै ठेगानाबाट जन्मदर्ता गर्न महालक्ष्मी नगरपालिका–६ ले गरेको दरपिठ आदेश बदर गरेको छ । रीतपूर्वक कागजात प्राप्त गरी महर्जनलाई नेपालको संविधानको धारा ११ (५), नागरिकता ऐनको दफा ३ अनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न अदालतले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
