रमेश पौडेल
पोखरा, असोज ४ गते । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको म्याद तीन वर्ष बाँकी रहँदा यसको प्रभाव भने बढ्दै गएको छ । सरकारले २०७३ सालमा लागु गरेको सो परियोजना किसानका लागि लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
हुन त सरकारले १ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भने पनि ४८ अर्ब ५५ करोड भन्दा बढी विनियोजन गर्न भने सकेको छैन तथापि विनियोजित रकमको आधारमा सो परियोजनाका उपलब्धि सकारात्मक रहेको किसानहरुको बुझाइ छ ।
परियोजनाका लागि आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा सो परियोजना सञ्चालन भएकाले यसको आकर्षण बढेको कास्कीका परियोजना प्रमुख रोशन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कास्कीमा मात्र यस वर्ष ५ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको र त्यसमा पुँजीगततर्फ ३ करोडभन्दा बढी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यो परियोजना लागु भएपछि कास्कीका ५ वटा पालिकामध्ये पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वटै वडा र रुपा, अन्नपूर्ण, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा सुपर जोन घोषित गरी अलैँची र तरकारीका उत्पादनको वृद्धि गरिएको छ । जसमा अलैंची खेती लगाई ५ सय ४२ हेक्टर भन्दा बढीमा सुपर जोन घोषणा गरिएको छ भने १ हजार १ सय १३ हेक्टर जमिनमा तरकारीका लागि सुपर जोन घोषणा गरी तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गरिएको छ ।
पकेट सुपर जोनमा उत्पादित तरकारीमा मौसमी एवं बेमौसमीका गोलभेंडा, साग, काउलीलगायत तरकारी उत्पादन गरी किसानहरुले मनग्य आम्दानी लिएको सुपर जोन सञ्चालन समितिका सदस्य इन्दिरा खनालले जानकारी दिनुभएको छ । उत्पादन भएको तरकारीका लागि बजारीकरणको समस्या छैन भने बजारीकरणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग परियोजनाले गर्ने भएकाले किसानहरुमा उत्साह जागेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस बारेमा बोल्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहको आवश्यकता र किसानको चाहनाअनुरुप कृषिका कार्यक्रम बृहत रुपमा लैजान जोड दिनुभयो । उहाँले नामअनुसार कृषिका परियोजनाहरु अझै बृहत् र व्यापक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले पनि तोकिएअनुरुप बजेट विनियोजन गरे परियोजनबाट किसानहरुले फाइदा लिन सक्ने बताउनुभयो ।
रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले कृषिमा गरिएको लगानी अनुरुपको प्रतिफल आउन नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । त्यस्तै अन्नपूर्ण गाउपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान नीतिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गाउँपालिकामा एक घर, एक करेसाबारीको अवधारणा समेत लागु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले कृषिमा रुपान्तरण ल्याउन उत्पादनमूलक कृषि आवश्यक रहेको भन्दै यस परियोजनामा अनुगमनको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुले समेत परियोजनाको प्रभावकारिताका बारेमा बोल्नुभएको थियो । परियोजना ७७ जिल्लामा लागु भएको छ । जसका लागि ४८ वटा परियोजना एकाइमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
