रामेछाप समाचारदाता
रामेछाप, असार १८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को संरचना जुनसुकै बेला खारेज हुन सक्ने बताउनुभएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई कम खर्चमा सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जिसस जस्तो संरचना अब अनावश्यक भइसकेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
मङ्गलबार मन्थलीमा आयोजित नेकपा एमाले रामेछापको जिल्ला स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिससलाई ‘बिनाकामको खर्चिलो संरचना’ को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी कसरी कम खर्चमा सङ्घीय शासन प्रणाली चलाउने भनेर सोचिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन । यसले न कुनै कानुन बनाउँछ, न नीति कार्यान्वयन गर्छ, न त कर नै उठाउँछ । केही गर्न नसक्ने संरचना राख्नुको तुक छैन ।”
सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबिच समन्वयको उद्देश्यले स्थापना गरिएका जिससको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि यति बेला पुनः बहस उठ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा कायम रहेका समितिमार्फत हाल ६९३ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । ७७ वटा कार्यालय छन्, ७७ वटा घडेरी दिइएको छ तर ती संरचनाबाट ठोस काम केही भएको छैन, बिनाफाइदाको खर्च भइरहेको छ ।
त्यसै अवसरमा मन्त्री गुरुङले दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउनुभयो । अब पार्टीको ‘टीका लगाइ’ प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरू जनताको विश्वास पात्र हुनु पर्छ । अब पार्टीले टीका लगाएर मनलाग्दी रूपमा टिकट दिने चलन बन्द हुनु पर्छ ।” उहाँले अझै पनि नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई शुद्ध र सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यसै कारण धेरै ठाउँमा जनताले चाहेका उम्मेदवारले टिकट नपाउँदा पार्टीले हार बेहोर्नु परेको बताउनुभयो । “जनताले विश्वास गरेको व्यक्तिले टिकट नपाउँदा पार्टी हारेको छ । यसरी समाजवाद आउन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
