सर्वोच्चको परमादेश : नेपाल–भारत खुला सिमाना नियमन गर्नू

काठमाडौँ, असोज १ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको खुला सीमा नियमन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका लागि आवश्यक भएमा थप सन्धि सम्झौता गरेर पारस्परिक हितका लागि सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतको रिटमा सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशकै अपनत्व आवश्यक रहेको पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ । अदालतले स्थलतगत रूपमा आउने जाने सर्वसाधारणका लागि भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि अध्यागमन कार्यालय राख्न, भाषामा दक्ष जनशक्ति खटाउन र यात्रु अभिलेखको व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको छ । 

हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण तथा पुनस्र्थापना र दशगजा क्षेत्रलाई खाली गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ । यस्तै अदालतले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास भइरहेको बताए पनि लागुऔषध कारोबार, चेलिबेटी बेचबिखन, भन्सार छली, नक्कली मुद्राको कारोबारलगायतका क्रियाकलाप हुने गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थल नाकामा सुरक्षा निकायको उपस्थिति, सिसिटिभी जडानलगायतको कार्य सरकारको दायित्व भएको आदेशमा भनेको छ । 

आदेशमा नेपालको संविधान र कानुनको अधीनमा रही दुई देशबिचमा भएका सन्धि सम्झौताका आधारमा आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता एवं समझदारी गरी दुवै देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको सम्मान गरी राष्ट्र र नागरिकको हक हितको रक्षाका लागि दुई देशबिचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक सहमति एवं समझदारी गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सुरक्षा निकायको पहल तथा समन्वयमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने वा अवैध कारोबार र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न खुला रूपमा बिना कुनै चेकजाँच एवं बिनानिगरानी जुनसुकै समयमा आफ्नो देशभित्र हिँड्डुल गरे जस्तो गरी आवतजावत गर्ने परम्परालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले दुई देशबिचको सीमा विवाद कार्यकारी निकायको क्षेत्राधिकार भएको पनि आदेशमा भनेको छ । यस्ता समस्या कूटनीतिक रूपमा ऐतिहासिक दस्ताबेजसमेतका आधारमा कार्यकारीले निरूपण गर्नुपर्ने भनिएको छ । सीमा दुई देशको साझा विषयसमेत भएकाले समस्या समाधान दुई देशको सहभागितामा हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।