न्यूयोर्क, कात्तिक १२ गते । प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले सदस्य राष्ट्रलाई गाजा पट्टीमा युद्धको अन्त्य गरी प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयको अधिकारका रक्षा गर्न प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष नवी पिल्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य राष्ट्रले पीडितका लागि न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई यसको अनुसन्धानमा समर्थन गर्ने पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ ।
“इजरायली अधिकारीहरूले गाजामा स्थायी सैन्य नियन्त्रण कायम गरी यसको जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन गर्ने निरन्तर अपरेसन जारी राखेको उहाँले बताउनु भएको छ । नागरिकको अस्तित्वका लागि आवश्यक नागरिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत कोरिडोर नष्ट हुनुका साथै क्षेत्र टुक्रिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
गाजामा प्यालेस्टिनीलाई “नष्ट“ गर्ने उद्देश्यका साथ गाजाको नरसंहारका लागि इजरायली सेना जिम्मेवार रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । पिल्लेले आयोगले इजरायली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व रक्षामन्त्रीले नरसंहारका लागि उक्साएको पनि आयोगले पत्ता लगाएको बताउनु भएको छ । यी निष्कर्षको सारांश संयुक्त राष्ट्र महासभाको तेस्रो समिति समक्ष प्रस्तुत गरिएकोसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
“पूर्वी जेरुसेलमसहित कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कमा, इजरायली नीति र कार्य सन् २०२३ अक्टोबरदेखि लागू गरिएको छ भने आपराधिक कार्यको लागि प्यालेस्टिनीलाई जबरजस्ती स्थानान्तरण गर्ने, इजरायली नागरिकको उपस्थिति विस्तार गर्ने र वेस्ट ब्याङ्कको अस्थिस्वलाई विलय गर्ने कार्य निरन्तर भईरहेको जनाइएको छ । रासस/क्यूएनए
