एकराज पाठक
एकराज पाठक
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार रेमिट्यान्स बनेको छ तर रेमिट्यान्स भित्र्याउने ७४ प्रतिशत जनशक्ति अर्धदक्ष रहेको तथ्याङ्क छ । रोजगारीको खोजीमा विदेशी बजार पुग्ने हाम्रो जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर पठायौँ भने रेमिट्यान्स आगमनमा कति बढोत्तरी होला ? यसको कुनै अनुुसन्धान त भएको छैन तर यसबाट राम्रो परिणाम आउने चाहिँ निश्चित छ । यो सँगसँगै रोजगार गन्तव्य क्षेत्रको विस्तार अर्काे महìवपूर्ण कार्य हो ।
देशको पछिल्लो तथ्याङ्क केलाउँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्रै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ । हामीले वैदेशिक लगानीका लागि गरेका प्रयास त्यति प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । देशमा लगानी सम्भावनाका तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा अति न्यून छ । यहाँ लगानी गरिरहेका विदेशी कम्पनीले आर्जन गरिरहेको राम्रो मुनाफा अनुरूप अरू पनि वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । सरकारले नीतिगत रूपमा जसरी स्वदेशी र वैदेशिक लगानीलाई सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई अब व्यवहारमा उतार्न सक्दा मात्र वैदेशिक लगानी बढ्ने छ ।
विभिन्न देशका लागि हालै नियुक्त भएका नेपाली राजदूतसँग आर्थिक कूटनीति विषयक अन्तव्र्रिmयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यी विचार राखिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो । अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा पर्यटन सचिवले त्यस अवसरमा आर्थिक कूटनीतिको आयतन मापन गरिरहेका थिए । विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रहेको, विश्व बजारमा नेपाली श्रम पठाइरहेको, वैदेशिक लगानीको अधिक सम्भावना बोकेको नेपाल जस्ता देशका राजदूतले ती देशमा रहँदा कस्तो आर्थिक कूटनीति अपनाउने ? उनीहरूको कूटनीतिक कौशलताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसम्म कसरी फैलाउन सक्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित थिए राजदूतलाई सुझाव ।
आर्थिक कूटनीति राजदूतका लागि कुनै नयाँ ‘असाइनमेन्ट’ त होइन तर उनीहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा मुलुकका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाली श्रम शक्तिलाई विदेशी श्रमबजारमा सुरक्षित बनाउन कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई यो कूटनीतिसँग जोडेर हेर्न अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरिरहनुभएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल राजदूतले आफू रहेको देशको समग्र क्षेत्रको ‘डकुमेन्ट’ तयार गरेर त्यसबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने सुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो । आफू रहेको देशबाट नेपालले लगानी, श्रम बजार, पर्यटन या अरू के कस्ता क्षेत्रमा कस्तो लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा राजदूतले ‘स्पेसिफिक कन्ट्री डकुमेन्ट’ बनाएर अध्ययन गर्न र त्यसमा लाग्न सकिने उहाँहरूको सुझाव थियो ।
यिनै सुझावका बिचबाट नेपालमा पाँच वर्षयताको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यहाँ झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ तर लगानी भने यसैबाट जम्मा रु. ७६ अर्ब भित्रिएको छ । लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने गरेको प्रतिबद्धताको मुस्किलले एक तिहाइ मात्र यहाँ भित्रिने गरेको छ । किन यसो भयो भन्ने विषयको अनुसन्धान भने खासै भएको देखिँदैन ।
अधिक सम्भावना बोकेको नेपालमा किन यति थोरै लगानी ? यसको जवाफ यहाँ सञ्चालित सबै कम्पनी घाटामा गएर होइन । यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी कम्पनीले राम्रो मुनाफा लिइरहेका छन् । यहाँको बजार पनि ठुलो छ । ठुला लगानीकर्ताले नेपालको मात्र नभएर संसारकै ठुलो जनसङ्ख्या भएका हाम्रा छिमेकीको बजार पनि लिन सक्छन् । त्यसैले बजार नभएर या यहाँ घाटा बेहोर्नु परेर मात्र लगानी नआएको पक्का होइन ।
भारतले गत अप्रिल १ मा सार्वजनिक गरेको ‘फरेन ट्रेड पोलिसी’ मार्फत अबको सात वर्षपछि निर्यात व्यापार २० खर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र भारतको निर्यात व्यापार सात खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुगेको बताइएको थियो। उत्तरी छिमेकी चीनको त झन् त्योभन्दा कति कति । आफ्ना यी बलिया छिमेकीको यो समृद्धिको लाभ दक्षिण एसियाली क्षेत्रले नै लिन सकेका छैन । त्यसमा पनि हामी त झनै कमजोर ।
सबा सय करोड जनसङ्ख्या भएको देश भारतको सिमानानजिकै हामीले निर्माण गरेको विमानस्थलमा अहिले कुन विदेशी कम्पनीले जहाज उडाइदेला भनेर पर्खिनु परिरहेको अवस्था छ । फेरि विमानस्थल रहेको लुम्बिनी यस्तो क्षेत्र हो; जहाँ विश्वको झन्डै एक तिहाइ मानिसको आस्था जोडिएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई यही विमानस्थलमा ओराल्ने कूटनीति सर्वाधिक जायज कूटनीति हो तर यसमा हाम्रा पहल कमजोर देखिए । हाम्रो ‘नेगोसिएसन’ क्षमता कमजोर हो या अरू कारण । तिनको निदान गर्नु जरुरी छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिने बाधक नेपालको प्रक्रियागत झन्झट, जटिलता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु हो । यीबाहेकका अरू समस्या छन् भने ती गौण हुन्, जो तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ । प्रक्रियागत जटिलताको पछाडि कानुनभन्दा पनि बढी नियत र मानसिकताले काम गर्ने भएकाले त्यसलाई हटाउन गाह्रो छ ।
नेपालका उद्योगी व्यवसायी पनि यहाँ लगानी नआउनुमा यहाँको प्रक्रियागत समस्यालाई मुख्य दोषी देख्छन् । यो सरकारी झन्झटलाई कम गर्ने काममा सहजीकरण गर्न विदेशी नियोग र नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका बिचमा समन्वय हुनु जरुरी छ । नेपाल प्रदर्शन, लगानी सम्मेलन, लगानीका प्रावधानबारेको नीति संवाद, नेपालमा लगानीका क्षेत्र र सम्भाव्यताको जानकारीसम्बन्धी नियोगले समय समयमा आयोजना, जानकारी तथा परामर्श कार्यक्रम र नियोगमा पनि नेपालमा लगानीसम्बन्धी जानकारी दिने अलग्गै डेस्क स्थापना आदि गर्न सकिन्छ । नियोगका यी कार्यक्रमबाट नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि आउन सक्ने लगानीकर्तालाई आवश्यक परामर्श एवं अन्य प्रारम्भिक सहायताको काम गर्ने गरेको छ । यससँग नियोगको निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुन्छ र यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउन पनि सकिन्छ ।
यो बेला मध्यपूर्वका अधिकांश देशले समृद्धिको बाटो तय गरिसकेका छन् । उनीहरू लगानी बोकेर बिदेसिँदै पनि छन् । उनीहरूले हामीबाट लगानीको कस्तो सुरक्षा खोजिरहेका छन् ? यसका लागि ती देशले बिप्पा वा यस्तै कुनै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको परिकल्पनामा छन् भने त्यो भावनालाई हाम्रा ती देशका नियोगले नेपालसम्म ल्याउन सक्छन् । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट गुज्रिएका हामीलाई आयातको बाटोमा माथि उक्लिन कसरी सकिएला भन्नेबारेमा हाम्रा नियोग प्रमुखले पनि आर्थिक कूटनीतिको कोणबाट हेर्न सक्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र्र निर्यातका लागि बजार खोज्न नियोगले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्छन्, गर्नु पर्छ ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । यसपछि युरोप र अन्य विकसित मुलुकमा नेपाली उत्पादनले पाइरहेको सहुलियतपूर्ण बजारको पहुँच साँघुरिन पनि सक्छ । यसले साना उत्पादकलाई बढी असर गर्न सक्छ । युरोपमा रहेका नेपाली नियोगले के पहल गर्दा ठिक हुन्छ भनेर गर्ने पहल पनि आर्थिक कूटनीतिभित्र पर्छ । यसका लागि जेनेभाले बहुपक्षीय आर्थिक क्षेत्र विस्तारमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सक्छन् । नेपाल स्तरोन्नति भए पनि प्रतिव्यक्ति आय नबढेकाले यसलाई केही समय सहुलियत आवश्यक रहन्छ भनेर पनि लबिङ गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उठाउन सकिन्छ ।
नेपालको समृद्धिको आधार पर्यटन हो भनेर हामीले नीति निर्माण गरिरहँदा देशमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । पर्यटन हाम्रा उत्तर दक्षिणी छिमेकीसँग जोडिएको नेपालको महìवपूर्ण चासो हो । हाम्रै छिमेकीको जनसङ्ख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ तर हामी भने केही लाख पर्यटक खोज्न त्योभन्दा पर पुगेर भौँतारिएका छौँ । यी छिमेकका नागरिक बर्सेनि करोडौँको सङ्ख्यामा पर्यटकका रूपमा बाह्य विश्व पुग्छन् । यहीँबाट वर्षमा ५० लाख जति पर्यटक ल्याउन सक्दा हाम्रो समृद्धिको यात्रा धेरै छोटिने निश्चितै छ तर सबैलाई थाहै भएको यो तथ्यलाई साकार पार्ने कसरी ? यस्तै अन्योलले नै हाम्रो मुलुकका पर्यटनका सबै सम्भावना दिनप्रतिदिन खेर गइरहेका छन् । यी सम्भावनाले पनि अब खेर नजान आर्थिक कूटनीतिको सहारा खोजिरहेको छ ।
लुम्बिनी र पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । हामीले यी विमानस्थलमार्फत बाह्य मुलुकलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ । यसका लागि पनि हाम्रा कूटनीतिक पहल अबका दिनमा थप दरिलो हुनु आवश्यक छ । चीनको अधिकांश जनसङ्ख्या लुम्बिनी आउन इच्छुक छ, यता विमानस्थल तयार पनि छ । ती विमानस्थलबाट जहाज उडाएर विश्वका बौद्धमार्गीसमक्ष यो खुसीको खबर पु¥याउन सकिएको छैन । न त यो खुसीको सञ्चारले विश्वको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरासम्म पुग्न सक्यो । पोखरा, मुस्ताङ र मनाङसहितको पश्चिमको पर्यटनलाई विश्वसामु पु¥याउन यी विमानस्थल चलायमान बनाउन सक्यौँ भने यसले त्यस क्षेत्रका र समग्र देशकै पर्यटन पूर्वाधारलाई न्याय गर्ने छ ।
विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट यतिखेर विश्व उठिसकेको भए पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राण भर्न बाँकी नै छ । त्यसैले देशको समग्र पर्यटन क्षेत्रले पनि मुलुकका लागि आर्थिक कूटनीतिको सहारा खोजेको छ । यसरी आर्थिक कूटनीतिको आयतन बहुआयामिक छ । हाम्रो जस्तो देशका लागि यसको आवश्यकता र आयतनको खोजी हुनु जरुरी छ । राजदूत भएर गएका व्यक्तिले यदि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने चलन छ भने उनीहरूको क्षमता र कौशलताबाट आर्थिक कूटनीति कुन स्वरूपमा फौलाउन सके भनेर हेर्दा राम्रो हुने छ । किनभने यो कूटनीतिको फैलावटबाट मुलुकको समृद्धिको मार्ग निकै छोटिने छ ।
