महेश पाण्डे
महेश पाण्डे
मुलुकको सरकारी संयन्त्रमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि एक हो । खास गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने कार्यालयको रूपमा भएर होला यहाँ अधिकांश नागरिक ठोक्किन पुग्छन् । नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारको मातहत सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनलाइन दर्ता प्रणाली लागु गरिएपश्चात् एउटै कामका लागि सेवाग्राही धेरै पटक कार्यालय धाइरहनुपर्ने समस्यामा कमी आएको छ । यद्यपि तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सेवाग्राहीबाट पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । कार्यालय परिसरमा महिला, पुरुष लाइनको व्यवस्थापन नहुनु, सेवाग्राहीलाई बस्ने व्यवस्था नहुनु, पिउने पानीको उपलब्धतामा ध्यान नदिनु, प्रतीक्षामा बस्नु पर्दा फ्रि वाइफाई व्यवस्था गर्न नसक्नु, मेडिकल शुल्क चर्को हुनु, ट्रायलमा सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न कतै नपाउनु त कतै अनेक झन्झट पुरा गर्नुपर्नेलगायत समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ ।
तालुक मन्त्रालयले कार्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सेवा सुविधामा अत्यन्तै न्यून बजेटको व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक दबाब र बिचौलियाहरूको बिगबिगीलगायत यावत् समस्या यातायात कार्यालयले भोग्दै आउनु परेको छ । यी समस्याको निवारणका लागि न त तालुक मन्त्रालय नै जिम्मेवार भएको देखिन्छ न त राजनीतिक तहबाट सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मर्कामा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् ।
समयमै काम नहुँदा सेवाग्राहीले बिचौलियाको साथ लिनुपर्ने तथा अन्य माध्यम प्रयोग गरेर भए पनि सेवा लिनुपर्ने बाध्यता देखिने गरेको छ । कार्यालयको सर्भर यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चालन हुनु, सर्भर नचल्दा घण्टौँसम्म सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपर्ने तथा सबैभन्दा विकराल समस्या सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा प्रिन्ट नभई यातायात व्यवस्था विभागमार्फत प्रिन्ट हुँदा समयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा प्राप्त नहुने, हरेक पटक सेवाग्राही कार्यालयमा आफ्नो सवारीचालक अनुमतिपत्रको बारेमा बुझ्न आउनुपर्ने, एउटा कार्यालयका सवारीचालक अनुमति पत्रहरू साटिएर अन्यत्रै कार्यालयमा जाने समस्याले गर्दा तोकिएको समयमा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन यातायातको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि खास गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्रमा देहायका पक्षमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
नीतिगत क्षेत्रमा सुधार : सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी मौजुदा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड धेरै समयदेखि परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् जसले गर्दा काम कारबाहीमा बेला बेला समस्या देखिने गरेका छन् । कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुन नदिन र कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै काम प्रति उत्प्रेरित बनाइराख्न लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको समयमा प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता अत्यन्तै न्यून भएकाले विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा सुधार : यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भौतिक सेवा सुविधाको पर्याप्ततालाई तालुक मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यालय परिसरमा सुरक्षित पार्किङ, नागरिक सहायता कक्ष, सेवाग्राहीको चाप अनुसारको शौचालय, आफ्नो सेवा लिन लाइनमा उभिने समयमा बस्ने कुर्सीहरूको व्यवस्था, निशुल्क खानेपानीको व्यवस्था, निशुल्क इन्टरनेट, चाहिने फारमहरूको सहज उपलब्धता, कार्यालयभित्र जेनेरेटर, कम्प्युटर, ल्यापटप, सवारीसाधनको यथोचित उपलब्धता तथा समयमा मर्मत गर्ने व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा सेवाग्राहीको कार्यालयप्रतिको विश्वास पनि बढ्ने र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
बिचौलियालाई कार्यालयमा निषेध : कार्यालयले सही समयमा सेवा दिन नसकेमा कार्यालय परिसरमा बिचौलियाको प्रवेश हुने गर्छ । जसबाट कार्यालय सवारीचालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निकायको रूपमा नभई बिव्रmी गर्ने स्थानको रूपमा दुर्गन्धित हुने गरेको छ । सामान्य हैसियतका पानी बोटल बिक्री गर्ने मान्छे, अटो रिक्सावाला, खुद्रा तथा फोटोकपी पसलवालालगायत मानिसहरू सवारीचालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने हैसियतमा भएको दाबी गर्दै सेवाग्राहीसँग सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् । कार्यालयबाट ढिलासुस्ती हुने, झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने जस्ता समस्याले गर्दा सेवाग्राहीलाई त्यस्ता व्यक्तिको सहयोगमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कार्यालयको कामकारबाहीलाई छिटो छरितो बनाउने, टोकन प्रणाली लागु गर्ने, ट्रायलमा सत्तरी प्रतिशत प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने, कार्यालय परिसरमा बिचौलियालाई प्रवेशमा रोक लगाउन सुशासनसम्बन्धी जिङ्गलहरू प्रसारण गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा बिचौलियमासँग भेटघाटमा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता कार्य गर्न सकेमा कार्यालयप्रतिको छवि सुधार हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार : सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सामान्य मेडिकल जाँच अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल अधिकृतबाट जाँच गरेको निस्सा भएपछि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि योग्य मानिन्छ । धेरै जसो यातायात कार्यालयमा मेडिकल अधिकृत आफ्नो पक्षको राखेर चर्को शुल्क असुल्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने भनसुन र आर्थिक प्रलोभनमा परी सेवाग्राही उपस्थित नभए पनि मेडिकल जाँच हुने जस्ता समस्या समाधानका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट मेडिकलको कमभन्दा कम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जुनसुकै मेडिकल अधिकृतबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराए पनि मान्य हुने व्यवस्था सबै कार्यालयमा लागु गर्न सके भिडभाड पनि कम हुने र सेवाग्राहीलाई पनि सुविधा हुने देखिन्छ ।
ट्रायल सेन्टरलाई व्यवस्थित : सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने सवारीसाधनको प्रयोगात्मक अभ्यासमा धेरै समस्या देखिएका छन् । भनेको समयमा ट्रायल नहुने, सेवाग्राहीका लागि तोकिएको समय तालिकाभन्दा अगाडि कारणवश ट्रायल दिनु परेमा सोको व्यवस्था नहुनु, आफ्नो सवारीसाधन लगेर ट्रायल दिने व्यवस्था झन्झटिलो हुनु, ट्रायल सेन्टरमा सवारीसाधनको प्रयोग गरेबापत चर्को शुल्क असुल्नु तथा स्वयम् सेवाग्राही उपस्थित नभए पनि भनसुन र आर्थिक प्रलोभनबाट ट्रायल उत्तीर्ण हुने समस्याको समाधानका लागि आफ्नो सवारीसाधन लगेर ट्रायल दिन पाउने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ट्रायलमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको कमभन्दा कम शुल्क निर्धारण गर्न, सेवाग्राहीको हाजिरी व्यवस्थित गर्न सक्कल नागरिकता तथा अन्य सक्कल प्रमाणपत्रसहित स्थायी कर्मचारीलाई कार्य सर्तसहित जिम्मेवारी गराउने, ट्रायल सेन्टरमा सुरक्षाकर्मी र कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गर्ने र ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीलाई बस्ने कुर्सी, बेन्च तथा शौचालयको व्यवस्था गर्न सकेमा सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
यसै गरी सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै कार्यालय परिसरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चमेना गृहको व्यवस्था गर्नु, यातायात व्यवस्था विभागबाट सञ्चालन हुने सर्भर प्रणालीलाई प्रदेशले आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्नु, यातायात व्यवस्था विभागमार्फत छपाइ हुने सवारीसाधन अनुमति पत्रलाई सम्बन्धित प्रदेशबाटै छाप्ने व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक दबाब र भनसुनबाट राखिएका करारका कर्मचारीको साटो स्थायी कर्मचारीबाटै काम गराउनु, गुनासो समाधानका लागि उचित संयन्त्र निर्माण गर्नु, सेवाग्राहीको भिडलाई कम गर्न कम सङ्ख्यामा कोटा निर्धारण गर्नु, ट्रायल सेन्टरमा प्रयोग हुने सवारीसाधन लामो समयसम्म मर्मत नगरी प्रयोग गर्न दिँदा सेवाग्राही सवारीसाधनकै खराबीका कारण पनि अनुत्तीर्ण हुनु परेको देखिँदा कार्यालयमा कार्यरत मेकानिकल सुपरभाइजरले सवारीसाधन चालु अवस्थामा र ठिकसँग सञ्चालन भए नभएको ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आमनागरिकको सरोकारको विषय रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा माथि लेखिएबमोजिमका सुझावहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । प्रदेशको सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन हुने एक मात्र स्रोत यही कार्यालय भएका कारण पनि यसको समसामयिक सुधारलाई जोड दिनु अनिवार्य छ । अनलाइन प्रणाली अवलम्बनबाट सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने प्रक्रियागत तहहरूमा केही कमी आएको पक्कै होलान् । अझ यसलाई पारदर्शी, छिटो छरितो र चुस्त बनाउन सकेमा सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था कार्यालयप्रतिको विश्वास पनि बढ्ने र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।
