राजनीतिमा रूपान्तरण

“यदि अन्याय नभएको भए मानिसले न्याय थाहा पाउने थिएनन्। अन्यायमा परेकालाई सहयोगको हात नपुग्नु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो। यो मानवताको साझा अधिकार पनि हो। धन्य तिनीहरू हुन्; जसले न्याय कायम राख्छन्; जसले सधैँ सही कुरा गर्छन्।” उपरोक्त पङ्क्ति न्याय क्षेत्रमा बारम्बार उद्धृत गरिने भनाइ हो। उक्त भनाइ र नेपाली समाज अनि नेपाली अदालतका बिचमा कति तादात्म्यता राख्छ, विचारणीय पक्ष हो। 

यति बेला अदालत चर्चामा छ। दुई वर्षअघि संसद्मा बहुमत देखाएको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश दिएका बखत अदालत चर्चामा थियो। त्यो कार्यकालभरि परमादेशी सरकार भन्ने भाष्यले सञ्चार जगत् रङ्गिए। फेरि एक पटक नामकरणमा चर्चा र विवादमा आएको कोशी प्रदेशमा अल्पमतको सरकार गठन गर्न परमादेश जारी भएपछि अर्को चर्चाको शिखरमा छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् वार्ता र संवादको थालनी भयो। वार्ता र संवादका माध्यमबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यही क्रममा अन्तरिम संविधान बन्यो। 

अन्तरिम संविधानले जनआन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम अदालतले न्याय सम्पादन गर्नेदेखि संसदीय सुनुवाइसम्मका नयाँ अभ्यास थालनी ग¥यो। नयाँ संविधान बन्ने क्रममा मुलुक सङ्घीयतामा जाने, अदालत एकात्मक नै राख्नुपर्ने मामलामा अदालतले निकै मेहनत ग¥यो। सङ्घीयतामा नियमित अदालत हैन, संवैधानिक अदालतको आवश्यकताबारे संविधान सभा सहमत भए पनि अदालत सहमत भएन। परिणामस्वरूप अदालत एकात्मक नै रह्यो। यसका अलावा अदालतका फैसलाहरूले राजनीतिक प्रणालीमा उतारचढाव आए। जसले नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्यो। 

तत्कालीन सात दल र माओवादीका बिचमा वार्ता चलिरहेको थियो। दलका बिचमा बेपत्ता छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भयो। मानिस नियुक्त भए, शपथको तयारी हुँदै थियो अदालतको आदेश आयो। आदेशमा भनियो, निर्वाचित संसद्ले बनाएको कानुनबाहेक अरू कुनै तरिकाबाट बेपत्ता व्यक्ति खोज्न मिल्दैन त्यस प्रकारको आयोग गठन गर्न मिल्दैन। दलहरू मान्न बाध्य भए। दलहरू संविधान सभाको निर्वाचन गरेर सङ्व्रmमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने आयोग गठन गर्न कानुन बनाउन सक्षम संसद् ल्याउन बाध्य भए। 

संसद्ले कानुन ल्यायो, पास पनि ग¥यो। सो कानुनबमोजिम आयोगहरू गठन भए, तिनले काम गर्न पनि थालिसकेका थिए। एकाएक प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको अदालतले अन्तिम आदेशमा ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्था खारेज गरिदियो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग निकम्मा भए। फगत जागिर खानेबाहेक अरू काम गर्न सकेनन्। जननिर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउने काम गरिरहेकै थियो। आफ्नो तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न नसके पनि संविधान संशोधन गर्दै म्याद थप्दै थियो। 

अन्तिम पटक तीन महिनाका लागि संविधान संशोधनमार्फत संविधान सभाको म्याद थप्न संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो। एकाएक अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर तिमी संविधान सभाको म्याद थप्न सक्दैनौँ भन्ने फैसला ग¥यो। दलहरूले बाध्य भएर सो आदेश माने। सोही आदेशको परिणामस्वरूप संविधान सभाको अर्को निर्वाचन भयो। सो निर्वाचन गराउन उनै आदेश गर्नेमध्येका प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइयो। जे जे गरेर भए पनि अदालतको आदेश तामेल गरे– दलहरूले, संसद्ले र सरकारले।

पछिल्लो पटक अदालतले सरकार तोकिदिन थाल्यो। अघिल्लो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सिद्ध गर्दा पनि सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त नगर्ने राष्ट्रपतिका विरुद्धमा आदेश जारी भयो। यस पटक बहुमत हैन, अल्पमतकै सरकार बनाउन र यसअघि त्यही संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी बर्खास्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश ग¥यो। अदालतको आदेशका पक्ष–विपक्षमा तर्क हुन सक्छन्। स्वस्थ टिप्पणी हुनु आवश्यक पनि छ। त्यसमा पङ्क्तिकारको कुनै टिप्पणी छैन तर अदालतका आदेशको समीक्षा गर्न जरुरी छ। 

नेपालको राजनीतिमा अदालतको प्रवेश अर्को महाराजनीति भएको छ भन्ने पङ्क्तिकारको ठहर छ। २००७ सालमा राणा, कांग्रेस र दरबारका बिचमा सम्झौता भयो। राजा त्रिभुवनले अबको शासन व्यवस्था वैधानिक सभाले बनाएको विधानबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुने छ भन्ने घोषणा गरे तर तत्कालीन कांग्रेसकै आन्तरिक कलहले संविधान सभाको चुनाव हुन सकेन। बरु संविधान सभाको चुनाव कि संसद्को भन्ने विवाद चर्कियो। मामला अदालत पुग्यो। अन्ततः अदालतले संविधान सभाको हैन, संसद्को चुनाव गर्न आदेश गरिदियो। त्यहीबाट राजनीतिमा अदालतको अनपेक्षित प्रवेश भयो। त्यही शृङ्खलाको निरन्तरता अहिलेसम्म छ। 

२०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलित भए। राजा र व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलनमा झन्डै एक दर्जनको ज्यान गयो, डेढ सय विद्यार्थी गिरफ्तार भए। त्यति बेला बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो। प्रधान न्यायाधीशले वार्ता गरे, विद्यार्थी रिहा गरे र उनीहरूको अधिकांश माग पूरा भए। २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि संसद् विघटनको मुद्दाले चर्चा पायो। फैसलामा हिटलरी अधिनायकवादी कम्युनिस्ट जस्ता गैरन्यायिक तर राजनीतिक आग्रहका शब्द वाक्यहरूको प्रयोगसमेत भयो र कुनै विघटन सदर, कुनै विघटन बदर गरेर अदालतको राजनीतिप्रतिको मोह प्रस्टै प्रकट भयो। 

मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या भयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भयो। परिणाम शून्य भएर पनि अदालतले राजनीतिक मामलामा आफ्नो स्टेक कायमै राख्यो। दरबार हत्याकाण्ड घट्यो, प्रधान न्यायाधीश जाँचबुझ आयोगको सदस्य बस्न बाध्य भए। जब सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र बन्न पुगे अनि अदालत रसातालमा पुग्यो। संसद् विघटन गर्न सल्लाह दिने, संसद् पुनस्र्थापनाको जिम्मा लिने, क्याबिनेटमा हिस्सा खोज्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने, पैसाका लागि न्यायको बिक्री गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी संविधान र व्यवस्था समाप्त गरी पुनः खिलराज संस्करणमा आफैँलाई उभ्याउने योजनामा लागेपछि संसद्मा महाअभियोग दर्ता हुन्छ। तैपनि एमाले अध्यक्ष ओलीको बलियो साथ पाएका उनमा कुनै ग्लानि र हीनताभाव कहिल्यै देखा परेन । 

अदालत भन्नासाथ मानिसले नाक खुम्च्याउन थाले। आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो। आखिर अदालत पनि मानिसको समूहबाट चल्ने होइन र! अदालतमा राजनीतीकरण भयो भन्ने भनाइप्रति सहमत हुन सकिन्न बरु दलालीकरण र चाकरीकरणको प्रभावमा प-यो। यस कारण अदालतप्रतिको जनविश्वास खस्कँदो छ। अदालत र न्यायाधीशलाई राजनीतिप्रति रुचि बढ्न थाल्यो। अदालतमा बसेर न्याय गर्ने अभिष्टमा न्यायाधीश सन्तुष्ट हुन छोडे। बहालै छँदा अर्को खिलराज बन्ने कि अवकाशपछि अर्को कुनै अवसरका लागि वातावरण बनाउने ध्यानमा केन्द्रित बन्न थाले। संविधान बनाउँदै गर्दा जति बेला संवैधानिक अदालतको चर्चा चलेको थियो, सबैभन्दा बढी विरोध न्यायाधीशबाटै आयो। 

सुनिएका सबै तर्क झुटा हैनन् र ती अपत्यारिला पनि छैनन्। यस्तो सङ्गीन अवस्थामा रहेको अदालतले अब सबैका सामुन्नेमा आफ्नो आवश्यकता, महत्व र औचित्य मात्रै पुष्टि गरेर पुग्दैन। बरु हिजो र आज अदालतले गरेका हरेक कामका बारेमा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन जरुरी छ। अदालतको जवाफका भरमा हैन, राजनीतिक खेलाडीले समेत आफ्ना बुतामा राजनीति गर्ने हिम्मत र आँट बटुल्न जरुरी छ। हैन भने हिजो परमादेशी सरकार भनेर झाँको झार्ने एमाले आज परमादेशी सरकार गठन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन ? हेर्न बाँकी छ। मौसम हेर्ने अदालत र जोखाना हेर्ने राजनीतिको रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। 

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ।