ललित बसेल
सुर्खेत, मङ्सिर १० गते । विशेष गरी थारू समुदायमा लाग्ने सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले अब आफ्ना लागि औषधी लिन अर्को प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्न लागेको छ । सिकलसेलका बिरामीले कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यलाई आफूहरूले खाने औषधी लिन र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेपछि प्रदेश सरकारले औषधी लिन अर्को प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउन लागेको हो ।
सुर्खेतका सिकलसेलका बिरामीका गुनासोलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले एजेन्डासमेत बनाएको छ । समितिमा दैनिक चार सय रुपियाँको औषधी लिन नेपालगन्जमा चार हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रदेश राजधानीको प्रदेश अस्पतालबाटै औषधी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उक्त कुरापछि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएकाले औषधी आपूर्तिलगायतको व्यवस्था गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सिकलसेलका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत केही दिनमै वितरण हुने व्यवस्थाको तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले आपूर्ति केन्द्रलाई विभिन्न औषधी खरिद गर्न ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र यसै बेला सिकलसेलका बिरामीले खाने औषधी पनि खरिद गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्षदेखि सिकलसेलका बिरामीले खाने औषधी लिन अर्को प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । बिरामीले आफूहरूलाई मासिक दुई हजार रुपियाँको औषधी खर्च लाग्ने गरेको तर सुर्खेतमा नपाइने हुँदा औषधी लिन नेपालगन्ज गएर कम्तीमा दुई दिन बस्नुपर्ने र आउने जाने भाडाबापत झन्डै पाँच हजार रुपियाँ बढी खर्च हुने गुनासो गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का प्रेमबहादुर चौधरीले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै उपचार गर्ने व्यवस्था र औषधी पाइने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । सुर्खेतमा यो व्यवस्था नहुँदा २०७३ सालदेखि उपचार र औषधी लिन नेपालगन्ज जानु परेको उहाँको भनाइ छ । उपचार र औषधी लिन अर्को प्रदेश जानु पर्दा बिरामीलाई थप मानसिक र आर्थिक बोझ भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यता सिकलसेल सामुदायिक अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरीले कर्णाली प्रदेशमै औषधीको व्यवस्था गराउन प्रदेश सरकारले थालेको गृहकार्यलाई स्वागत गर्नुभयो । उहाँले औषधी सस्तो तर लिन जाँदा आउँदा बढी खर्च लाग्ने भएकाले आफ्नो प्रदेशमै औषधी पाइने व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो । आगामी दिनमा सिकलसेलका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका काम पनि यही प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले माग गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतमा माात्र थारू समुदायको बसोबास छ । २०८० सालमा भएको सर्भेमा सुर्खेतमा ७३७ जनामा जाँच गर्दा ७० जना र २०८१ मा गरिएको जाँचमा २०१ मध्येमा १८ जनालाई सिकलसेल एनिमिया रोग देखा परेको थियो । अध्यक्ष चौधरीले अझै पनि राम्रोसँग जाँच हुन नसकेको बताउनुभयो ।
