बेलौरी समाचारदाता
कञ्चनपुर, मङ्सिर १० गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारका कर्मचारी हटाउन पत्राचार गरे पनि कञ्चनपुरका पालिकाले आनाकानी गरिरहेका छन् । कुनै एक पालिकाले निर्णय गरे सोही निर्णयबमोजिम अगाडि बढ्ने तयारी थालेका यहाँका पालिकाहरू अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै करार कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्न सकेका छैनन् । नौ पालिका रहेका जिल्लामा हाल एक हजार छ कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।
यहाँको लालझाँडी गाउँपालिकामा हाल ७६ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् तर उनीहरूको करार सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा भने गाउँपालिकाले हालै कुनै कदम चालिएको छैन । “यहाँका अरू पालिकाले पनि त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन,” सूचना अधिकारी नरेश चौधरीले भन्नुभयो, “पालिकामा के आवश्यकता छ त्यो अनुसारले पालिकाले निर्णय गर्ने हो, हालै त्यस्तो हटाउने भन्ने निर्णय भने भएको छैन् ।”
लालझाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर सार्कीले कार्यालय सहयोगीदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेकाले करार कर्मचारी हटाए सेवा प्रवाहमा समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । पालिकाले हाल आन्तरिक आम्दानीबाट करार कर्मचारीलाई तलब खुवाइँदै आएको छ । जसले विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने रकमसमेत करार कर्मचारीको तलबमा बाँडिने गरेको भन्दै विकास निर्माणका कामसमेत हुन नपाएको गुनासो स्थानीयको छ ।
७३ जना करारमा कार्यरत रहेका कृष्णपुर नगरपालिकामा पनि करार सम्झौँता रद्द गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरिएको बताइएको छ । प्रदेश नियमावली बनिरहेकाले हालै पालिकाले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । “नयाँ दरबन्दी संरचनाको विषय पनि आउने क्रममा रहेकाले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने अवस्था छैन्, थप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसै गरी १०८ जना करार कर्मचारी राखेको वेदकोट नगरपालिकाले हालै करार सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको जनाएको छ । पालिकाका सूचना अधिकारी केशव भट्टले पालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताउनुभयो ।
आन्तरिक आम्दानीसमेत न्यून रहेको वेदकोट नगरपालिकामा करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न अनुदानबाट उनीहरूको तलब भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ । जसले विकासका काम भने प्रभावित बनेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार काम अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले करारमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति छिट्टै रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । हाल शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा २०७ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । पुनर्वास नगरपालिकामा ११५ जना करारमा कार्यरत छन् । “यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै ५४ जना करारमा कार्यरत रहेका छन्,” सूचना अधिकारी धौल सार्कीले भन्नुभयो, “करार कर्मचारी हटाउनेबित्तिकै सम्पूर्ण सेवा नै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
बेलडाँडी गाउँपालिकामा हाल ६३ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । करार कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसकेको गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारको विभिन्न अनुदानमा भर पर्दै आएको जनाइएको छ । यहाँको भीमदत्त नगरपालिकामा हाल १६३ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् तर सो पालिकाले भने ती अस्थायी कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएको छ । ९५ जना करारमा कार्यरत रहेका दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज खत्रीले हाललाई उनीहरूलाई नै निरन्तरता दिने र यहाँका अन्य पालिका जे जसरी अगाडि बढ्छन् सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । यसै गरी बेलौरी नगरपालिकामा हाल १०६ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । “धेरै जसो कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त गरिएका छन्,” प्रशासकीय अधिकृत झपिराज ओझाले भन्नुभयो, “करार कर्मचारी हटाउँदा, सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पनि रहेको छ ।” यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि पदपूर्ति गर्न नसक्दा समस्या भएको बताइएको छ ।
कञ्चनपुरका अन्य पालिकाले पनि करार कर्मचारी नहटाएकाले सेवा प्रवाहलाई ध्यान राख्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइएको प्रशासकीय अधिकृत ओझाले बताउनुभयो । एकातिर यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसमेत राखेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो गरिएको छ । यहाँको बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका, वेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिकालगायतका पालिकाले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर विभिन्न शीर्षकमा उनीहरूको खातामा तलब र भत्ता पठाउने गरिएकोसमेत पाइएको छ ।
बेलौरीका स्थानीय धर्मसिंह ऐरले रित नपुगाइकनै पालिकाले अस्थायी कर्मचारी राखेर विकास बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । करार कर्मचारी हटाउन यहाँका पालिकाले सकस महसुस गरिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पालिकाले सरकारको निर्णय अनुरूप करार कर्मचारी हटाएका छन् । बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाले करारमा कार्यरत झन्डै सय जना कर्मचारीको कात्तिक १ गतेदेखि म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । हालै अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले पनि करारमा कार्यरत ४८ जना कर्मचारीको मङ्सिर १ गतेदेखि करार सम्झौता रद्द गरेको छ । मेल्लेख गाउँपालिकामा स्थायी कर्मचारीबाट अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सङ्गीता ताम्राकारले बताउनुभयो ।
