ऊर्जाबाटै समृद्धि

हाम्रो देशमा हिउँले ढाकिएका हिमालय पर्वत शृङ्खला र त्यहाँ भएका थुप्रै हिमनदी र हिमतालमा लगभग ४८१ घन किलोमिटर पानी हिउँका रूपमा रहेको छ। नेपालभित्र बहने करिब छ हजारभन्दा बढी नदीनाला–खोलाखोल्सा समेटी चीनदेखि नेपाल पार गर्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी गङ्गा नदीमा मिसिन्छन्। यी नदीको कुल जलाधार क्षेत्र एक लाख ९४ हजार ४७१ वर्ग किमीमध्येको ७६ प्रतिशत जलाधार नेपालभित्र पर्दछ। 

देशको औसत वर्षा प्रतिवर्ष एक हजार ५३० मिलिमिटर भए पनि नदीहरूको ८० प्रतिशत वार्षिक बहाव जेठदेखि भदौसम्म चार महिनामा र बाँकी २० प्रतिशत अन्य आठ महिनामा हुने हुनाले नदीको बहाव निकै उत्तारचढावपूर्ण छ। हिउँदका सुक्खा दिनहरूमा नदीहरूमा कुल बहाव न्यूनतम नौ सयदेखि एक हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्ड देखिन्छ भने बर्सातको कुल उच्चतम बहाव ठुला नदी (कोशी, नारायणी र कर्णाली) मा २५ हजार घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी हुन्छ। देशको वार्षिक औसत बहाव भने सात हजार १११.५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड भएको पाइन्छ र यी नदीको अनुमानित औसत कुल वार्षिक बहाव २२४.३ अर्ब घनमिटरमध्ये ५०.५ अर्ब घमी तराई क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ भने बाँकी १७३.८ अर्ब घनमिटर हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निसृत हुन्छ। 

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब एक लाख २० हजार ६९३ मेवा (नदी प्रवाही ७२ हजार ५४४ मेवा र जलासययुक्त ४८ हजार १४९ मेवा) को सम्भवना रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसै गरी एसियाली विकास बैङ्कले गरेको अर्को अध्ययनले करिब ३० हजार मेवा सौर्य ऊर्जा क्षमता देखाएको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता अहिलेसम्म करिब तीन हजार मेवा छ भने करिब चार हजार ४५२ मेवा निर्माणाधीन र नौ हजार ६३३ मेवा निर्माणको तयारीमा छन् तर अहिलेसम्मको यो अवस्था हेर्दा १० वर्षमा १० हजार मेवाको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेवा खरिदसम्बन्धी सहमतिले नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेको छ। यसका साथै भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरेर बङ्गलादेशले नेपालबाट ४० मेवा विद्युत् आज–भोलिबाटै लैजाने अवस्था सिर्जना हुनु र 

बङ्गलादेशले भोगिरहेको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि नेपालबाट नौ हजार मेवा खरिद गर्ने घोषणाले देशको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत भुटान, क्यानडा, नर्वे आदि देशको जस्तै विद्युत् बिक्री हुने सम्भावना छ। 

अलिहेसम्म विद्युत् विकास विभागतर्फ ६३७ आयोजनाबाट ३१ हजार ३९१ मेवा र लगानी बोर्डमार्फत सात आयोजनाको चार हजार ७६२ मेवा गरी जम्मा ३६ हजार ११५ मेवाका ६४४ वटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेको छ भने सरकारी क्षेत्रले १५ हजार २३४ मेवाका २२३ आयोजना विकास गर्दै छ। नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्चबाँध तीन हजार मेवा, पञ्चेश्वर ६४ सय ८० मेवा अगाडि बढाउँदै छन् भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो १० हजार तीन सय मेवाको कर्णाली चिसापानी बहुउदेश्यीय वर्षौंदेखि यतिकै छ। 

करिब ७१ हजार १६७ मेवाका ८८० आयोजना कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् तर आव २०७९/८० मा नेपालले १० अर्ब ४५ करोडको विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्दा १९ अर्ब ४४ करोडको विद्युत् भारतबाट खरिद गरेर विद्युत्को मात्रै व्यापार घाटा नौ अर्ब ९९ करोड छ। उत्पादनको अधिक सम्भावना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिने विद्युत् ऊर्जामा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनाँै। 

जलस्रोतमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०६४ सालमा १० वर्षमा पाँच हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुभयो। त्यसपछि २०६५  सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोतमन्त्री हुँदा १० वर्षमा १० हजार, २०६६ सालमा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वर्षमा २५ हजार मेवा, २०७३/७४ को बजेटमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० वर्षभित्र १० हजार मेवा उत्पादन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। 

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७४ सालमा सात वर्षमा १७ हजार मेवा उत्पादनमा आठ हजार मेवा जलाशययुक्त र बाँकी नौ आरओआर र पिआरओआर निर्माण गर्ने योजना ल्याउनुभयो। यसै गरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा छोटो समय ऊर्जामन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरे पनि उहाँपछिका ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यसलाई निरन्तरता नदिएर सो घोषणा उपलब्धिविहीन भयो। यसरी हेर्दा ऊर्जा विकासका लागि भनेर घोषणा गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयन नभए पनि आफूले केही गर्न चाहेको देखाउन यस्ता घोषणा गर्ने क्रम जारी छ। 

वर्तमान ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आफूले १० वर्षमा २५–३० हजार मेवा निर्माणका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणाको कार्ययोजना बनाउँदै गरेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। १० वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माण गर्न मात्रै रु. ६० खर्ब, उत्पादित विद्युत्को प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा रु. सात खर्ब ६२ अर्ब र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु. चार खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। सरकारले कार्ययोजना बनाउँदा १० वर्षमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि कुल रु. ७१ खर्ब ७८ अर्ब रकम खर्च हुने छ। यो देशको पाँच वर्षको बजेट बराबर हो; जसको स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। 

सरकारले वर्षमा ३० हजार मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्दा संसद्बाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानुनका केही बुँदाहरू निलम्बन गर्न जरुरी छ। लगानीको उपयुक्त वातावरणका लागि कम्पनी ऐन, नियमावली र धितोपत्र ऐन नियमावली, हेजिङसम्बन्धी ऐन नियमावली संशोधन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २० प्रतिशत पु¥याउन राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनसँगै जलविद्युत् र प्रसारण लाइन अयोजना निर्माणमा सुरक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ। 

संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माण गर्ने हो भने आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारलाई भ्याटबापत मात्रै चार खर्ब ६५ अर्ब प्राप्त हुन्छ। आयोजना निर्माणका समयमा लाग्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर तथा गैरकर, राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुर जस्ता शीर्षकमा ठुलै रकम आयोजनाले गर्ने भुक्तानी गर्ने छन्। आयोजना निर्माण क्रममा वार्षिक नौ लाख बराबरको रोजगारी सिर्जना भएर मासिक २५–३० हजार कमाउन युवा परिवार छाडेर बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि राज्यलाई १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ अर्ब र १६ वर्षदेखि वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त हुने छ भने एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने छन्। 

विद्युत् खपत दुई हजार मेवा हाराहारी रहेको वर्तमान अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेवा विद्युत् खपत गर्ने योजना बनाउने हो भने अहिले वार्षिक करिब तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा करिब ५० प्रतिशत कटौती भएर करिब एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक मुद्राको बचत हुने छ। आन्तरिक खपतबाट बढी भएको १५ हजार मेवा (चार हजार सात सय मेवा भारतीय लगानीबाहेक) विद्यत् निर्यातबाट वार्षिक छ खर्ब ७५ अर्ब वैदेशी मुद्रा आर्जन हुने छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को करिब १५ खर्ब बराबरको व्यापार घाटाको ६० प्रतिशत हो। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्या बढ्दो व्यपार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीति जस्ता समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रको समुचित विकासबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ।