समाजवादको आयाममा बिपी

संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान (२०७२) ले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको गन्तव्य तय गरेको छ । सिद्धान्त, कानुन र व्यवहार एकआपसमा मेल खाँदा नै समाजको सर्वोपरि भलो हुन्छ, हुने हो । आज देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा सीमित भयो भने महँगी भने सातआठ प्रतिशतले बढ्यो । यसले नागरिकको दैनिक जीवन महँगीको चपेटामा परेको छ । आयस्रोत सीमित हुँदै छ । सरकारी राजस्वसमेत लक्ष्य अनुसार उठ्न नसकेको मात्र होइन, विगत आधा शताब्दीमा न्यून दर र ऋणात्मक भएको छ । यो अवस्थामा हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको आधारशिला के हो ? भन्नेबारेमा गहन विश्लेषण आवश्यक पर्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (संवत् १९७१–२०३९) अर्थात् बिपी कोइरालाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वसँगै अर्थ व्यवस्थाको चिन्तनधारालाई समेत समाजवादी गन्तव्य दिनुभएको थियो । के त्यही चिन्तनधारामै देश अगाडि बढ्न सक्यो ? किन आज यति अर्थतन्त्र यति धेरै नाजुक भयो ? विवेचना जरुरी छ ।

 समकालीन विवेचनामा ऐतिहासिक परिवेशको समेत सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । राणाविरुद्धको सशस्त्र क्रान्ति नागरिक अधिकारका निम्ति थियो । बिपीले जन्मको आधारमा कोही सधैँका निम्ति शासक हुन सक्दैन भन्ने उद्घोष गर्दै सात साल (२००७) को क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यो ऐतिहासक कदमका निम्ति आधार तयार हुँदै थियो । भारतमा दुई शताब्दीदेखिको बेलायती उपनिवेश महात्मा गान्धीको अगुवाइको स्वतन्त्रता आन्दोलनले सफल (सन् १९४७) भयो । पिता कृष्णप्रसाद कोइराला सपरिवारलाई राणा शासकले निर्वासित गरेको परिवेशसँगै कोइराला परिवार महात्मा गान्धी आदर्श र क्रान्तिबाट अभिप्रेरित थियो । भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनमा काराबाससमेत भोग्नुभएका बिपीलाई राणाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको विकल्प नहुने निष्कर्षको कार्यान्वयनले सात सालको क्रान्ति सफल बनायो । नेपाली जनता युगौँको रैती दुनियाँको नाम र दासताबाट मुक्त भए ।

बिपी गान्धीको आदर्शसँगै अब्राह्म लिङ्कलनले प्रजातन्त्रका निम्ति अगाडि सारेको परिभाषा अर्थात् प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका निम्ति जनताकै सरकार भन्ने मूल मन्त्रबाट अभिप्रेरित हुनुहुन्थ्यो । नेपाल जस्तो मुलुकका निम्ति प्रजातन्त्रले मात्र जनताको भलाइ गर्न सक्दैन भन्ने चिन्तनधारामा हुनुहुन्थ्यो । अशिक्षा, गरिबी, अभाव र पछौटेपनका निम्ति नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारसँगै समाजमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जिउन सक्ने आर्थिक परिवेश बनाउनु पर्छ भन्ने बिपीको ध्येय रह्यो । त्यसैले बिपीले प्रजातन्त्रलाई समाजवादसित जोड्नु भयो । संवत् २०१२ मा वीरगन्जमा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले बिपीले अगाडि सार्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनधारालाई स्वीकृत ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको यो सैद्धान्तिक अवधारणाले नेपाली कांग्रेस पार्टी र बिपीको बाह्य जगत्मा ठुलो सम्मान भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा नेपालले पहिचान पायो । शीत युद्धको १९५० को दशकमा विश्व समाजवादी आन्दोलनमा नेपाल जोडिनु युगीन परिघटना थियो ।

झन्डै एक दशकका राजनीतिक उतारचढावसँगै संवत् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । बिपी नेतृत्वको त्यो सरकार समाजवादी कार्यव्रmमका निम्ति आजसम्मका सबै सरकारभन्दा क्रान्तिकारी देखिन्छ । समाजवादको मूल मर्म प्राकृतिक स्रोत र साधनमा सीमित व्यक्ति, परिवार वा वर्गको स्वामित्व र शोषणको अन्त्य गर्नु हो । राज्यका साधन र स्रोतमा सबै नागरिकका समान हिस्सेदारी हो । समान पहुँच हो । नेपाल १०४ वर्षे राणाशाहीले देशको उर्वर भूमि आफन्त र आसेपासेलाई बिर्ता दिएको थियो । देशका उर्वर भूमि र जङ्गल राणा तथा सीमित परिवारमा अधीनस्थ थियो । बिपीले बिर्ता उन्मूलन गर्नुभयो । जङ्गलको सरकारीकरण गर्नुभयो । यी काम उहाँले संसद्बाट काननु बनाएर सम्पन्न गर्नुभयो । बिपीको विश्वास विधिको शासनमा थियो ।

बिपीको त्यो सरकारले सुधारका अनेक काम गरेको देखिन्छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन प्रधान न्यायाधीशको सुविधा प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी अनि सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशको सुविधा मन्त्रीभन्दा बढी बनाइयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलवमान त्यसअघिका सरकारको भन्दा घटाइयो । न्यायालयको भ्रष्टाचारले सुशासनमा बाधा पर्छ भन्दै बिपीको त्यो कदम अगाडि आएको देखिन्छ । बिर्ता उन्मूलनसँगै राजारजौटा उन्मूलन कानुन ल्याई कार्यान्वयन गरियो । देशभर अनेक ससाना राजाहरूको अस्तित्व थियो र तिनलाई राज्य तथा जनताले ठुलो करभार थेग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । बिपी जमिन जोत्नेको र घर पोत्नेको हुन्छ भन्ने वचनलाई सार्थक तुल्याउन भूमि सुधारको व्यापक तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर ती सुधारका यावत् कार्य राजा महेन्द्रका निम्ति पाच्य भएन । राजा तमाम सामन्तका प्रतिनिधि थिए र सैनिक बलका भरमा जननिर्वाचित सरकार मात्र होइन, प्रजातन्त्रिक प्रणालीमाथि निरङ्कुशता लादे ।

राजा महेन्द्रले बिपीकै कतिपय काम भने देखाउनकै निम्ति भए पनि निरन्तरता दिन बाध्य भए । बिपीकै समयमा मस्यौदा भएको भूमि सुधारलाई पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थामा समेत राजाले अघि बढाए तर त्यो कुरूप भयो । आजसम्म पनि नेपालमा भूमि सुधारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अनेक सुकुमवासी आयोगले झनै भूमिको मुद्दालाई जटिल बनाएका छन् । प्रकृतिले दिएको भूमिको उत्पादनमूलक प्रयोग हुन नसक्दा देश झन् झन् पर निर्भर बन्दै गएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढे पनि र संविधानमा समाजवाद उन्मुख गन्तव्य समावेश गरे पनि युवा अड्न सक्ने अवस्था छैन । विगत दुई वर्षमा अध्ययन र रोजगारीका निम्ति १५ लाख नागरिकले देश छोडेका छन्, ६० लाख चानचुन नेपाली बाहिरै छन् । देशीय अर्थतन्त्र युवाले विदेशमा बेचेको पसिना अर्थात् विप्रेषणको भरमा धरमर तवरले चल्दै छ । आय, उत्पादन र रोजागारी बढाउन पछिल्ला सरकार सफल हुन सकेका छैनन् । राजनीति जोकोहीलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने महारोगले गाँजेको छ ।

बिपीले पश्चिमा पद्धतिको आर्थिक विकासको विकल्पमै प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यसकै सार्थकताका निम्ति सरकारमा काम गर्नुभयो भने बाहिर हुँदा पनि त्यसैको चिन्तनधारामा राजनीतिक आन्दोलनलाई अगाडि सार्नुभयो । कृषिप्रधान देशमा किसानको भलाइ गर्न योजना बनाउन बिपीले प्रेरित गर्नुभयो । सबै किसानलाई आफू जस्तै मध्यम वर्गको बनाउने साधन र स्रोतका निम्ति बिपीको सम्पूर्ण प्रयास देखिन्छ । कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउने बिपीको ध्येय नेपाली समाजवादको वास्तविक चरित्र हो तर कृषि धरापमा पर्दा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खाद्यान्न आयात गर्नै पर्ने परनिर्भरतामा पुगेको छ । मौजुदा र भावी सरकारका निम्ति नेपाली कृषिलाई जल, जमिन, जङ्गल, पर्यटन र हरित ऊर्जासित जोडेर काम नगर्दा देश अझै परनिर्भर हुने जोखिममा पर्ने छ भन्ने जानकारी जरुरी छ ।

बिपी पश्चिमाले संसारको ठुलो हिस्सा प्राकृतिक दोहन गरी गरेको औद्योगिक विकासप्रति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । युरोप र अमेरिकाले आधुनिकीकरणका नाममा गरेको विकास संसारभरको प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहन गरी गरेको विकास हो भन्ने बिपीको निष्कर्ष थियो । त्यस्तो विकास नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि विकासशील देशका निम्ति उपयुक्त छैन भन्ने निष्कर्ष आज सार्थक हुँदै छ । मौसम परिवर्तनको कुचक्रमा संसार फस्दै गएको छ । तापमान वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आगलागी, हिमाल पग्लने आदि कार्य औद्योगिक क्रान्तिका नाममा प्रकृतिको दोहनले नै ल्याएका समस्या हुन् । जैविक इन्धनको यो एक सय वर्षमा भएको दोहनले बढेको कार्बनलगायत विषालु ग्यासले पृथ्वी मानिसका निम्ति प्रतिकूल बन्दै छ । 

बिपीको समाजवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण पाटो गाउँको विकास थियो । गाउँमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरी कृषि, ससाना उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको बिपीको अवधारणा आज संसारकै विकासको ओझेलमा परेको आयाम देखिन्छ । संसार सहरकै विकासमा रमाएको छ र त्यही नै अहिलेको संसारभरको समस्या बनेको छ । संसारभर गाउँबाट मानिस सहर पसेको छन् र सहरीकरणका नाममा समस्यै समस्याका थाक लागेको छ । सहरकै सविधा र पूर्वाधार विकासका निम्ति संसारभरका सरकारले राज्यका महìवपपूर्ण साधन स्रोत खन्याएका छन् तर सहरका समस्या भने झन् झन् बढ्दै छन् । सहरसँगै गाउँलाई बस्नलायक बनाउने ध्येयका साथ काम गर्नैपर्ने छ । सहरीकरण र सहरको चरम विकासले थप समस्या मात्र सिर्जना गर्छ, समाधान दिन सक्दैन । सहर र गाउँको विकास एकअर्काको विपरीत होइन, परिपूरकका रूपमा अगाडि बढाउनुसमेत समाजवादी चिन्तनधारा हो ।

बिपीले समाजवादको कुरा गर्दा व्यक्तिको निजी ऊर्जा, अधिकार र सिर्जनाको सम्मान गर्नुभएको देखिन्छ । व्यक्तिले आफू जस्तै अरू व्यक्ति र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अति शोषण गरेर अति धनी बन्ने पद्धतिमा विराम लगाउनै पर्ने चिन्तनलाई प्राथमिकता दिनुभएको स्पष्ट छ । बिपीको माक्र्सवादप्रति गहिरो लगाव थियो तर साम्यवादले व्यक्तिको निजी जीवनमा गरेको हस्तक्षेप मान्य थिएन । पुँजीवादले धनका निम्ति व्यक्तिको श्रम शोषण अनि प्राकृतिक साधनको अति दोहनले समस्या निम्त्याउने बिपी चिन्तनले यथार्थ हुँदै छ । पुँजीवादले संसारमा समस्या थप्दै लगेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले संसारमा धनी र गरिबबिचको खाडल गहिरो बनाउँदैछन् । साम्यवादी चीनले समेत व्यक्तिको ऊर्जालाई प्रयोग गर्न बजार अर्थतन्त्रमा आएपछि मात्रै समृद्धिको यात्रामा गति लिएको छ । यी यावत् परिवेश बिपी चिन्तनधारामा अगाडि बढेर समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्न नेपाली राजनीतिकर्मी खास गरी नेपाली कांग्रेसका निम्ति समकालीन कार्यसूची हो तर त्यसतर्फको उत्सुकता कमै देखिन्छ ।

संविधानमा समाजवाद लेख्दैमा देश समाजवादी हुँदै जाने होइन । हामीले लिएका नीति र गरेका कर्म के कस्ता छन् ? ती महìवपूर्ण छन् । सामान्य नागरिक करमाथि करका भारमा छन्, जसले कर बढी तिर्नुपर्ने हो ती छल्दै छन् । आय, उत्पादन, लगानी र रोजगारी खिइँदो छ । बिचौलिया र दलालको जगजगी छ । राज्यका विकास आयोजनामा समय र साधनको दुरुपयोग व्यापक छ । राजनीतिक कर्ममा लागेकामा शासकीय शानको नशा उम्दो छ, समाजको उन्नयनका निम्ति राजनीति भन्ने आदर्शमा धुलोमैलो बढ्दै छ । राज्यको प्रशासनिक खर्चभारले विकास यात्रालाई डस्दो छ । त्यसैले आजको दिनमा बाहिरी नक्कल होइन, बिपीले नेपाली परिवेशको समाजवादी चिन्तनधारामा देखाएको बाटोमा अन्वेषण गरी अर्थराजनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।