काठमाडौँ, भदौ १२ गते । यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनमा मात्र जिपिएस जडान गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका अझै ६५ वटा कोटा बाँकी छन् ।
विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीका कारण यो अभियानले गति लिन सकेको छैन । परियोजना हाल अलपत्र छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ ।
सवारीसाधन जडानका लागि आएका छैनन् र व्यवसायी पनि इच्छुक देखिएनन् । हामी त सेवा दिन तयार छौँ ।”
उहाँले जिपिएस जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको बताउनुभयो । जिपिएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायी अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो । निःशुल्क जोड्न आउनुस् नभए हामी तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ ।” जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको छ ।
दुई वर्षअघि जिपिएस जडान भएका ३५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले भने नीति र कार्ययोजना स्पष्ट नभएका कारण विभाग आफैँ असफल भएको आरोप लगाएका छन् । परियोजना सक्न र क्षणिक स्वार्थका लागि काम सुरु गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आरोप छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन । हामी त तयार छौँ तर जिपिएस जडानका लागि आउ भनेर मात्र हुँदैन । किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ । व्यवसायीले बुझ्न पाउनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।” विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ ।
