काठमाडौँ, भदौ ११ गते । प्रतिनिधि सभाका दसमध्ये नौ विषयगत समिति सभापति निर्विरोध चयन हुने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र दसमध्ये नौ सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । एकल उम्मेदवारीले निर्विरोध भए पनि घोषणा भने सम्बन्धित समितिले सोमबार मात्र गर्ने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ (४) बमोजिम एक मात्र मनोनयन दर्ता भएमा निर्विरोध हुने व्यवस्था छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समिति सभापतिमा भागबन्डा गरेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेकका अन्य दलले सभापतिमा भागबन्डा पाएका छन् । अन्तिम समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समितिमा भाग पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाएको दुई समितिबाट एउटा राप्रपाले पाएको हो । समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक सहमति नभएपछि रास्वपाले भने एउटामा मनोनयन दर्ता गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तीन समितिमा उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणाको उम्मेदवारी परेको छ । तीनै समितिमा एक उम्मेदवारी परेको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखासहित दुई समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ । लेखामा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरणकुमार साहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । लेखा प्रतिपक्ष दलले पाउने संसदीय मान्यता अनुसार एमालेले पाएको हो । एमालेले उम्मेदवारी दिएका समितिमा पनि एकल मनोनयन परेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विमला सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सुवेदीको पनि एकल मनोनयन परेको छ । यस्तै राप्रपाले पूर्वाधार विकास समितिमा दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सिंहको पनि एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा परेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भानुभक्त जोशीको उम्मेदवारी परेको छ ।
जोशीको पनि एकल मनोनयन परेको छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा राजकिशोर यादव सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । यादवको पनि एकल मनोनयन परेको छ । जनमत पार्टीले पाएको उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । उद्योगमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ । दुईबिच सोमबार निर्वाचन हुने छ ।
दुई पूर्वमन्त्रीको उम्मेदवारी
विषयगत समितिमा दुई पूर्वमन्त्रीको उम्मेदवारी परेको छ । संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि मन्त्री भइसक्नुभएका राजकिशोर यादव र अब्दुल खानको सभापतिमा उम्मेदवारी परेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ भएको आठ महिनापछि विषयगत समिति सभापति चयन हुन लागेका हुन् । २०७९ पुस २५ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । यस्तै वैशाख १५ मा समिति गठन भएका थिए । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा जेठ २ गते सबै समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
यस्तै सङ्घीय संसद्को दुई संसदीय समिति सभापति चयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । यसअघि गठन भएका दुई समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सक्रिय भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइको नेतृत्व सत्तारूढ कांग्रेसले पाउने राजनीतिक सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले जीवन परियारलाई उम्मेदवार बनाउने आन्तरिक समझदारी गरिसकेको छ ।
यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई दिने सहमति छ । एमालेले विमला घिमिरेलाई समिति सभापतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
