काठमाडौँ, भदौ १ गते । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्तसहित बाटो खोलिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्त तोकेर पूर्वाधार निर्माणको विकल्प खोलेको हो ।
अदालतले यसअघि भौतिक पूर्वाधार बनाउन रोक्ने गरी संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । अन्तरिम खारेजसँगै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सो आदेश गरेको हो । अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनको दफा ५ कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र बनाउन आदेश गरेको छ । कार्यविधि बनाउँदा यसअघि अनुमति पाइसकेका तथा लगानी गरेका आयोजनाको काम कारबाहीको बचाउ गर्नसमेत आदेशमै भनिएको छ ।
पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात् यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू ।” निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा ख्याल गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ । विकास निर्माण कार्यको अनुमति दिँदा हिमाली क्षेत्रमा रहेका चितुवा, हाब्रे, कस्तुरी मृग, रातो बाँदरलगायतका वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ । वन, वनस्पति र स्थानीयलाई समेत पर्याप्त पानीको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति दिँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित हिस्सा सो क्षेत्रका स्थानीय तहमार्फत विनियोजन गरी स्थानीयको हितमा प्रयोग गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक विकास र न्यायमा पहुँचलगायतमा खर्चन पनि आदेशमा भनिएको छ । यस्तो रकम संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन जङ्गल, जडीबुटीको संरक्षण र विकासका सार्थक पर्यावरणीय विकास र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा खर्चन पनि आदेशमा भनिएको छ । तत्कालीन सरकारले २०७८ जेठ १३ गते लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भौतिक संरचनासमेत निर्माण गर्न दिने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ संशोधन भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदीमा छाड्ने पानीको मात्रा तोकेर जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने गरी नीतिमा संशोधन गरेको थियो ।
जसमा एक मेघावाटभन्दा कम भए ५० प्रतिशत, एकदेखि दस प्रतिशतसम्म ३५ प्रतिशत, दसदेखि २५ मेगावाटसम्म ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० सम्म २० प्रतिशत र एक सयदेखि २५० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाका लागि दस प्रतिशत पानी प्राकृतिक बहाव कायम हुने गरी छाड्ने सर्तमा अनुमति दिने व्यवस्था गरेर कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । जेठ १३ को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता विज्ञान विष्ट र वसन्त जोशीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले २०७८ असार ६ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम खारेज गर्दै पूर्ण इजलासले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार निर्माणको बाटो खोलिदिएको हो ।
