संसद्को सात महिना तदर्थमै

काठमाडौँ, साउन २९ गते । प्रतिनिधि सभाले औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको सात महिना पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनपछि अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । तर सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अहिलेसम्म तदर्थमै चलिरहेका छन् । कामकाजी बन्नुपर्ने संसद् लथालिङ्ग छ । मिनी संसद् नेतृत्वविहीन छन् । विधायिकी र संसदीय निगरानी ठप्प छन् । पछिल्लो तीन सातायता त राजनीतिक रूपमा समेत संसद् बन्धक छ । 

२०७९ पुस २५ गते निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, सभाका पदाधिकारी चयन, नियमावली तर्जुमालगायतका काममा पहिलो अधिवेशन अल्झिएको थियो । करिब चार महिना चलेको अधिवेशन वैशाख २५ मा अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनको चार महिनासम्म नियमावली तर्जुमा तथा संसदीय समिति गठनलगायतका आधारभूत कामसमेत हुन सकेनन् । 

संसद्मा भइरहेको अवरोधले नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित भइरहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाइ छ । पर्याप्त रूपमा संसद्ले जनजीविकाका सवालमा छलफल गर्न नसकेको घिमिरेले स्विकार्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा घिमिरेले भन्नुभयो, “केही सातादेखि संसद् नियमित कारबाहीमा अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ । कैयौँ विधेयकमा छलफल भएको छैन । परिणाम दिने गरी नियम कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । पछिल्लो समय संसद् अवरोधले नियमित कानुन बनाउन बाधक भएको छ ।”

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि अवरोधका कारण कतिपय विषय प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । पाण्डेले अहिलेको अवरोधको स्थिति अन्त्य शीर्ष नेतृत्व तहबाट मात्र हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहमा पुगेर अड्किएका छन् सबै विषय । हाम्रो तहबाट निकास निस्कने अवस्था छैन । अवरोधको अवस्था जारी छ । यसले कानुन निर्माणका कुरा रोकिए । समिति सभापति चयनको विषयलाई पनि यसले असर पारिरहेको छ ।” 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद् सत्तापक्षकै कारण तदर्थमा सीमित भएको आरोप लगाउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “सदनलाई बिजनेस दिने सरकारकै काम हो । समितिको नेतृत्व चयन पनि एकप्रकारको सहमति भइसकेको विषय हो । उहाँहरूकै आन्तरिक कारणले सहमति भएको छैन । अहिले हामीले उच्चस्तरीय समिति छानबिनका लागि माग गरेका छौँ । यो विषय उहाँहरू नाजायज पनि भन्न सक्नुहुन्न । समिति बनाउन तयार पनि हुनुहुन्न ।”

नेतृत्वविहीन समिति

मूल संसद्जस्तै मिनी संसद् पनि तदर्थमै चलिरहेका छन् । पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको करिब चार महिनापछि समिति गठन भएका थिए । वैशाख १५ गते समिति गठन भए पनि समितिले स्थायी नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । अहिले सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चलिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखाको सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने जनाउ सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत गराइसकेको छ । अन्य समितिमा पनि सभापति चयनको दबाब बढिरहेको छ । 

वैशाख ११ गते प्रमुख दलबिचमा समितिको भागबन्डा मिले पनि सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । १० विषयगतमा सार्वजनिक लेखा र अन्य एक समिति एमालेलाई दिने सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो ।  

अन्य आठ समितिमा सत्तारूढ दल कांग्रेस तीन, माओवादी केन्द्र दुई, जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीलाई एक एक भागबन्डा गर्ने गरी समझदारी बनेको थियो । दुई संयुक्तमध्ये एक कांग्रेस र एक एमालेले पाउने सहमति भएको थियो ।

नियमावलीको प्रावधान अनुसार सभामुखले तोकेको मितिमा सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर सभामुख घिमिरेले सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे ठोस निर्णय नलिँदा मिनी संसद् प्रभावहीन भएका छन् । 

स्थायी रूपमा सभापति चयन नहुँदा विधेयकको छलफल हुन सकेका छैनन् । यस्तै महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा समेत समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । संसदीय अनुगमन, निगरानीका कार्य ठप्प छन् । विषयवस्तुमा अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र निर्देशनसमेत हुन सकिरहेका छैनन् । 

विधायिकी प्रक्रिया ठप्प

पुसयता वर्तमान संसद्ले बजेटबाहेक एक मात्र विधेयक पारित गरेको छ । नियमित रूपमा वार्षिक बजेटबाहेक बाध्यात्मक रूपमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक (मिटरब्याजीसम्बन्धी) विधेयक सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको छ । सरकारले नयाँ विधेयक दर्तालाई प्राथमिकता दिन नसके पनि यसअघि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका र केही नयाँसमेत गरी १५ विधेयक विचाराधीन छन् । 

१५ मध्ये अधिकांश विधेयक प्रतिनिधि सभामा थुप्रिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा १२ विधेयक विचाराधीन हुँदा राष्ट्रिय सभामा तीन वटा विधेयक छन् । माथिल्लो सभामा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी एक गैरसरकारी र दुई सरकारी विधेयक छन् । सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक र अध्यागमन विधेयक विचाराधीन छन् । अध्यागमन विधेयक २०७६ देखि नै विचाराधीन छ । 

यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि अधिकांश विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि माथिल्लो सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् । 

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका अन्य चार विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् ।