सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने नीति लिएको करिब पाँच वर्ष भयो । तत्कालीन श्रम, रोजागार सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमा काम नपाएर विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई स्वैच्छिक बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो तर पछिल्ला वर्षमा स्वदेशमा बाँच्ने आधार नभएर बिदेसिनेको सङ्ख्या ठुलो छ । यस्तैमध्येका हुुनुहुन्छ– पर्वत लुुङ्खुुदेउरालीका मनोज अधिकारी । उहाँ गत भदौमा रोजगारीका लागि मलेसिया हानिनुभयो । काठमाडौँको बालाजुुमा फेन्सी पसल गरेर दुुई सन्तानसहित चार जना परिवारको खर्च धान्दै आउनुुभएका अधिकारीको कोरोनाको लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीले व्यवसाय नै चौपट भयो । बाध्य भएर अधिकारीले पसलका सामान सस्तोमा वरपरका पसललाई बिक्री गरेर मलेसिया जानुभयो । अधिकारीले जस्तै काठमाडौँको कुलेश्वरमा क्याफे सञ्चालक विकास पौडेल पनि रोजगारीकै क्रममा अहिले मलेसियामा हुुनुुहुन्छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै सात/आठ महिना बन्द भएको क्याफे सामान्य अवस्था हुँदा पनि नचलेपछि पसलको भाडा तिर्नै नसक्ने भएपछि बेचेर उहाँ गत साउनमा श्रमस्वीकृति लिएर मलेसिया जानुुभएको हो । क्याफेमा चार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुभएका पौडेलले म्यासेन्जरको सम्पर्कमा भन्नुभयो, “क्याफे व्यवसाय सुरुमा राम्रै थियो, त्यसैले सपना पनि धेरै ठुलो देखिसेकेको थिएँ, कोरोनापछि सबै चकनाचुर भयो, सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र ! नेपालमा तत्काल त्यसको माहोल देखिनँ, त्यसैले मलेसिया आएँ ।”
मनोज र विकासको भोगाइले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झन् बढेको पुष्टि गर्छ । रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या गत वर्ष मात्रै पौने आठ लाखको हाराहारीमा छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सात लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । यो नयाँ र पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जानेहरूको सङ्ख्या हो । योबाहेक अध्ययन भिसा, भ्रमण भिसामा गएर विभिन्न देशमा काम गर्न पुुग्नेको सङ्ख्या पनि ठुलै छ । भ्रमण भिसामा गएर संयुक्त अरब इमिरेट्स (युुएई) का लागि श्रम भिसा लिने र भारतको बाटो भएर वा अन्य बाटो भएर श्रमस्वीकृति नलिई युरोपेली देशमा जानेहरूको सङ्ख्या माथिका तथ्याङ्कमा समेटिएको छैन । रोजगारीकै लागि छिमेकी मुुलुुक भारतमा जानेको सङ्ख्या पनि कम छैन । खुुला सिमाना भएकाले कति छन् भन्ने तथ्याङ्क काहीँकतै भेटिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारी विज्ञ डा. गणेश गुरुङले पछिल्ला दुई वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नुको प्रमुख कारण कोभिड–१९ को असर भए पनि सहायक कारण स्वदेशका उद्योग, व्यवसाय बन्द हुनु र देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्नु रहेको बताउनुभयो । गन्तव्य देशमा कोभिडका कारण बन्द भएका उद्योग, व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र धमाधम खुलेसँगै नेपाली श्रमिकको माग पनि बढेको उहाँको बुझाइ छ ।
अर्का श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले गत वर्ष रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्नुमा स्पष्ट रूपमा चार/पाँच वटा कारण रहेको बताउनुभयो । पूर्व श्रमसचिव भट्टराईले देख्नुभएको पहिलो चित्रमा तीन वर्षअघिको कोभिडको असर हो । कोभिडपछि कम्पनी बन्द भएर फर्केका वा बिदामा आएर कोभिडका कारण जान नपाएका पनि अधिकांश गए । यसबाहेक नेपालमा आर्थिक मन्दी र मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा युरोपमा नेपालीका लागि राम्रा रोजगारीका अवसर बढ्नुलाई देख्नुहुन्छ ।
कोभिड–१९ अघिका वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । त्यो सङ्ख्या दुई वर्ष कोरोनाका कारण श्रम गन्तव्य देश र नेपाल स्वयम् पनि प्रभावित भयो, जसले गर्दा नेपालमा बेरोजगारीको दर उच्च बढ्न थाल्यो । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ ले नेपालको रोजगारीमा पारेको असरका विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा बेरोजगारको सङ्ख्या २७ लाख पुगेको उल्लेख छ । २०७८ सालमा सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा विदेश जाने तयारी गरेर जान नपाएका, कोभिडका कारण विदेशबाट फर्केका, स्वदेशमा उद्योग व्यवसाय बन्द भएर बेरोजगार भएका समेत समेटिएका छन् । आयोगले भर्खरै २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना पनि बनाएको छ । आयोगले १६ औँ आवधिक योजनाको प्रारभ्मिक योजनामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकाससम्बन्धी प्रतिवेदनमा हाल नेपालमा मौज्दात बेरोजगारको सङ्ख्या नौ लाख रहेको उल्लेख छ ।
खाडीमा बढ्यो पुनः श्रमस्वीकृति
पछिल्लो पटक खाडीका देशमा नयाँ श्रम लिनेभन्दा पनि पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जाने धेरै छन् । गत आर्थिक वर्षमा विदेश जानलाई श्रमस्वीकृति लिएका सात लाख ७१ हजार ३२७ जनामध्ये नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या चार लाख ९४ हजार ३२७ जना रहेका छन् भने पुुनः श्रमस्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या दुई लाख ७७ हजार रहेका छन् । पुनः श्रमस्वीकृति लिएर अधिकांश खाडी जाने रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कतारमा मात्रै ९० हजार ७४५ जनाले पुनः श्रमस्वीकृति लिए । यही अवधिमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि एक लाख १६ हजार १५९ जनाले श्रमस्वीकृति लिएकोमा नयाँ ५९ हजार ७५२ जना र पुनः श्रमस्वीकृति लिने ५६ हजार ४०७ जना छन् । साउदी अरबका लागि एक लाख १२ हजार ७७५ जनाले श्रमस्वीकृति लिएकोमा नयाँ ५५ हजार ५९१ जना र ५७ हजार १८४ जना पुनः लिने छन् । गत वर्ष नयाँ श्रमस्वीकृति सबैभन्दा धेरै मलेसियाका लागि दुई लाख १९ हजार ३९५ जनाले लिएका छन् । यस अवधिमा मलेसियाका लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४० हजार १९९ मात्रै रहेका छन् ।
मलेसिया पहिलो श्रम गन्तव्य
खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला पछिल्लो दुई वर्षयता मलेसिया पहिलो गन्तव्य बनेर उदाएको छ। गत वर्ष मलेसियाले दुई लाख १९ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ, जुन पहिलो पटक श्रमस्वीकृति लिनेको (४४.३९) प्रतिशत हिस्सा हो। कोभिड–१९ पछि यति धेरै रोजगारी कुनै पनि गन्तव्य देशले दिएका थिएनन् । मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडीका देशभन्दा उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि छ लाख ३१ हजार ९० जनाले श्रमस्वीकृति लिएका थिए, जसमा मलेसियाका लागि मात्रै साढे दुई लाख बढीले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । मलेसियामा पछिल्लो पटक नेपाल जस्ता देशका श्रमिकको माग र उनीहरूले पाउने न्यूनतम तलब १५ सय रिङ्गेट (४२ हजार रुपियाँ) तोकिएकाले पनि मलेसियामा आकर्षण बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
फेरिँदै श्रम गन्तव्य
नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य फेरिन थालेको छ। दुई दशकदेखि खाडी क्षेत्रमा रहेको चाप बिस्तारै युरोप र पूर्वी एसियाली मुलुकतिर सर्न थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कुनै बेला प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिएको खाडी मुलुकमा नयाँ श्रमस्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरोप र पूर्वी एसिया जाने बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । गएको वर्ष ओमानमा दुई हजार सात सय र बहराइनमा तीन हजार नौ सयले मात्रै श्रमस्वीकृति लिएको देखिन्छ । युरोपेली देश रोमानियाका लागि १४ हजार २२५ जना, क्रोसियामा सात हजार ४४१ जना, माल्टामा छ हजार ३१७ जना र पोल्यान्डमा पाँच हजार ११२ जना र पोर्चुगल, अस्ट्रिया, इटालीलगायत अन्य देशमा गरेर करिब ३९ हजारले श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् । यो तथ्यले युरोपका पाँच/छ वटा देशले खाडीका ओमान र बहराइनलाई उछिनेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसो त गएको आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रमस्वीकृति लिएका चार लाख ९४ हजारमा ७.६८ प्रतिशत हिस्सा युरोपले ओगटेको पनि स्पष्ट देखिन्छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) लागु भएयता गत वर्ष सबैभन्दा बढी २१ हजार ८०० दक्षिण कोरिया गएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पछिल्लो पटक परम्परागत गन्तव्य मुलुकको विकल्पका रूपमा अन्य मुलुक पनि देखा पर्न थालेको बताउनुभयो ।
खाडीको विकल्प युरोप
वैदेशिक रोजगारीमा युरोपका थुप्रै देशलाई खाडीको विकल्प बनाएर नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने सरोकारवाला बताउँछन् । हुन त कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये ६५ प्रतिशत हिस्सा खाडीका देशले लिएका थिए । अहिले ती देशमा नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घटेको छ । युरोपका साइप्रस, क्रोसिया, पोल्यान्ड, माल्टा, अस्ट्रियालगायत देशमा राम्रा कम्पनी खोजेर नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउनुहुन्छ । यसका लागि त मेहनत गर्नु पर्छ तर कसले गर्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हुन त नयाँ श्रम बजार खोज्ने काम वैदेशिक रोजगार बोर्डको काम कर्तव्यमा पर्छ भनेर लेखिएको छ तर उहाँहरू यतातिर भन्दा भ्रमणमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।” साँच्चिकै नेपाली श्रमिकको हित चाहने हो भने युरोपका राम्रा कम्पनी खोजेर शून्य लागतमै नेपालीलाई युरोप पठाउन सकिने डा. गुरुङ दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा युरोपका देशभन्दा पनि त्यहाँका कुन कम्पनी राम्रा छन् भन्ने अध्ययन गर्ने बजेट बोर्डसँग छ तर बोर्डले नतिजा बिनाको भ्रमण गरेर बजेट मात्रै सक्ने काम गर्दै आएको छ ।
श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिको इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपाली श्रमिकलाई खाडीको रोजगारीलाई बिस्तारै युरोपतर्फ लैजान त्यति गाह्रो नभएको बताउनुभयो । सरकारका एक अर्का निकायबिच समन्वयको खाँचो औँल्याउँदै भट्टराईले सरकारले चाहँदा असम्भव केही छैन भन्नुभयो । उहाँ युरोपमा नेपाली महिलाका लागि अझै राम्रो सम्भावना देख्नुहुन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा संस्थागत रूपमा श्रमस्वीकृति लिएर पठाउने विषयमा श्रम मन्त्रालय तहबाट धेरै काम भएको तर सोचे जस्तो परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
घट्यो गरिबी
नेपालको गरिबी घटाउनमा वैदेशिक रोजगारीको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विदेशमा कमाइ (विप्रेषण) मध्यम र गरिब वर्ग गरी कम्तीमा ६० प्रतिशतको घरधुरीमा पुगेको छ। २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५६ लाख ६३ हजार घरधुरी छन्। विप्रेषणको मुख्य प्रभावले हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट क्रमशः झर्दै अहिले १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अर्थविद्हरू नेपालमा गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका विप्रेषण रहेको बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामै ११ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २९ महिनायताकै उच्च भयो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब ८० अर्ब रूपियाँ (११ अर्ब २९ करोड डलर) पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
उजाडिए घर
वैदेशिक रोजगारीले धेरैको घर चल्ने माध्यम बने पनि केहीको घर भने उजाडिएको छ । रोजगारीका लागि गएका आफन्त बन्द बाकसमा फर्किएपछि उनीहरूका परिवार, आफन्तमा सन्नाटा छाउने गरेको छ । यस्तो सङ्ख्या गत वर्ष मात्रै एक हजार २०५ जना रहेको छ । यो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा करार अवधिभित्रै मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको मात्रै हो । योबाहेक करार अवधि सकिएर कम्पनी परिवर्तन गरेर वा भ्रमण भिसामा गएर मृत्यु भएकाहरू यसमा समेटिँदैन । यस अवधिमा मृत्यु भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै साउदी अरबमा ३४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मलेसियामा २८२ जना, कतारमा २२१ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा १८७ जना, कुवेतमा ६८ जना र अन्य देशमा १०१ जना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएर बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको सङ्ख्या १२ हजार १८९ जना रहेका छन् ।
रोकिएन ठगी
वैदेशिक रोजगारीकमा हाम्रा युवा सुरु प्रक्रियादेखि नै ठगिने गरेका छन् तर न्याय भने असाध्यै थोरै मात्रै पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तीन हजार ३५६ वटा उजुरी परेकामध्ये ३५९ वटा (१०.६९ प्रतिशत) मात्रै फस्र्याेट भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा परेका उजुरीमध्ये धेरै उजुरी व्यक्तिगत भएकाले ती उजुरी टुङ्गो लगाउन समय लाग्ने भएकाले फस्र्योटको सङ्ख्या थोरै भएको दाबी विभागको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा परेका उजुरीको सङ्ख्या एक हजार ७४२ वटा थिए । दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका उजुरी एक हजार छ ६१४ ले बढेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको इतिहास
दुई दशकअघि नगन्य सङ्ख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा पछिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ देखि २०५४/५५ सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई हजार १३४ देखि सात हजार ७४५ रहेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म आइपुग्दा सो सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेर वार्षिक एक लाखभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो सङ्ख्या अझै बढेर सात लाख ७१ हजार ३२७ पुगेको छ, जुन दैनिक सरदर दुई हजार ११३ जना हुन आउँछ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९० लाख ५९ हजार ६६२ जनाले श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।
नेपालले २०७३/७४ मा गरेको श्रम सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी गर्ने उमेर पुगेका नेपालीका दुई करोड सात लाख ४४ हजार जनामध्ये केवल ७० लाख ८६ हजार जना (३४.१६ प्रतिशत) मात्रै आंशिक वा पूर्ण रोजगारीमा रहेका छन् । तीमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख छन् । सामाजिक सुरक्षाको अभाव र न्यून आम्दानी भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने दबाब छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक श्रम बजारको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको आधारभूत तलब (महँगी भत्तासहित) १५ हजार रुपियाँ मात्रै छ । बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि राज्यका तर्फबाट विभिन्न प्रयास पनि नभएका होइनन् । बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले ठुलो स्रोतको लगानीमा विभिन्न रोजगारीमूलक कार्यक्रम तथा सिप विकास, लघुउद्यम, गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार नीति तथा कार्यक्रम लागु गरेको छ । सरकारले तयार गरेको कैयौँ नीतिमा रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ तर ती कार्यक्रमले ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।
