राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन १९ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यलाई नियन्त्रण गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति बनाउने भएको छ ।
विगतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासबाट सफलता हासिल भए पनि बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिँदो स्वरूपबाट प्रदेशका विशेष गरी महिला तथा बालबालिका अझै पनि जोखिममा रहेको भन्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति बनाउने तयारी थालेको हो ।
प्रदेशमा बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता जघन्य अपराध हुन नदिनु, नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको उद्धार तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु, उनीहरूको न्यायमा पहुुँच पुगेको सुनिश्चित गर्नु तथा पीडितको पारिवारिक एवं सामाजिक पुनर्मिलन र पुनस्र्थापना कार्यलाई सहज बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीतिको मस्यौदा गरी सुझाव माग गरेको हो ।
सङ्घीय संरचनामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पीडित-प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, राहत एवं पीडितमैत्री सार्वजनिक सेवाको विकास, विस्तार र सुधार गर्दै विद्यमान तथा नयाँ चुनौतीलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरी यस प्रदेशलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको संरक्षण नीति–२०८० तयार गरी लागू गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँबाट हराउँछन् धेरै बालबालिका
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सव्रिmय निकाय तथा सङ्घ संस्थाप्रति कतिपय समुदायको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसक्नु यस क्षेत्रका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । हराएका बालबालिकाको अनुपात अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा बढी छन् । तीमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकाबाट हराएको पाइन्छ ।
“वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला बेचबिखनमा परिरहेका छन् । कतिपय महिला तथा बालबालिका आन्तरिक बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइएको छ,” मस्यौदामा उल्लेख छ । पीडित र प्रभावित मनोसामाजिक, आर्थिक तथा कानुनी रूपमा सशक्तीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
गरिब जोखिममा प्रदेशभित्र रहेका पिछडिएका, गरिब, असहाय, दुर्गम भेगका नागरिकका लागि बेचबिखनबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध सेवा, संरक्षणका सुविधा पर्याप्त नभएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जोखिममा परेका समूह, समुदाय र पीडित तथा पीडकको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्नु र आफ्नै नातेदार तथा परिवारका सदस्यसमेत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यमा संलग्न रहनु जस्ता चुनौती रहेको प्रस्तावित नीतिमा जनाइएको छ । वैैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउन घरेलु तथा अन्य वैदेशिक रोेजगारीमा जाने महिला यौन तथा श्रम शोषणमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबारे आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न कठिन हुनु, आधुनिकता र खासगरी मनोरञ्जनका नाममा यौन कार्यका लागि युवकयुवतीको माग बढ्नु र सो कारणले मानव बेचबिखन कार्यलाई बढावा दिने अवस्था रहनु जस्ता चुनौती छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा हासिल गरिएका उपलब्धिलाई दिगो बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा अविच्छिन्न कायम गरी हालका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति बनाउन लागेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जोखिममा रहेका समूह-समुदायको सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण, निरोधात्मक अभियानमार्फत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार न्यूनीकरण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र न्यायमा पहुुँचका सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका उद्देश्यले नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदामा भनेको छ ।
नीति निर्माणपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका दृष्टिले अति जोखिम र जोखिमसन्मुख समूह, समुदायको पहिचान गरी सशक्तीकरण केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पीडित र प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, पुनःस्थापना, पुनर्मिलन तथा पुनः एकीकरणका लागि प्रदेश तहमा एकीकृत कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
विशेष प्रहरी एकाइ बनाइने
आन्तरिक तथा बाह्य घटनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न विशेष प्रहरी एकाइका रूपमा विकास गर्ने गरी नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण प्रदेश समिति’ रहने भएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्य रहनेछन् । समितिमा अध्यक्षबाट एक महिलासहित मनोनीत गरिएका तीन जनाको पदावधि तीन वर्षको हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
