- कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।
महेन्द्र विष्ट
विराटनगर, साउन २२ गते । कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो ।
उक्त विधेयक यही साउन २५ गते सोमबार प्रदेश प्रदेश सभामा टेबल गरिने र आवश्यक छलफल पछि यही अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि उक्त ऐन वि स २०८२ कार्तिक २५ गते फाल्गुनानन्द जयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग ल्याउने योजना सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
यसरी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला कोशी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले साउन १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वमा दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको हो ।
यसरी गैर सरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘कोशी प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक अध्ययन गरी अहिले सरकारले नै विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको अवस्थामा गैर सरकारी विधेयकको औचित्य नदेखिएकाले प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको हो ।’’
‘भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गर्दाको बखत कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (एस) ले गरेको र नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सम्मिलित रहेको थियो ।
‘‘गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रदेश सभा सदस्यहरु कोही त सोहि मन्त्री परिषदमै हुनुहुन्थ्यो, संसदको दोस्रो कार्यकालमा केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपा (माओबादी केन्द्र) कै माननीयज्यूले गर्नुभएको थियो, सोही बेला यो विधेयकलाई सरकारी विधेयकरुपमा किन अगाडि बढाइएन ?’’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
अहिले मेरो नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले तयारी थालेपछि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको जानकारी गराउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–‘‘गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास हाम्रोमा यो पहिलो अनुभव थियो, यो नौलो अनुभवका लागि माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद नै व्यक्त गर्दछु, तर, यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले नै पेश गर्नपर्ने विषय भएकाले सरकारले गैरसरकारी विधेयकलाई फिर्ता लिन अनुरोध गरीएको थियो ।’’
सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन गर्ने विषय अलिक जटिल भएको, यसका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको र बजेट अनि सबै अङ्गहरुको अपनत्व समेत हुनुपर्ने हुँदा सरकारले विधेयक अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल र तयारी गर्दा गर्दै हतार गरेर गैरसरकारी विधेयक अघि बढ्यो, विधेयक दर्ता गर्नु हुने माननीयज्यूहरुसँग सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू सरकारी विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि गैरसरकारी विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको थियो तर, उहाँहरुले नमाने पछि विहीबार प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत भएको छ, यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा संसदीय परम्परा एवम् अभ्यास अनुसार नै भएको हो ।’’
