गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २२ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समाजिक न्यायसहितको सुशासन कायम गर्दा आइपर्ने जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको निवास ललितपुरको हात्तिवनमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो राजनीतिक नेतृत्वबाट संरक्षित रहेको दाबी गर्र्दै यसलाई तोड्न आफू जस्तोसुकै चुनौती सामना तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम नगर्दासम्म आफूले विश्राम नलिने बताउँदै भन्नुभयो ‘‘नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा मेरै सुरक्षालाई लिएर कतिपय सुझाव र धम्कीहरु पनि आएका छन् । त्यसको कुनै परवाह नगरी गृह मन्त्रालय मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अविचलित रुपमा अघि बढ्छ ।’’
उहाँले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै सम्पत्ति रहेको बताउँदै व्यक्तिका नाममा बेचबिखन भएको र सरकारी जग्गा किर्ते गरी हिनामिना गर्नेविरुद्ध प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले जुनसुकै गलत काममा जो सुकै जोडिएको भए पनि व्यक्ति र त्यसको पहुँच नहेरी निष्पक्ष छानबिन हुने दाबी गर्नुभयो ।
मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछि समृद्धि र सुशासन गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भष्ट्राचार र कमिसनतन्त्र बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार, कमिसन र आर्थिक बेतिथिले मुलुक नै जर्जर अवस्थामा पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्न नसके ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा कायमै रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक सुशासन कायम नगरी बाह्य सुशासन स्थापित नहुने निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले आन्तरिक सुधारका लागि योजनाबद्ध चरणगत रुपमा काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णय सदर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गृहमन्त्री र सचिवलगायत कर्मचारीले तजविज रुपमा अपादर्शी रुपमा सुराकी वापत खर्च गर्ने रकम खारेज गराउनुभएको थियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुको सरुवा बढुवामा हुने राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्न र सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले लिनुभएको अग्रसरताले सुरक्षा निकायमा परिवर्तनको सन्देश जगाएको छ ।
आन्तरिक सुशासन कायम गरी बाह्य सुशासन कायम नहुने दृढ सङ्कल्पसहित अघि बढनु भएका मन्त्री श्रेष्ठले गृह प्रसाशनका कार्यालय समयको पूर्ण सदुपयोग गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्नुपर्ने फाइलको अवस्था र स्थानबारे अनिवार्य जानकारी रहनुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुभएको छ ।
मिटरब्याजका समस्या समाधानतर्फ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले समान्ती राज्यसत्ताको अवशेषका रुपमा रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या अन्त्य गरेरै छाडने दाबी गर्नुभएको छ ।
मन्त्री नियुक्तपछि दोस्रो निर्णय सदर गर्दै उहाँले मिटरब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा हालसम्म मिटरब्याज सम्बन्धि २५ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।
त्यसमध्ये झण्डै एक हजार ३०० उजुरीको मिलापत्र गरी पीडितलाई न्याय दिने काम सम्पन्न भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अदालतबाट पीडकका पक्षमा भएका फैसालामा समेत पुन मिलापत्र गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट र विश्वकै लागि नौलो प्रयोग भएको बताउँदै उहाँले संस्थापन निकट र विद्रोही समूह एकजुट भर्इ संयुक्त रुपमा भएको जनआन्दोलनले सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा भई विद्रोही लडाकुको सफल समायोजन सम्पन्न भए पनि दोस्रो कार्यभार अन्तर्गत सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम पूरा नहुँदा प्रतिक्रियावादी शक्ति हावी हुनसक्ने खतरा कायम रहेको बताउनुभयो ।
आन्दोलनको उपलब्धि र औचित्य पुष्टि हुन सुशासन र समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले ३० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारका लागि खाडीमा पठाउने र मुलुक परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा सुहाउँदो नभएको बताउनुभयो ।
