राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार २२ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक सामाजिक विकासका लागि प्रदेशबाहेकको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री परिवर्तन भएपछि योजना र कार्यक्रम पनि फेर्ने प्रवृत्तिले दिगो विकास नहुने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर जानेतर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०८० को छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहितका निकायमाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश सभा बैठकमा बिहीबार उहाँले प्रदेश सभालाई संरचनागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगको भवन बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले बजेटमाथि भएको छलफल र आएका दृष्टिकोणले पनि प्रदेश संरचना आवश्यक छ र यो बलियो बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने पुष्टि भएको चर्चा गर्दै अहिले सबैले प्रदेश संरचना र सरकारप्रति आशा अपेक्षा गरेका बताउनुभयो ।
“बजेटमा असन्तुलन छ, बहुवर्षीय योजनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेट असन्तुलन भएको हो । हामीले सङ्घीय शासनप्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश ठिक छ भनेर सिद्ध गर्नु छ,” उहाँले भन्नुभयो । बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा भएका पाँच लाख, एक लाख रुपियाँका योजना सङ्घीय सरकारका योजना भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “अहिले सङ्घीय माननीयज्यूहरू प्रदेशमा योजना माग्न आइरहनुभएको छ, बजेट हाल्दिनुस् भनेर आइरहनुभएको छ, पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख बजेट चाहियो विकास गरिदिनु प-यो भन्दै आउनुभएको छ ।”
प्रतिपक्षका योजना समावेश गर्न समझदारी भएकोबारे चर्चा गर्दै उहाँले प्रतिपक्षीका चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी छलछाम गर्दैनौँ, मन्त्रीपरिषद्ले नीतिगत रूपमा निर्णय गरिसकेको छ ।”
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश गैरवका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले योजना लैजाँदैमा चुनाव जितिँदैन भन्ने पछिल्ला चुनावले देखाएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कार्यमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बिहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, खानेपानी र ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामाले आआफ्ना मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि मङ्गलबार र बुधबार छलफल भएको थियो । मन्त्रीहरूको जवाफपछि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पूरक प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरू र निकायहरूको एकमुष्ट रूपमा आगामी आव २०८०/८१ को बजेटमाथि प्रदेश सभा बैठकमा छलफल भएको थियो । यस्तै बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल, कृषि विकास तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, पर्यटन उद्योग तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जन, स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशी र वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले आआफ्ना मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।
बजेट पारित
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । बागमती प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सभाको बैटकले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले प्रेस सभामा पेस गर्नुभएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० र आव २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य सिर्जना सायजु र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा छलफल सहभागी हुनुभएको थियो ।
मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असार १ गते ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपियाँ रहेको छ । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६.६२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको छ ।
