सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता

सामाजिक सुरक्षा भनेको आर्थिक तथा शारीरिक रूपमा निष्क्रिय व्यक्ति तथा परिवारको सुविधा तथा लाभका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारका सुविधा तथा लाभका कार्यक्रम हुन्। आधुनिक समयको सामाजिक सुरक्षा भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बिमा कम्पनी, स्वीकृत अवकाश कोषहरू, सेना–प्रहरीको कल्याणकारी कोष, योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष, तथा नेपाल सरकार र यसका अङ्गबाट प्रदान गर्ने गरिएको छ। नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा, नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले संसद्ले यो ऐन बनाएको भन्ने उल्लेख छ।

आव २०५२/०५३ देखि ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना रु.१०० बाट सुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा गरिब तथा अशक्तलाई राहत दिन एवं आर्थिक सहयोग पु¥याइँ उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सुरु गरिएको अशक्त वृत्ति कार्यक्रम क्रमशः थप र व्यापक हुँदै गएको छ। चालु आव २०७९/०८० मा आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षाका शीर्षक अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचाकाङ्क न्यून भएका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता रहेका छन्। साथै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको जीवन वृत्ति, राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्ता गरी ९ पुगेको छ। रु. एक सयबाट सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता आव २०७८/०७९ देखि प्रति महिना रु. चार हजारसम्म पुगेको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्दै आव २०५२/०५३ मा ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता प्रदान गरिएकोमा आव २०७९/०८० देखि ६८ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सामाजिक सुरक्षा खर्च चालु आव मा रु. एक खर्ब पाँच अर्ब ८० करोड ५३ लाख हुने संशोधित अनुमान छ। आगामी आव २०८०/०८१ ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु. एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सामजिक सुरक्षा लाभसमेत हेर्दा चालु आव मा रु.दुई खर्ब चार अर्ब ७० करोड चार लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो खर्च कुल संशोधित अनुमानित बजेट रकम रु. १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड ७७ लाख को १३.६० प्रतिशत हुन आउँछ।

सामाजिक सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न आव २०६५/०६६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४७ मार्फत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७५ वर्षबाट ७० गरियो। यसै बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रममा पनि व्यापक परिवर्तन गरियो। जसको बुँदा नं. ४८ मार्फत सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत र वैज्ञानिक तुल्याइने छ भनी घोषणा गरिएको थियो। आव २०६६/०६७ बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २८५ अनुसार आव २०६६/०६७ देखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउन सुरु गरियो। आव २०६७/०६८ को बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका सुविधा र भत्तालाई एकीकृत गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने सोच राखेको देखिन्छ। आव २०७१/०७२ को बजेटको बुँदा नं. २२० मा अन्य विकसशील देशको तुलनामा नेपालले सामाजिक सुरक्षामा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च गरे पनि विभिन्न निकायमार्फत छरिएर सञ्चालित भइरहेकाले प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। जसमा विभिन्न कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना हटाउन र प्रतिफल लाभग्राहीसम्म पु-याउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिने छ भन्ने घोषणा भएको थियो। 

आव २०७२/०७३ पनि गत आव जस्तै वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आए पनि कार्यक्रम खुद्रा र छरिएर सञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी नभएको भनिएको थियो। तसर्थ सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित र व्यवस्थित गर्दै यसमा भएको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पु¥याउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक चालु अधिवेशनमै व्यवस्थापिका–संसद्मा समक्ष प्रस्तुत गरिने छ भन्ने घोषणा भएको थियो। आव २०७५/०७६ बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६४ मा सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत तवरले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको थियो। सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका नाममा एकीकृत तथा व्यवस्थित गरिने भनी अनेकौँ शब्द खर्चिए पनि इमानदार कार्य भएको छैन। 

अहिले सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष कार्यरत रहेका छन्। अर्कोतर्फ योगदानरहितको सामाजिक सुरक्षा नेपाल सरकारका स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिन्छन्। अनेकौँ निकायबाट छरिएर प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी वैज्ञानिक र योगदानको जगमा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने गरी व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ। अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा परी आन्तरिक ऋणको पासोमा पर्दै गएको भनी अर्थविद्ले विश्लेषण गरिरहँदा सामाजिक सुरक्षाका व्ययभार बेहोर्ने स्रोतको चाँजोपाँजो मिलाउन खोजिएको कहीँकतै आभाससमेत हुँदैन।

सामाजिक सुरक्षामा नाममा राज्यबाट ठुलो रकम खर्च भएर पनि तथ्याङ्कमा छरिएर रहेका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था र योगदानरहित सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाबाट करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई समेटेको छैन। हालसालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि तयार गरिएको, ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ। यो कार्याविधिमा स्वरोजगारमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको थप स्पष्ट वर्गीकरण पछि मात्रै कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सबै नागरिकलाई समेटेर उपलब्ध स्रोतसाधनबाट व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थप व्यवस्थित गर्दै अगाडिको मार्ग कोर्नु पर्छ। जसको पूर्वसर्त भनेको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन नै हो। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन जस्तो छाता कानुन बनाई यसैभित्र सामाजिक सुरक्षामा काम गरिरहेका संस्थालाई बलियो नियमनकारी निकायबाट नियमन गराउनु पर्ने देखिएको छ। जसको जग कानुनी स्पष्टता, प्रशासनिक पारदर्शिता, सर्वसाधारण जनताको विश्वास र बलियो धरातलमा अडेको सामाजिक सुरक्षामा कार्यक्रम हुनु पर्छ। 

हाम्रो जस्तो नागरिकको कम आय भएको मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आफैँ थेगिने गरी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ। विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेर्दा हाम्रो देशमा पनि साना व्यवसायीका लागि ब्राजिलियन प्रारूप, दैनिक ज्यालादारीका लागि फिलिपिन्स प्रारूप उपयुक्त अभ्यास गर्न सकिने अवस्था छ। 

लेखक सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ।