काठमाडौँ, असार १८ गते । मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भएको विधेयकलाई आइतबारकै दोस्रो बैठकले संशोधन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । विधेयकमा संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको प्रक्रियामा लगिने छ ।
आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरिएको हो । सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने बताउनुभयो । कसुरमा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले विधेयकले लिखतहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा दर्ताको प्रस्ताव गरेको पनि बताउनुभयो । अनुचित लेनदेन स्थापित भएमा कसुरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ । मिटरब्याजपीडितसँग भएको सहमति अनुसार अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार जारी अध्यादेश संसद्को चालु अधिवेशन प्रारम्भमा पेस भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको हो ।
विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने प्रस्तावलाई यथावत् राखेको छ । कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विधेयकमा मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको छ । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनका क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानेको छ ।
यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भरपाइ नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ।
कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ। कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
मिटरब्याजपीडितको उजुरी लिन, आवश्यक अनुसन्धान गर्न र मुद्दाका लागि सिफारिस गर्नेसमेत अधिकारसहित सरकारले जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगले धनुषाको जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयकका दुई आश्रित विधेयक पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएका हुन्। आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले ऋण लिनु नै खराब कुरा नभएकाले लिइएको ऋणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रतिफल हासिल गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको जनाउनुभयो। उहाँले यथार्थको धरातलमा उभिएर आवश्यकताको सिद्धान्तमा रही विधेयक तयार पारेको बताउनुभयो। भविष्यमा अनावश्यक पर्ने बोझप्रति सचेत भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ । वैदेशिक ऋण पूर्वाधार र विकास निर्माणमा मात्र प्रयोग गर्ने बताउँदै उहाँले कहिलेकाहीँ साधारण खर्च धान्न आन्तरिक स्रोत र राजस्वले धान्न नसकेको अवस्थामा मात्र आन्तरिक ऋणबाट समाधान गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
