काठमाडौँ, असार १७ गते । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) बममोजिम रु. पाँच हजार जरिवानासमेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ छन् । यसैगरी, प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । रासस
