सिराज खान
नेपालगञ्ज, असार ११ गते । एक उपमहानगर र एक नगरपालिकासहित बाँके जिल्लाका आठ वटा पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि करिब ६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तीमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरले सबैभन्दा बढी र जानकी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आठ वटै पालिकाले प्रस्तुत गरेको ५ अर्ब ९२ करोड ३७ लाख ५ हजार ६५९ रुपियाँको बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा अधिकांशले शिक्षा, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार ५८७ रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकाले ४६ करोड १० लाख ८९ हजार ६१६ रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
यसैगरी, कोहलपुर नगरपालिकाले एक अर्ब ७ करोड ७४ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने खजुरा गाउँपालिकाले ८३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ६५८, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ८० करोड ९१ लख २८ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६९ करोड ९९ लाख ३५ हजार ९७५, डुडुवा गाउँपालिकाले ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजार र नरैनापुर गाउँपालिकाले ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८७३ रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा पिछडिएको मानिने नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्त्व शिक्षा, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासमा दिएका छन् भने नेपालगञ्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षा र पूर्वाधार विकाससँगै स्वास्थ्यलाई बढी महत्त्व दिएका छन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले विगतमा शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि परेको नरैनापुरका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएकोले विद्यालयको पूर्वाधार विकास र शिक्षकको दरबन्दीमा विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकासमा सानो समयमा ठुलो उपलब्धि हासिल भएको जनाउँदै फेरी पनि पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकाससँगै कृषिलाई पनि बढी महत्त्व दिइएको बताउनुभयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालकै स्वास्थ्य उपचारको प्रमुख केन्द्र रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्यमा विशेष फोकस गरिएको बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । सोही प्रकारले डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले नेपालगन्जसँग जोडिएर पनि यो पालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि परेकोले यो बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
