अनुदान कटौतीले योजना प्रभावित

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, असार ७ गते । स्थानीय सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिने योजना र कार्यक्रम बनाउने अन्तिम तयारीमा सुर्खेतका स्थानीय तह छन्।

बजेटको तयारीका लागि बस्ती र टोल भेलाबाट प्राप्त योजनाको प्राथमिकरण हुँदै छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी त्यसैका लागि व्यस्त छन्। प्राथमिकता अनुसार योजना छनोट गर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट गाउँ तथा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित आय–व्ययको विवरण तयार हुँदै छ।

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले असार १० गते नै नगर सभा आह्वान गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नगर प्रमुख लालविर भण्डारीले सबै वडामा बस्ती स्तरीय भेला सकेर भेलाबाट आएका योजनाहरू वडामार्फत नगर सभामा पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।  भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले बस्ती भेलाबाट आएका योजना प्राथमिकताका आधारमा सभामा पठाउने काम भइरहेको छ। बस्तीस्तरबाट आएका मागलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्छौं।”

पश्चिम सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिका पनि बजेट निर्माणका लागि जुटेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले टोल भेलाबाट आएका योजनाको विषयगत शाखामा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। असार १० गते नै बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान कटौतीले योजना र प्राथमिकतामा प्रभाव पर्ने र बजेटको आकारसमेत घट्ने धारणा उहाँको छ।

सुर्खेतकै वराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले पनि निर्धारित समयभित्रै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले सबै वडाबाट आएका योजनाको विषयगत शाखामा छलफल भइरहेको छ। भेलाबाट आएका मागलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याइने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो।

पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको विषयगत शाखामा पनि टोलबाट आएका योजनामाथि छलफल चलिरहेको छ। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी भइरहेको गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्त पुनले बताउनुभयो । विगतमा जस्तै बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर भौतिक पूर्वाधार तथा बजार संरचना निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइरहेको पुनले जानकारी दिनुभयो।

बजेट निर्माणमा जुटिरहेका स्थानीय सरकार अनुदान कटौतीले निराश छन्। यस पटक सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले पालिकाको बजेटको आकारसमेत घट्ने भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटतर्फको बजेट घटेर आएकाले बजेटको परिधि खुम्चिएको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो। बजेटको सीमा कम हुँदा नागरिकका अपेक्षा अनुसार योजना छनोट गर्न र काम गर्न समस्या हुने उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको पालिकाहरूले जनाएका छन्। नगर प्रमुख भण्डारीका अनुसार विगतको तुलनामा यस पटकको बजेट फरक हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशबाट समेत अनुदान कटौती भएको छ। नागरिकका असीमित आवश्यकता छन्। पालिकाको आन्तरिक आम्दानीसमेत न्यून रहेको छ।

अनुदान कटौतीका कारण बजेटको आकार घट्नुका साथै प्राथमिकता क्रम फेरिने गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले बताउनुभयो। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका अनुदान घटेर आउनु, आन्तरिक आम्दानीसमेत न्यून भएकाले बजेटको सीमा परिवर्तन गर्नु परिरहेको जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ दुई करोड बजेट घटेर आएको प्रमुख पुनले जानकारी दिनुभयो।

अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई अनुदान कटौतीले पिरोलिरहेको छ। भेरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटतर्फको रकम घटेर आउँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले विशेष अनुदानको रकम शून्य रहेको जानकारी दिनुभयो। भेरीगङ्गाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड ९९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये हालसम्म दुई करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आन्तरिक आम्दानी न्यून र अनुदानसमेत घटेर आएकाले चालु वर्षको भन्दा बजेटको दायरा कम हुने उहाँको अनुमान छ। यद्यपि नागरिकका चाहना अनुसार अधिकतम योजना समेटेर बजेट बनाइने ढकालले जानकारी दिनुभयो।