अविनाश चौधरी
धनगढी, असार ७ गते । कैलाली जिल्लाका लागि विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको छ। विपत् आउनुपूर्व आवश्यक तयारी र विपत्को समयमा पीडितको खोज तथा उद्धार गरी स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरिने जनाइएको छ।
विपत् प्रभावित समुदायलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जवाफदेहीयुक्त मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिकार्य योजना तयार पारिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो प्रतिकार्य योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। उहाँका अनुसार अनुमोदित प्रतिकार्य योजना प्रमाणित गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको छ। जोखिम क्षेत्र र प्रभावित हुने जनसङ्ख्याको पनि विश्लेषण गरिएको छ।
विगतमा भएका विभिन्न विपत्का घटनाको अध्ययन गरी भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, घोडाघोडी, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर, जानकी गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा बाढीको जोखिम बढी सतर्कता अपनाइने भएको छ।
यसै गरी चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा भूक्षय तथा पहिरोको समस्या रहेको छ। वर्षायाममा नियमित रूपमा आउने बाढीको बेला पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्दा प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपियाँको धनमाल, अन्नबाली, पशुचौपायासहित मानवीय क्षति हुने गरेको छ।
विपत् क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको एक प्रतिवेदन अनुसार यो जिल्लामा बाढी र डुबान प्रमुख प्रकोपका रूपमा रहेको छ। जोखिम क्षेत्रको विश्लेषण गरी कार्ययोजनामा समेट्ने सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो।
विपत् प्रतिकार्य योजनाले विपत् आउनु पहिले गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका आधारभूत पूर्वतयारीका कार्य सुनिश्चित गर्ने, विपत्को समयमा मानवीय सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने जनाइएको छ।
यसमा सरोकारवाला पक्ष, स्थानीय तह र समुदायबिच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, खोज, उद्धार र राहत जस्ता कार्यमा प्रभावित समुदायको समान पहुँचको प्रत्याभूति गराउने बताइएको छ। विपत् प्रतिकार्य योजना निर्माणले स्थानीय तह तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी प्रतिकार्यका गतिविधि अगाडि बढाउन सहज हुने भएको छ।
विपत् पूर्व, विपत्को समय र विपत् भइसकेपछि तत्काल प्रभावितको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार, राहत तथा अन्य विधिको पहिले नै पूर्ण तयार गरिने र हुन सक्ने सबै किसिमको क्षति न्यूनीकरण गर्न वा विपत्पश्चात् गरिनु पर्ने खोज, उद्धार तथा राहत वितरण र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी र चुस्तदुरुस्त बनाउन तयारी गरिएको छ।
