काठमाडौँ, असार ७ गते । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायका बजेट शून्य बनाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन भए पनि सो अन्तर्गत रहेका केही निकायका कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले रकम नहालेपछि थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन कृषि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । यस विषयमा कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको केही काम ठिक छ भने केही मिलेको छैन । केही निकायलाई खारेज गरेको छ, केहीलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको त्यतिसम्म ठिक छ तर कतिपय निकाय त कृषि मन्त्रालयका लागि नभई नहुने भए पनि कार्यक्रममा बजेट नहालेकाले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशभरका सबै क्वारेन्टाइनलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हाम्रो सुझाव थियो तर अर्थ मन्त्रालयले केही क्वारेन्टाइन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई दिएको छ केही अरूतिर नै छाडेको छ, त्यसले झन् अन्योल बढाएको छ ।”
यी सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ भन्दै सचिव शर्माले समग्र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराउने तयारी भइरहेकोे बताउनुभयो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले सङ्घमा रहेका सबै सरकारी कृषि फार्म प्रदेशलाई दिने भनेको छ, यदि त्यस्तो भयो भने केन्द्रमा कृषि मन्त्रालय र विभाग कामविहीन हुने बताउनुभयो ।
विभाग तथा विभिन्न निकाय एकअर्कालाई गाभ्नु, पुनर्संरचना गर्नु एउटा कुरा तर कार्यक्रम नै काट्ने, बजेट नै नदिने कुराले कृषिको विकासमा ठुलो असर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले अहिले कृषिका लागि जसरी कार्यक्रम तयार गरी बजेट दिएको छ, यदि त्यही कायम रह्यो भने नेपालको कृषि क्षेत्र नै तहसनहस हुने छ । त्यसलाई बचाउनका लागि कृषिमन्त्रीसहित अन्य अधिकारी लाग्नुभएको छ, आशा गरौँ सब ठिक हुन्छ ।”
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषिमा बजेट वृद्धि गरेको छ तर विभिन्न निकाय खारेज गर्नुका साथै कार्यक्रममा बजेट नै हालेको छैन । सरकारले आगामी आवका लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत मुख्य ३४ निकाय छन् । जसमध्ये केही निकायको कार्यक्रममा बजेट नै हालेको छैन ।
अर्थले पठाएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार कृषिका बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम र राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यक्रमलाई बजेट हालेको छैन । त्यसमध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिलाई खारेज नै गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा ठुला आयोजना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा अर्थमन्त्री महतले गर्नुभएको थियो तर अहिले सबै शून्य गरिएको छ ।
