समुन्नतिका लागि आर्थिक लोकतन्त्र

राजनीतिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा विचारको स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, बहुलवाद, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, कानुनको शासन आदि कुरा गरिन्छ, त्यसै गरी आर्थिक लोकतन्त्रका पनि निश्चित मान्यता छन्। जस्तै : आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्र रूपले लगानी गर्न सम्पत्ति आर्जन गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादन वा उपभोगमा लगाउने र आउँदो पुस्तालाई जोगाइदिने आदि अधिकार आर्थिक लोकतन्त्रको जग हो। यसका अतिरिक्त राज्यबाट वा अन्य कुनै पक्षबाट गैरसंवैधाानिक तथा गैरकानुनी ढङ्गले कर सङ्कलन गर्ने, सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने गरी कुनै कार्य गर्न निषेध गर्ने गरी कानुन पनि निर्माण गरिएको हुनु पर्छ। ती कानुनको पालना राज्यका सबै तहबाट भएको पनि हुनु पर्छ। 

आर्थिक समुन्नतिले राजनीतिक प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउने, सुदृढ गर्ने तथा दिगो बनाउने काम गर्छ। आर्थिक लोकतन्त्रबिना राजनीतिक रूपले प्राप्त लोकतान्त्रिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। तत्कालिक रूपमा त्यस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको जस्तो देखिए पनि त्यो दिगो, दीर्घकालीन र भरपर्दो हुन सक्दैन। किनभने सामान्य घटनाले पनि त्यसमा व्यवधान पार्दछन्। एउटा निश्चित समयपछि जनताले पनि आर्थिक लोकतन्त्रको बहाली खोज्छन्। आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाध सञ्चालन हुन पाए भने मात्र लगानी, उपभोग तथा बचतमा वृद्धि हुन्छ। फलस्वरूप पुनः लगानी बढ्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, आय बढ्छ अनि उपभोग पनि बढ्छ। यसो हुनासाथ अर्थतन्त्रको आयतनलाई धान्ने गरी पूर्वाधार र संरचनाको आवश्यकता पर्छ। अनि तिनको निर्माणका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्छ। यस्तो लगानीले व्यापक मात्रामा रोजगारी, उत्पादन र प्रविधिको प्रयोग बढाउँछ। यसको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ। 

अलि विस्तारित रूपमा भन्दा आर्थिक लोकतन्त्र भनेको आर्थिक सामाजिक दर्शन पनि हो। जहाँ आर्थिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक असमानता बढेर जान्छ। जहाँ आर्थिक असमानता बढी हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक लोकतन्त्र हुँदैन। आर्थिक असमानता वा आर्थिक विभेदको सिर्जना त्यहाँ हुन्छ, जहाँ समाजका हरेक परिवार तथा व्यक्तिको आय वा सम्पत्तिको दृष्टिले फरक हैसियत रहन्छ। यस्तो हैसियत सिर्जना गर्ने विभिन्न तत्व हुन्छन्। ती तत्वमा जनसाङ्ख्यिक

संरचना, राजनीतिले लिएको दर्शन, दिशा र लक्ष्य तथा समष्टिगत आर्थिक सूचक पर्दछन्। यी विषयले निर्माण गरेको समग्र वातावरण र पर्यावरणले कुन व्यक्ति वा परिवारको कुन वर्ग वा तहमा पर्छ वा सम्पन्न हुन्छ/विपन्न हुन्छ वा मध्यम हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। 

माथि भनिएका प्रभावित गर्न सक्ने तत्वमा पनि जनसङ्ख्याको बनोटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसभित्र पर्ने उपतत्वमा लिङ्ग, उमेर, शिक्षा, जाति तथा वैवाहिक सम्बन्ध आदि कुरा पर्छन्। जनसङ्ख्याको यस्तो बनोटले श्रम गर्ने अवस्था र आर्थिक वातावरण निर्माणको विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। उदाहरणका लागि कुनै परिवारमा वृद्धवृद्धा वा बालबालिकाको बाहुल्य रहेछ भने त्यस परिवारको आयआर्जन गर्ने औसत क्षमता तुलानात्मक रूपले कमजोर हुन्छ। अवसरहरू खुम्चेर जान्छन् अनि त्यस परिवारको आर्थिक लोकतन्त्र र अवसरको दायरा आर्थिक लोकतन्त्रको वृत्तभन्दा टाढा पुग्छ।

आर्थिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक स्वतन्त्रता पनि भनिन्छ। जसले कुनै पनि समाजको आर्थिक सामाजिक समुन्नतिको सङ्केत गर्छ। आर्थिक लोकतन्त्रको स्तरले समाजका सदस्यको आर्थिक सामाजिक हैसियतको अवस्था तथा दिशा प्रदर्शन गर्छ। यो अर्थराजनीतिक दर्शनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यो अर्थ सामाजिक नीतिसँग जोडिन पुग्छ। आर्थिक लोकतन्त्रको परिभाषा तथा पुस्ट्याइएकै शब्दमा सम्भव छैन। 

विकासबारे आर्थिक मोडेललाई प्रधानतामा राख्नेहरूले स्वतन्त्र बजार, स्वतन्त्र व्यापार, अङ्कुशरहित निजी सम्पत्ति आर्जन र उपभोग तथा प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सञ्चालनमा भएको स्वतन्त्रतालाई नै आर्थिक लोकतन्त्र मान्दछन्। कल्याणकारी अर्थशास्त्रले सबै नागरिकलाई अवसरको छनोटमा समान पहुँच, मजदुरलाई सामूहिक सौदाबाजीको स्वतन्त्रता, काम छनोटमा स्वतन्त्र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा समान अवसर तथा पहुँचलाई समेत आर्थिक लोकतन्त्रको आधारका रूपमा लिन्छ। यसलाई उत्पादन, वितरण, उपभोक्ता तथा रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ। 

आर्थिक लोकतन्त्रको मापनका लागि विभिन्न सूचक प्रयोग गर्न थालिएको छ। जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, आयमा समानता, भ्रष्टाचारमा न्यूनता, सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा नियमनको व्यवस्था आदिलाई समेत आजभोलि आर्थिक लोकतन्त्र मापन गर्ने सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ। जहाँ आर्थिक लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ पुँजी, प्रविधि, सिप, श्रम र उद्यमशीलतामा प्रतिबन्ध लाग्दैन। एक्काइसौँ शताब्दीको आर्थिक लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढ्यौली र रोजगारीमा राज्यले विशेष लगानी र रेखदेख गर्छ। यसले आर्थिक लोकतन्त्रमा सुनमा सुगन्ध थपे झैँ हुन्छ। हाम्रा छिमेकी देश चीन तथा भारतमा पनि यस्तै किसिमका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, केही नतिजा पनि देखिँदै छन्। 

अहिले विश्व आर्थिक सङ्कट तथा मन्दीको चपेटामा परेको समयमा पनि सन् २०२३ का लागि यी दुई देशको वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान विश्वका आर्थिक विषयसँग जोडिएका संस्थाले गरेका छन्। दुवै देशको मुद्रास्फीति दर वृद्धिदरभन्दा कम रहने आकलन गरिएको छ। जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अधिराज्यको मुद्रास्फीति दर वृद्धिदरभन्दा अझै माथि रहने प्रक्षेपण छ। नेपालको चरित्र पनि यस्तै छ, वृद्धि दरभन्दा मुद्रास्फीति दर कम्तीमा पनि पाँच बिन्दुले माथि हुने देखिन्छ। छिमेकका दुई राष्ट्रको अर्थतन्त्र बढी सन्तुलन देखिनुका पछाडि आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, ढिलोपन, कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचार र मतियारी प्रथाको अन्त्य गर्दै जानु पनि हो। 

भनौँ, आर्थिक लोकतन्त्रमा भएका सुधारका परिणति हुन्। चीनलाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको देश हो। भारतमा अर्धसङ्घीय स्वरूपको बहुदलीय संसदीय पद्धति अँगालेको राजनीतिक व्यवस्था छ तर यी दुवैले एउटै प्रवृत्तिको आर्थिक गतिविधि र निर्माणलाई अगाडि बढाएका छन्। एकदलीय शासनमा चल्ने चीनले यत्रो आर्थिक वृद्धि कसरी ग¥यो त ? चीन राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा (क) राजनीति र अर्थनीतिबिचको धारणा तथा दर्शनको सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्टता, (ख) राजनीति र अर्थनीतिबिच उपयुक्त सीमा रेखा निर्माण र (ग) निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्वमा स्पष्टतासमेतका मुख्य तीन वटा कुरामा स्पष्ट नीति बनाई त्यस अनुसार अघि बढ्नु नै हो भन्ने देखियो। 

यसबाट पश्चिमी मोडेलको लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिमा मात्र आर्थिक समुन्नति सम्भव छ भन्ने मान्यताको अन्त्य भएको छ। फरक राजनीतिक प्रणालीमा पनि आर्थिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ। उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ तथा उत्पादनका साधनको स्वतन्त्र उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। चीनमा आर्थिक गतिविधि बढ्न र विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानी भित्रिनुमा सरकारले राज्यको तर्फबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएका प्रत्याभूति, प्रतिबद्धता तथा कार्ययोजना र त्यसको व्यवहारमा प्रयोग पनि हो। 

तसर्थ नेपालले पनि आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक लोकतन्त्रको विषयमा खुलेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। उन्नति गर्ने देशबाट सिकेर नेपालको अर्थराजनीतिक चरित्रको आधारमा स्पष्ट नीति तथा रणनीति बनाउने तथा त्यस अनुरूप कानुन निर्माण तथा संशोधन गरी यसको असल अभ्यास हुने गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। यसो गर्दा अहिले देखिएका विकृति, विसङ्गति, ढिलोपन, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्छ। यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुने हुँदा बाह्य बजारसँगको सम्बन्ध र आयतन पनि विस्तार हुँदै छ। यो भएमा स्वदेशी र विदेशी दुवै क्षेत्रको लगानी बढ्ने वातावरण बनेर जान्छ। ढिलो चाँडो हामीले सोचेको समुन्नति हात लाग्न सक्छ। 

लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ।