नियमन नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै

काठमाडौँ, असार ५ गते । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने देखिएको छ । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थालाई तीनै तहको सरकारको मातहतमा राख्दा सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन पक्ष कमजोर भई जोखिम बढ्ने देखिएको हो । सङ्घीय सरकारले छ वर्षअघि नै सहकारीहरूको अभिलेख स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसका कारण ३० हजार सहकारीमध्ये २३ हजार स्थानीय सरकार मातहतमा पुगेको, छ हजार प्रदेश सरकारसँग र १२५ वटा मात्र सङ्घमा रहेका छन् ।

सहकारी बैङ्कका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक रामबहादुर जिसीले स्थानीय तहमा नियमन गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो । धेरै सहकारीले अघिल्लो पाँच वर्ष यत्तिकै खेर फालेको र अहिले केही सहकारीले फाटफुट रूपमा तालिम दिने र केही क्रियाकलाप सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।  

वित्तीय क्षेत्र, पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले सहकारीलाई यसरी छाड्दा समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले अनुगमन गर्ने तहको अभावमा झनै जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइ छ । विगतमा डिभिजन कार्यालयले कम्तीमा वर्षमा एक पटक भए पनि स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेमा अहिले त्यो पनि हुन नसक्दा स्थानीय तहमा रहेका सहकारी जोखिममा रहेको जिसीको भनाइ छ  ।

सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थालाई तीन तहका सरकार मातहतमा राखेको छ । एउटा मात्र स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सो तहको मातहत, एकभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई प्रदेश मातहत र एउटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सङ्घ मातहत रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा सहकारी संस्थामा गएपछि झन् समस्या बढेको बताउनुभयो । संविधानको अनुसूची–९ मा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र सहकारी राखिएको र सङ्घीय विभागको रजिस्ट्रारले साबिकमा जे जे काम गर्थे, त्यो सबै काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत गर्न दियो, यसले गर्दा सहकारीमा समस्या झनै बढेर गएको उहाँको भनाइ छ । 

भूमिका कमजोर

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता नदिएको बताउनुहुन्छ । सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सहकारीलाई सुशासनमा डो-याउनका लागि तीनै तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । लामो समय बित्दासमेत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम नबनेको अवस्थामा ती संस्था कति सुरक्षित र व्यवस्थित छन् भन्ने प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ छ । 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईले नगरपालिकाभित्र सहकारी नियमनको पाटो सिक्दै जाने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकालाई सहकारीको नियमन गर्न गाह्रो भएकाले सहकारी बुझेको दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा सहकारीको पाटो नै अन्योल भएको उहाँको भनाइ छ । 

प्राथमिकतामा भएनन् सहकारी 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कोशी प्रदेशका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी नभएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा दिँदा झनै दुर्घटनामा पर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीको अनुगमन/नियमनका लागि तत्काल दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । सहकारीमा १०/१२ वर्षदेखिको समस्या अहिले आउन थालेको बताउँदै उहाँले अहिले सबै सहकारीमा नभई एक प्रतिशतभन्दा कम सहकारीमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

पाँच खर्ब बचत परिचालन

सहकारी विभागका अनुसार हाल मुलुकभर सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३१ हजार ३७३, सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्ब तीन करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । विभागका अनुसार २०७९ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९१ हजार तीन सय प्रत्यक्ष रोजगार रहेकामा २०७९ फागुनसम्म ९३ हजार ७७१ पुगेको छ ।