.jpg)
काठमाडौँ, जेठ २६ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चरणबद्ध छलफल थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठित रोजगारदाताका र टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने विषयमा तीन/चार चरण छलफल गरेको जनाइएको छ ।
समितिको नेतृत्व गर्नुभएका घिमिरेले यस पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने विषयमा चरणबद्ध छलफल भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको अवस्था नरहेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा रोजगारदाता अहिलेकै भएको पारिश्रमिक दिन समस्या भएको भन्दै नबढाउने पक्षमा देखिन्छन् भने श्रमिकको प्रतिनिधित्व गरेका टे«ड युनियनकर्मीले भने न्यूनतम पनि सरकारको कार्यालय सहयोगीले प्राप्त गर्ने तलबसरह हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्छ भन्दै आएका छन् ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको देखिन्छ । रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी अधिकारीबिच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुने छ । कति वृद्धि गर्ने भन्नेबारे त्रिपक्षीय छलफलपछि तय हुने सहसचिव एवं सो समितिका संयोजक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपियाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ थप गरी १५ हजार पाउँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पछिल्लो पटक महँगी धेरै बढेकाले श्रमिक पारिश्रमिकको केही भए पनि पुनरवलोकन गर्ने प्रयास भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै पारिश्रमिक बढाउन त उद्योग प्रतिष्ठानलाई पनि समस्या नै छ तर केही त वृद्धि गर्नु पर्छ भन्नेमा सरकार रहेको छ ।”संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको पारिश्रमिक महँगीको अनुपातमा कम्तीमा पनि सरकारका सहायकस्तरका कर्मचारीसरह हुने गरी वृद्धि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले पनि निर्माण तथा अनौपचारिक क्षेत्रको पारिश्रमिक निर्धारण न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले पारिश्रमिक बढाउने योजना बनाए पनि उद्योगी व्यवसायीको सहमति भने आउन बाँकी छ । मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
