काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले ठुला पूर्वाधार आयोजनाले भोग्दै आएका परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न उल्झनलाई निवारण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा सरोकारवाला निकायको भूमिकालगायतलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन खोजेको हो ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पेस गर्नुभएको बजेट वक्तव्यले अब कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का लाग्नुपूर्व नै पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रव्रिmया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
आयोजनाको तयारी र स्रोत व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र ठेक्कामा जाने छन् । आयोजनाको पहिचान हुने तर वातावरणीय अध्ययनदेखि रुख कटानलगायतका समस्यालाई समयसीमा नै तोकेर अन्त्य गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यले गरेको छ । यसका लागि वनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनलाई संशोधन गर्नेसमेत प्रतिबद्धता बजेट वक्तव्यमा ल्याइएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान विवरण यकिन गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेस भएकामा ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने महतको बताउनुभयो । यस्तै कटान गर्नुपर्ने रुखको सङ्ख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वन क्षेत्रका कानुनी जटिलताका कारण विद्युत् प्रसारण लाइन जलविद्युत्, सडक, उद्योगजस्ता पूर्वाधार निर्माण प्रव्रिmया वर्षौं अल्झने अवस्था थियो । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् १५ दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेउल्लेख छ ।
स्वदेशी निजी क्षेत्र मात्र नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता पूर्वाधार विकासकर्ताले पनि यस्ता प्रव्रिmयागत जटिलता हटाउन मात्र गर्दै आएका थिए । आयोजनाले वन क्षेत्रले प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नै खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने वृक्षरोपण गर्ने क्षेत्र पनि देशभर अन्यत्र पनि गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । जग्गा प्रातिका जटिलतालाई पनि हटाउने गरी मुआब्जा निर्धारणको मापदण्ड नै व्यावहारिक बनाउन खोजिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा जग्गाको मुआब्जा मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन र धितो बन्धकीका लागि बैङ्कले कायम गरेको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत प्रधानताका साथ उठेका यी मुद्दासहित स्रोत व्यवस्थापनको समस्यालाई पनि बजेटले व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने छ ।” राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छ ।
ठेक्का प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी इबिडिङलाई थप व्यवस्थित गर्ने आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र तर सो अवधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने छ ।
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका आयोजना प्रमुखसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिने र उनीहरूलाई सकेसम्म हेरफेर नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बजेट वक्तव्यमा गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार भएको छ ।
