काठमाडौँ, जेठ ६ गते । संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार तथा सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितालाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सरकारले हालसम्म सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनको उत्साहजनक समीक्षा गरेको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य र समावेशी विकासलाई सरकारले मुख्य नीतिका रूपमा अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, “संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास, अनुभव र उपलब्धिहरू हाम्रा लागि उत्साहजनक रहेका छन् । यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । राज्यका तीनवटै तहमा विधिको शासन कायम गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन् । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आउनुका साथै विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ ।”
नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्िचम र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । तीन तहको सरकारबिच रहेको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रतिबद्धता लिएको छ । राष्ट्रिय कार्यक्रम पूरा गर्न तीनै तहका सरकारको अपनत्व बढाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
निकै सुस्त कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको छ । दर्ता तथा वितरणलाई स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्िट्रय परिचयपत्र वितरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रिया
डेढ दशकदेखि पूरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रियाको काम सरकारले दुई वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम दुई वर्षमा सक्ने नीति तथा कार्यक्रम मा उल्लेख छ । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
पाँच वर्षभित्र कारागारमा कैदीबन्दीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारहरूको सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । फौजदारी सजायमा प्रोबेसन तथा प्यारोल, सामुदायिक सेवा र खुला कारागार जस्ता दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता छ । मुलुकी ऐन खारेज भई २०७५ मा जारी भएका मुलुकी संहिताले यी व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा निरन्तर परे पनि योजनामा समेटिएका छैनन् ।
भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने पनि सरकारको नीति रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्को बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
आयोजनालाई बजेट
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गरिने सरकारको नीति रहेको छ । पूर्वतयारी पूरा भएको योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने सङ्केत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट दिएको हो । गुणस्तर कायम गरेर निर्धारित समयमा आयोजना सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख छ । जग्गाको प्राप्ति र प्रयोग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका क्षेत्रका कानुनलाई सरलीकृत गर्ने सकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संसद्मा पेस भएको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, “विकास आयोजना निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने छ । आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने छ । राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने छ ।”
सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने, दायरा विस्तार गर्ने, औपचारिक प्रणालीमा आउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्था, विकास समितिलगायतलाई आपसमा गाभिने व्यवस्था हुने सरकारको नीति रहेको छ । हेटौँडा कपडा, गोरखकाली रबर र बुटवल धागो उद्योगलाई पुनः सञ्चालमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
मेक इन र मेड इन
सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान अघि सारेको छ । अभियान अन्तर्गत हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन र तिलगङ्गाको लेन्स विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा छन् । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटना विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारले २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हवाई सुरक्षाको मापदण्डलाई कडाइ गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगमी दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पु-याइने नीति सरकारले लिएको छ । कम आय भएका र गरिब परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।
अनलाइन सेवा
सूचना प्रविधिको प्राविधिक परीक्षण एकीकृत रूपमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी सेवाको अनलाइन प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता दिइने पनि जनाइएको छ । अनलाइन सेवा वडा तहबाटै सुरु गरिने, डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण यसै वर्षभित्र गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आमसञ्चारको छाता कानुन, मिडिया काउन्सिलको स्थापनालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । इन्टरनेटमा भइरहेका विज्ञापनलाई नियमन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुरक्षण मुद्रण र मुद्रण विभागलाई गाभेर पुनर्संरचना गरिने, साइबर सुरक्षाको छुट्टै कानुन बनाई साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने, विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शिक्षा कानुन
सरकारले सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यालय तहको कार्यव्रmममा समयानुकूल परिमार्जन गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पुनरवलोकन गर्ने नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बिमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख नीति कार्यक्रममा छ । अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य संस्थामा मिलाइने पनि नीति तथा कार्यव्रmममा जनाइएको छ । पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क पहिचान र उपचारलाई देशभर विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पाँच लाख रोजगारी
सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दुई वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार अभियान अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो । श्रम स्वीकृति प्रदेश तहबाट अनलाइनबाटै गरिने र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरलाई फराकिलो बनाइने सरकारको कार्यव्रmममा छ ।
यस्तै मूलपानी र त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति दुई वर्षमा पूरा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । चितवनको भरतपुरसहितका अन्य प्रदेशका रङ्गशालाको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चालु अधिवेशनमा पेस गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
-original-thumb.jpg)