काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । विश्वमा पानीको स्रोतमा नेपाल विश्वको दोस्रो मानिए पनि नेपालमा पानीको प्रयोग १० प्रतिशत मात्र हुने गरिएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा उपलब्ध हुने कुल पानीमध्ये करिब १० प्रतिशत पानीको मात्र सदुपयोग भइरहेको उल्लेख छ ।
हाल नेपालका नदीनालाका स्रोतबाट वार्षिक रूपमा २२५ अर्ब घनमिटर पानी बग्ने गरेको छ । जसमा हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र पानीको प्रयोग गर्न सकिएको छ ।
प्रयोग भएको १० प्रतिशत पानीमध्ये ८० प्रतिशत सिँचाइका लागि र बाँकी बिजुली उत्पादन, खानेपानी तथा सरसफाइमा प्रयोग भएको छ ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश पानी -८० प्रतिशत पानी) वर्षाको चार महिनामा बग्ने, बाँकी आठ महिनामा स्रोतहरू सुक्नाले नदीनालामा पानी कम हुने र सुख्खा समयमा नेपालमा बाँकी २० प्रतिशत पानी बग्छ ।
वर्षामा आउने पानीको भेललाई भण्डारण गर्न नसक्दा सुख्खायाममा सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनमा पानीको अभाव हुनेगरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयारी समितिका सदस्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जीव बरालका अनुसार पानीको समान वितरण हुन नसक्दा कतै अभाव र कतै खेर गइरहेको अवस्था छ ।
बरालले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा पानीको समान वितरण पनि छैन । चाहिने ठाउँमा पानीको स्रोत छैन । नचाहिने ठाउँमा प्रशस्त पानीको उपलब्धता छ । मेलम्चीमा पानी बगिरहेको छ, तर काठमाडौँ काकाकुल छ । यो समस्यालाई कसरी चिर्ने भन्ने नेपालको ठूलो चुनौती छ ।’’
नेपालमा पानीको प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सिँचाइ र विद्युत उत्पादन क्षेत्र हुन् तर अधिकांश कृषि प्रणाली आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारी प्रतिवेदनमा ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत रूपमा खानेपानीको सुविधा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । त्योमध्ये २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मात्र व्यवस्थित पाइप प्रणालीबाट पानीको वितरण गर्न सकिएको बताइएको छ ।
आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि नेपालमा ६१ प्रतिशत मानिसले यथेष्ट पानीको उपलब्धता भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको भए पनि पिउने पानी स्वच्छ नभएका कारण पानीजन्य रोगव्याधीको प्रकोप नेपालमा फैलिने गरेको छ ।
तराईको उर्वर भूमिका लागि ठुल्ठूला सिँचाइ प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार सिँचाइ प्रणाली निर्माण र विकासका क्रममा रहेको छ । देशभरमा ९१ हजार सिँचाइसँग सामुदायिक सङ्घ-संस्था सक्रिय भएर काम भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनका असरलगायतले भूमिगत पानीको सतह पनि बिस्तारै घट्दैगएको बताइएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशिलचन्द्र आचार्यका अनुसार सबैतिर बाटोघाटो निर्माणका लागि चलेका डोजरका कारणले पानीको मूल सुकिरहेका छन् भने भूकम्पपछि पानीको मूल हराउने, सुक्नेक्रम निकै बढिरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, "जलवायु परिवर्तनको असर ठूला हिमनदीमा परिरहेको छ । पानीको मूल सुकेर ढुङ्गेधारामा पानी चुहिन छाडेको छ । खेतबारी सहरमा परिणत हुने दरले राजकुलाहरु मासिँदै गएका छन् । जसले गर्दा पानीको ‘रिचार्ज’ हुन नसक्दा भूमिगत पानीको तह पनि घटिरहेको छ ।’’
प्रतिवेदनमा नेपालमा पानीको लागि धनी मुलुक भए पनि पानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न विशेष योजना सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि विकसित मुलुकले जलवायु वित्तमार्फत नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उठाइएको छ ।
विभागका महानिर्देशक आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘तीव्र गतिमा सहरी क्षेत्रको विकास हुनु, सहरको फोहोर जथाभाबी पानीको स्रोत नजिक फ्याँकिनु, नदीनाला अतिक्रमण हुँदै गएकाले नेपालमा पानीको सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको छ ।’’
पानीजन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने हानी नोक्सानी घटाउन, वर्षाको पानी भण्डारण गरिराख्न र पानीको समान उपलब्धता र वितरण प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र प्रविधि हस्तारणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिकाको खोजी पनि नेपालले गरेको छ ।
