काठमाडौं, वैशाख २९ गते । यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरी ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ तयार गरिने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धार लगायतका कार्यका लागि उपलब्ध एवम् आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट पूर्ण रुपमा घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ । २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कार्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका ५ हजार ८८० घरहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न संशोधन तयार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।
बैठकले प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ । साथै गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरू बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उक्त कार्यविधि आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ ।
बैठकमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित सबै निकाय पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक पर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो असावधानीका कारण, गर्ने सक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य भएर वा निर्णयलाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयनमा नलगेर कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन आग्रह गर्दछु ।’’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मनसुनजन्य विपदबाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारीमा नै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै त्यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको पर्याप्त सहयोग हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्यालको उपस्थिति थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकद्वय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्य–सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएमा ३० मिनेटभित्र ‘स्पट’ मा पुग्ने र २ घण्टाभित्र त्यसलाई सुचारु गर्नेगरी १२६ स्थानबाट मेसिन परिचालन योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि ११६ मेसिन र १३ बेलिब्रिज ‘स्ट्याण्बाइ’ राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
