सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन : प्रमुख सूचना आयुक्त

काठमाडौं, वैशाख २२ गते । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु हालसम्म पनि सङ्घीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आयोगले १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश भए पनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘‘हामीले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत् चाहिँ सङ्घीय संसदमा पेश गर्छौं । त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनुपर्ने । तर हामीले १५ औं प्रतिवेदन पेश गरिसक्यौं । त्यो विषयगत समितिमा छलफल हुन पाएको छैन । गत वर्ष पनि हामीले त्यसलाई छलफल गराउन धेरै प्रयोग गरियो । निकै अनुरोध गरियो तर हुन सकेन ।,’’ प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘अब नयाँ समितिहरु बनेका छन् । नयाँ समितिहरुमा पक्कै पनि छलफल होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले दिएका थुप्रै सुझावहरु चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा जानलाई त्यसले अवरोध पु¥याउँदो रहेछ । हामीले सुझाव दियौं । त्यो सुझाव त संसदीय समितिले छलफल गरिदियो भने न कार्यान्वयनमा जाने हो ।’’

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले विगतमा सङ्घीय संसदको विषयगत समितिमा सो प्रतिवेदन छलफलका लागि आफूहरुले गरेको पटक–पटकको अनुरोध समेत सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।

कानुनले गोप्य भनिएका कुराहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन, संविधान बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली छिटो स्वीकृत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सचेत गराउनुभयो । सूचना दिएकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमाथि कारबाही हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उनीहरुको संरक्षणका लागि आयोगले पठाएको सो नियमावली स्वीकृत गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यो सूचना दिएकै कारणबाट त्यो कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न पाईदैन । त्यो कारबाही भयो भने त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन यसै वर्षदेखि सुरु भएको छ । एउटा सार्वजनिक निकायको कर्मचारीलाई निलम्बन नै गरिएछ । त्यसलाई फुकुवा गरेर तलव, भत्ता सबै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अर्को एकजनाको पुनर्वहाली गरिएको तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । तर सूचनादाताको संरक्षण गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यही कारणले सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी नियमावली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हामीले पठाइसकेका छौं ।’’

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना मागकर्ताहरुको संरक्षण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा नभएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘‘त्यो समयमा स्वीकृत होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । त्यसै गरेर सूचना मागकर्ताको पनि संरक्षणको समस्या छ । त्यो चाँही परिकल्पना गरिएको थिएन । यो कानुन बनाउने बेलामा । यहाँ त अहिले सूचना मागकर्तामा पनि जिल्लाजिल्लामा कतिपय ठाउँमा त जेल नै जानुपर्ने अवस्था आयो ।,’’  प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘त्यसपछि हामीले समन्वय गरेर सूचना मागकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सही सूचना माग्न कोही नागरिक जान्छ भने त्यो नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको दायित्व हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।’’

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।